संघले खुम्च्याउँदैछ अधिकार, स्थानीय र प्रदेशलाई दिँदैछ सर्वोच्चले साथ

२३ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानत : नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को नारा लगाउँदै संविधान निर्माताले राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडे । तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कस्तो छ त ?

२०७२ साल असोज ३ गते जारी संविधानले तीन तहका सरकार मध्ये कसले के गर्ने, कसको अधिकार कति हुने भनेर अनुसूचीमा लिपिवद्ध गरेको छ । तर, संविधानमा लेखिएका अधिकार व्यवहारमा तीन वटै तहका सरकारले कति उतारे ? वा के कस्ता अवरोध खेपे ? संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कति तत्पर छ ?

संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा आएको एक दशक बितिसक्दा पनि यी प्रश्नहरू कायमै छन् ।

बरू, यसबीचमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको संविधान प्रदत प्राप्त अधिकार खुम्च्याउने प्रयास गरेको आरोप संघीय सरकारलाई खेपिरह्यो । यससम्बन्धी कैयन् विवाद सर्वोच्च अदालतसम्ममै पुगेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत पुगेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार खुम्च्याउने संघको प्रयास अन्तर्गतका कतिपय नीति र निर्णयहरू बदर भएका छन् । पछिल्लो उदाहरण हो– संघ र स्थानीय तहबीचको घरजग्गा बहाल कर विवाद ।

संविधानले घरजग्गा बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

संविधानको अनुसूची-८ को बुँदा नम्बर ४ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची अन्तर्गत ‘घरबहाल कर’ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ मा पनि घरबहाल कर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

तर, संघीय सरकारले २०७४ चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी संस्थागत बहालमा घरबहाल कर उठाउन सुरु गर्‍यो । त्यसपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाका तर्फबाट उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले २०७६ असोज २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । यसमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

२०८२ जेठ २० गते गरेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले घरजग्गा बहाल कर उठाउने एकल अधिकार स्थानीय तहको मात्रै भएको र यसमा संघले हस्तक्षेप गर्न नपाउने स्पष्ट व्याख्या गर्‍यो ।

संघीय सरकारले प्राकृतिक व्यक्ति (व्यक्तिगत) ले तिर्ने बहाल कर स्थानीय तहले र संस्थागत (कम्पनी वा संघसंस्था) बहाल कर संघले उठाउने भनेर अधिकार बाँडफाँट गरेको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णय संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको हो ।

यससँगै संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै कर स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहन पुगे । सर्वोच्चले संविधानको अनुसूची-८ को भावनालाई व्याख्या गर्दै घर वा जग्गा बहालमा दिने पक्ष व्यक्ति होस् या कुनै संस्था (कम्पनी, फर्म, बैंक वा कार्यालय), त्यसबाट प्राप्त हुने सम्पत्तिमा लाग्ने बहाल कर उठाउने अनन्य (एकल) अधिकार स्थानीय तहको मात्रै भएको व्याख्या गरेको छ ।

यससँगै कर दाबी गर्ने गरी संघले गरेको हस्तक्षेप बदर भयो ।

सर्वोच्च अदालतको यस्तो व्याख्यालाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको ‘विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन उपसमिति’ले स्थानीय तहको कर संकलन तथा आन्तरिक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको स्वायत्ततासँग जोडेको छ ।

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यस (सर्वोच्च अदालतको व्याख्या)ले गर्दा कर संकलन र आन्तरिक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको स्वायत्तता सुनिश्चित भयो ।’

४ साउन २०८३ मा गठन भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेशकुमार आले मगरको उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन विधायन व्यवस्थापन समितिलाई बुझाइसकेको छ ।

संयोजक आले मगरका अनुसार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुगेका केही मुद्दाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गरेर फैसलामार्फत भएका तहगत अधिकार र स्वायत्तताको सीमा र संघीयताको मर्मलाई जोगाउने प्रयासलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

स्थानीय तह मात्र होइन प्रदेशले पनि संघलाई चुनौती दिँदै अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको छ ।

सागरनाथ वन विकास परियोजना विवादसम्बन्धी मुद्दाको व्याख्यामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सात वटै प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित गरिदिएको छ ।

संघीय सरकारले वन ऐन, २०७६ मार्फत २०७६ साल जेठ २३ गते मधेश प्रदेशमा रहेको सागरनाथ वन परियोजनालाई संघीय सरकारी कम्पनी (नेपाल वन निगम लिमिटेड) मातहत गाभ्ने निर्णय गर्‍यो ।

आफ्नो प्रादेशिक तथा साझा अधिकार क्षेत्रमा संघले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मधेश प्रदेशको वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट बेचेनकुमार महतोले २०७६ साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको उक्त हस्तक्षेपलाई असंवैधानिक ठहर गर्‍यो । साथै, वन ऐन २०७६ का केही प्रावधान खारेज गरिदियो ।

संघीय सरकारले बनाएको ऐनको दफा २ मा ‘डिभिजनल वन अधिकृत’ भन्नाले डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ र सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखलाई समेत जनाउँछ ।

सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखलाई समेत जनाउँछ’ भन्ने थियो ।

सर्वोच्च अदालतले यहाँ रहेको ‘नेपाल सरकार’ भन्ने ठाउँमा ‘प्रदेश सरकार’ रहने गरी प्रतिस्थापन गरिदियो ।

संघीय सरकारले बनाएको ऐनले एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने वनसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्ने र किनारा लगाउने अधिकार संघीय सरकारका अधिकारीहरूसँगै राखेको थियो ।

सर्वोच्चले उक्त व्यवस्था बदर गरिदिएर यस्तो अधिकार सातै वटै प्रदेश सरकार र प्रदेशका वन अधिकृत (डिएफओ)लाई क्षेत्राधिकार सुम्पिदियो ।

यससँगै वनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने र वनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी संरचनाअन्तर्गत रहन पुग्यो ।

यस्तो फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले नेपालको संघीयता ‘सहअस्तित्व, सहयोग र समन्वय’ को सिद्धान्तमा आधारित रहेको स्मरण गराएको छ ।

अनि राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन र वनसम्बन्धी मुद्दा अभियोजन गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदेशकै हुने व्याख्या गरेको छ ।

यसलाई ऐनमार्फत नै प्रदेशको एकल अधिकार खुम्च्याउने संघीय सरकारको प्रयास विफल भएको र सात वटै प्रदेशको अधिकार स्थापित गरेको उदाहरणको रुपमा संसदीय अध्ययनले औंल्याएको छ ।

‘राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन र मुद्दा अभियोजन गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदेशकै हुने व्याख्या भयो’ संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वन ऐनको दफा २ मा रहेको ‘नेपाल सरकार’ भन्ने शब्दलाई प्रतिस्थापन गरी ‘प्रदेश सरकार’ को डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ)लाई क्षेत्राधिकार सुम्पियो । जसले सातै प्रदेशको अधिकार स्थापित गर्‍यो ।’

प्रदेशलाई पनि लगाम

स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार मिच्ने संघीय सरकारको नीति र निर्णय मात्रै होइन स्थानीय सरकारको अधिकार खुम्च्याउने प्रदेश सरकारको नीति र निर्णय पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ विरुद्धको विचाराधीन मुद्दा ।

यो ऐन आएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले २०८२ साल साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको अनिवार्य सहमतिबिना कुनै पनि स्थानीय तहले प्राविधिक, स्वास्थ्य वा अन्य रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा प्रदेशले आफ्नो नियन्त्रण राख्न खोजेको भन्दै मेयर हमालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र प्रशासनको साँचो प्रदेशले आफ्नो हातमा राख्न खोज्दा धनगढी लगायत सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहको दैनिक कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको जिकिर रिटमा छ । यो मुद्दाको फैसला भइसकेको छैन ।

तथापि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअगाडि नै ‘अरविन्द यादव’को मुद्दामा ‘स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहकै अनन्य अधिकार हुने’ फैसला गरिसकेको छ ।

संघीय सरकारले जारी गरेको ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ र प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय कर्मचारी सम्बन्धी प्रावधानहरूले स्थानीय तहको स्वायत्तता र नेपालको संविधानको अनुसूची-८ मा उल्लेखित ‘स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन’ सम्बन्धी एकल अधिकारलाई संकुचित पारेको भन्दै यो विवाद अदालत पुगेको थियो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका तर्फबाट तत्कालीन कर्मचारी अरविन्दकुमार यादव सहित अन्य कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यो मुद्दामा संघीयताको मर्म विपरीत निर्णय र कानुन बनाएको भन्दै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, केन्द्रीय लोक सेवा आयोग र आन्तरिक कार्यविधि र समायोजनको हकमा वीरगञ्ज महानगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

२०७९ पुस २० मा संवैधानिक इजलासले स्थानीय सरकारको पक्षमा फैसला सुनाउँदै भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको अनुसूची-८ को क्रमसंख्या-६ मा रहेको ‘स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन’ सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको ‘अनन्य अधिकार’ हो ।’

यो फैसलाले स्थानीय तहमा कुन सेवाको, कति संख्यामा र कस्तो कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने, दरबन्दी सिर्जना गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै हुने स्थपित गरिदियो । यसमा संघीय सरकार वा अन्य निकायले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् ।

स्थानीय तहले कर्मचारी माग गर्दा मात्र प्रदेश वा संघीय लोक सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरिदिने हो, तर कुन कर्मचारी राख्ने वा नराख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने र सेवा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारकै नीति अन्तर्गत रहने व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ ।

केन्द्रीकृत मानसिकता

विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन उपसमितिका संयोजक सुरेशकुमार आले मगरका नजरमा केन्द्रीकृत मानसिकता केन्द्र सरकारमा बढी छ ।

‘अधिकार आफैँमा राख्न खोज्ने संघ सरकार नै हो । केन्द्रीयतावादी सोच संघमा बढी छ’ उनी भन्छन्, ‘संघीयता अनुकूलको कानुन बनाउनमा ढिलाइ गर्ने र बनेका कानुनअनुसार अधिकार विकेन्द्रिकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको पालनाको कमी संघमै ज्यादा छ ।’

तथापि, कतिपय कमजोरी प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट समेत भएका छन् ।

‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि कतिपय ऐन बनाउनेतर्फ ख्याल गरेको देखिँदैन । अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर पनि एकाध ऐन बनेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘तर, संघले जति ऐन बनाएर गाइड गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन । यसकारण समस्या समाधान फेरि पनि संघबाटै हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

संयोजक आले मगरमा नजरमा संविधान जारी भएको एक दशक वितिसक्दा समेत अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर कानुन निर्माण भएको भनेर प्रदेश र स्थानीय तहले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर मात्रै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण कायम रहनु बिडम्बनापूर्ण हो ।

संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साझा अधिकार सूचीका विषयमा संघले कानुन नबनाएको अवस्थामा प्रदेशले अनि संघ र प्रदेशले कानुन नबनाएको अवस्थामा स्थानीय तहले कानुन बनाउनको लागि प्रदेश र संघको कानुन कुरेर बस्ने अवस्था छ ।’

प्रदेशले संघको कानुन नबनुन्जेलसम्म कानुन निर्माण गर्ने र कतिपय अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउने प्रयास गरे पनि संघले साझा अधिकार सूचीको कानुन नबनाएको भनेर बाधा सिर्जना भएको छ ।

संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकार सूचीमा तोकिएका विषयहरूमा कानुन बनाउन पाउँछन् ।

संविधानको अनुसूची-५ मा संघको एकल अधिकारको सूची छ । अनुसूची-६ मा प्रदेशको एकल अधिकारको सूची र अनुसूची-७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची छ । अनुसूची-८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची छ । अनुसूची-९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची छ ।

संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीको विषयमा संविधान, संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन सक्छ । बाझिएको हदसम्म त्यस्तो कानुन (प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन) अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसकारण पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कैयन विषयमा संघीय कानुन कुरिरहेका छन् ।

अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँडको विषयमा समस्या भए समाधान गर्न भनेर राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तर प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, विषयगत समितिहरू जस्ता समन्वयकारी संयन्त्रहरू परिकल्पना गरिएको छ । तर यी संयन्त्रहरू क्रियाशील छैनन् ।

यसकारण पनि संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कैयन विषय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको संसदीय अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

साथै, संघले कानुन बनाउँदा स्थानीय र प्रदेशको अधिकार खुम्च्याउन खोज्ने र प्रदेशले कानुन बनाउँदा स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरिदिएको छ ।

‘एकातिर केन्द्रीयतावाादी सोच राख्ने र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन नबनाउने प्रवृत्ति छ । अर्कोतिर कतिपय ऐन बनाउँदा अर्को तहको सरकारको अधिकार खुम्च्याउने प्रयास भएका छन् ।

यस्ता विषय जो अदालत पुगेका छन् र त्यसमा फैसलाहरू भएका छन् तिनले संघीयता कार्यान्वयनमा मद्दत पुर्‍याएकै छ’ विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन उपसमितिका संयोजक आले मगर भन्छन् ।

संघले समयमै संघीय कानुन नबनाउँदा वा बनाएका कानुनले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दा विवाद हुने गरेको मगर बताउँछन् । यस्ता विवादउपर सर्वोच्चले गरिदिएका व्याख्या हेरेर आगामी दिनमा संघीयता कार्यान्वयनतर्फ सतर्क र अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका सुरक्षा संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको विषयमा अझै ऐन बनेको छैन । बनेको प्रहरी समायोजन ऐन पनि कार्यान्वयन भएको छैन । प्रहरी समायोजन र कर्मचारी प्रशासनको अधिकार संघले आफैं राख्न खोजेको भन्दै प्रदेशहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, कर संकलन तथा ट्राफिक जरिवाना कुन तहको सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने भन्ने विषयमा पनि संघीय ऐन बनेर हुनुपर्ने स्पष्टता भएको छैन ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा प्रदेश सरकारले समेत एकल अधिकार सूची अन्तर्गतका कानुन बनाउन जुन अग्रसरता लिनुपर्ने हो त्यो लिन नसकेको बताउँछन् ।

यसअघि देवकोटाले वागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरेका थिए ।

‘त्यसबेला मैले संविधानले प्रदेशलाई एकल अधिकारको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसमा फटाफट कानुन बनाऔं भनेको थिएँ । चाहे त्यो कर्मचारी वा प्रहरीको कुरा होस्’ उनी सम्झन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्व अलि अलि अगाडि बढ्न खोज्ने र कर्मचारीतन्त्रले व्यवधान खडा गर्ने परिस्थिति थियो त्यो बेला ।’

प्रदेशले आफैँ एकल अधिकार सूचीको ऐन बनाउन सक्ने र बनाउनुपर्ने राय उनको अहिले पनि छ । संविधान जारी भएपछिको संघीय सरकारको प्रवृत्तिको कारणले पनि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन बन्ने विषय ओझेलमा परेको उनलाई लाग्दछ ।

पूर्वसांसद समेत रहेका देवकोटा भन्छन्, ‘संविधान जारी भएपछिको सरकारको कुरा गर्दा त्यसबेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा अरु कुरा लिएर आउ, तर प्रदेशको कुरा लिएर नआउनू भन्ने थियो । यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो र संघीय ऐन आवश्यकता अनुसार बन्न सकेनन् ।’

संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा तीन वटै तहको निर्वाचन भयो । त्यसपछि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व अनुदार भएको उनलाई लाग्दछ । उनी सम्झन्छन्, ‘त्यसबेला प्राधनमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुग्दा अरु सबै विषयमा हात हाल, प्रहरी समायोजनको कुरा नगर भन्ने आग्रह गरिन्थे ।’

अर्थात्, संविधान जारी भएर त्यसअन्तर्गत चुनाव भइसकेपछिको अवस्थमा एकातिर प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व संघीयता कार्यान्वयन अन्तर्गत अधिकार लिन अग्रसर हुने तर कर्मचारीतन्त्र तयार नहुने अवस्था थियो । अर्कोतिर तत्कालीन संघीय सरकार प्रदेश र स्थनीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न तयार भएन । उनी भन्छन्, ‘संघ र प्रदेशको विगतको यस्तो अवस्था बदलिएपछि संविधान र तीन तहको अधिकारसूची अन्तर्गतका अधिकार स्थापित हुनेछन् ।’