बाबुरामले भने- तत्काल उपलब्धी मानौं, थप अधिकारका लागि लड्दै जाने हो

२४ साउन, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका बरिष्ठ नेता एवं संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समतिका सभासपछि डा. बाबुराम भट्टराईले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु तत्कालीन उपलब्धी भएको बताएका छन् । अब थप अधिकारका लागि लड्दै जानुपर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
शनिबार मध्यरातमा ६ प्रदेशको सीमाकंनसहितको सहमतिपत्रमा शीर्षनेताले हस्ताक्षर गरिसकेपछि डा. भट्टराईले आफ्नो फेसबुक पेजमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्- ‘संविधान नै नवन्ने हो कि भन्ने आशंका रहिरहेको वेला केही अपूर्णता र कमी कमजोरी सहितकै भए पनि संविधान वन्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरालाई तत्काल उलब्धीमुलक नै मान्नुपर्ला ! थप अधिकारको निम्ति त लड्दै जाने हो !’

डा. भट्टराईले लेखेको स्टाटस यस्तो छ-
अन्तत: मध्यरातमा ५ शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समिति सीमांकन सहितको संघीयता र नागरिकता लगायतका जनताका महत्वपूर्ण सुझाव समेटेर संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्न सफल भएको छ !

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र कैलाली जस्ता कतिपय क्षेत्रको सीमांकनमा सहमति जुट्न नसके पनि अब संविधान बन्ने करिब सुनिश्चित भएको छ!

संघीयतामा वहुपहिचान युक्त प्रदेश भए पनि कैलाली, म्याग्दी आदि केही स्थान वाहेक सबैतिर जातीय/भाषिक निरन्तरता कायम गरिएको छ।

नागरिकतामा बाबु ‘र’ आमाको सट्टा बाबु ‘वा’ आमाको व्यवस्था गरिएको, महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य मौलिक हकमा थपिएको, राज्यका अंगहरुमा महिला, दलित, अपांगको समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्व थपिएको आदि महत्वपूर्ण सुधार भएका छन्!

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने प्रावधान पनि थपिएकोछ!

गुठी समस्या, चलचित्र, अख्तियारको अधिकार क्षेत्र विस्तार, विदेशी DV/PR/Green Card लिनेलाई राजनीतिक/संवैधानिक नियुक्तिबाट वंचित गर्ने , आदि अन्य केही थप कुरा छन्!

वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन, निजी क्षेत्रको भुमिका विस्तार,सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा नागरिकको कर्तव्य आदि पनि थपिएका छन् !

‘पूर्ण’ प्रेस स्वतन्त्रता, सुरक्षा परिषदमा मुख्य सचिव र प्रधान सेनापतिको व्यवस्था, सशस्त्र प्रहरी वल को नाउँ ” सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल” आदि पनि थपिएका छन् !

त्यसैले संविधान नै नवन्ने हो कि भन्ने आशंका रहिरहेको वेला केही अूर्णता र कमीकमजोरी सहितकै भए पनि संविधान वन्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरालाई तत्काल उलब्धीमुलक नै मान्नुपर्ला! थप अधिकारको निम्ति त लड्दै जाने हो!