मधेससँग गिरिजा झुके, अब सुशीलले के गर्लान् ?

अरुण बराल
१ भदौ, काठमाडौं । मधेसी मोर्चामा आवद्ध चार दलले आजदेखि अनिश्चितकालीन तराई-मधेस-थरुहट बन्दको घोषणा गरेका छन् । यता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको प्रस्तावमा प्रमुख चार दलले असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

तराई-मधेस बन्दको घोषणा र ‘असन्तुष्टसँग छलफल गर्ने’  घोषणा एकै दिन गरिएको छ । मधेसवादी दलहरु जनतालाई सकस परे परोस्, संविधानमा आफ्ना एजेन्डा सम्बोधन नभएसम्म बन्द हड्ताल जारी राख्ने कठोर निर्णयमा पुगेका छन् ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला चाँहि असन्तुष्टसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेर लचकदार देखिएका छन् ।

सोमबार दिउँसो संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गरेर अनिश्चितकालीन तराई-मधेस-थरुहट बन्दको घोषणा गर्नेमा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोका पार्टीहरु छन् । त्यसैगरी तराई मधेस सदभावना पार्टी पनि बन्दको आयोजक रहेको छ ।

के फरक पार्छ तराई-मधेस बन्दले ?
नेपालको तराई-मधेसलाई देशको ‘लाइफ लाइन’ मानिन्छ । लामो समय यस क्षेत्रमा हडताल हुँदा काठमाडौंमा त्यसको ठाडो असर पर्छ । भन्सारबाट गाडीहरु छिर्न पाएनन् भने काठमाडौंमा ग्यास र पेट्रोलको अभाव हुन सक्छ र जनजीवन कष्टकर बन्न सक्छ । यहाँको व्यापार व्यवसाय एवं तराईका भन्सार नाकाबाट उठ्ने राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ ।

विगतको सम्झना गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नभएको भन्दै मधेस आन्दोलन उठेको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । उनी बाध्य भएर आन्दालनेसँग झुके । र, अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीयतालाई स्वीकार गरियो ।

तराई मधेस ठप्प पारेपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई पनि गिरिजालाई जस्तै झुकाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा देखिन्छन् महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोहरु ।

यो अवस्थामा सुशील कोइराला गिरिजाप्रसाद जस्तै झुक्छन् या  आन्दोलनकारी मधेसवादी दलहरु झुक्छन्, यो चाँहि सुरुकै दिनमा अनुमान लगाइहाल्न कठीन छ ।

ओली र प्रचण्डको कठोरता
६ प्रदेशको सीमांकन गरिसकेपछि चार दलका शीर्षनेताहरुमा लचकता र कठोरता उतार-चढावको विषय बनेको छ । ६ प्रदेशलाई अस्वीकार गर्दै जब सुर्खेत र कर्णाली अनि थरुहटमा आन्दोलन उठ्यो, त्यसबेला सिंहदरबारमा नेताहरुले भने, यो सीमांकनमा परिमार्जन गरेर समस्या समाधान गरिनेछ ।

तर, दुईदिनपछि सुर्खेतको आन्दोलन कमजोर भएको र मधेसमा पनि खासै आन्दोलन नउठेको देखेपछि केपी ओली र प्रचण्ड एकाएक कडा रुपमा प्रस्तुत भए । लगभग हप्काउने शैलीमा प्रचण्ड र ओलीले ‘यसो गर्दा पनि नहुने, उसो गर्दा पनि नहुने, के खोजेको हो’ भन्ने ढंगका अभिव्यक्ति दिए । कसैले पानी पार्देऊ भनेको त कसैले घाम लगाइदेऊ भनेको बताएर ओलीले पनि आन्दोलनकारीलाई कम आँक्ने प्रयास गरे ।

बालकोटमा ओलीलाई भेटेर फर्कनेहरुका अनुसार ओली अहिले  पनि मधेसी र थारुहरुमा देखिएको असन्तुष्टिलाई निकै कमजोर आँकिरहेका छन् । दुई-चारजनाले चित्त बुझेन भन्दैमा संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने ओलीले ढुक्कसँग बताइरहेका छन् ।

तथापि सोमबार उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफैंले असन्तुष्ट मधेसीलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि कठोरताको प्रदर्शन गरिरहेका प्रचण्ड र ओली पनि नरम हुन बाध्य बनेका छन् ।

तर, कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हठले गर्दा थरुहटको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्थामा चार दलका नेताहरु पुगेका छन् । देउवाले नमाने पनि अघि बढ्ने हिम्मत उनीहरुले गरेनन् भने् अब तराई मधेसमा सल्कने आगोको कारकतत्व यिनै शेरबहादुर देउवा बन्न सक्ने देखिएको छ ।

जहाँसम्म केपी ओली र प्रचण्डको भूमिकाको प्रश्न छ, ओली भावी प्रधानमन्त्री भएकाले उनले कसैलाई पनि चिढ्याउने हैन, सबैलाई समेट्ने समन्वयकारी एवं लचिलो भूमिका खेल्न आवश्यक छ । बुहजातीय देशमा एउटामात्रै जात र सम्प्रदायलाईं खुशी पारेर राजनेता भइन्न ।

त्यसैगरी प्रचण्ड विपक्षी दलका नेता हुन् । उनी मुलुकमा आएको परिवर्तनका बाहक पनि हुन् । उनले सत्ता पक्षको नेताले जसरी  कुनै पनि समुदायलाई हप्काउने र दप्काउने भन्दा पनि आन्दोलनकारी र सरकारवीच सेतुको भूमिका खेल्दै अविभावक र सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ । ओली र प्रचण्डले यस्तो भूमिका खेले भने सहमति असम्भव छैन ।

भारतको भूमिकामाथि प्रश्न
यस्तो बेलामा भारतीय पक्षको भूमिका दोहोरो प्रकारको देखिँदै आएको छ । मधेसी समुदायलाई पनि समेटेर संविधान जारी हुनु राम्रो हो भन्ने भारतीयहरुको भनाइ रहँदै आएको छ । सर्वस्वीकार्य संविधान बन्नुपर्छ भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइ छिमेकीको नाताले व्यक्त स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो ।

तर, कतिपय भारतीयहरुले भित्रभित्रै यहाँका मधेसी र जनजातिलाई आन्दोलन गर भनेर उक्साएको सूचना सरकारी अधिकारीहरुले पाएका छन्, जुन भारतको दोहोरो भूमिकाको द्दोतक हो ।

इटहरीमा हिन्दुवादीको आन्दोलन हुँदा बिराटनगरको जेनियल होटलमा बसेर रअका पूर्वअधिकारी आरके सिंहले दिएको निर्देशन एक्सपोज भइसकेको छ ।

खुमबहादुर खड्काको निम्तोमा काठकाडौं आएका भारतीय नेताले हिन्दु राष्ट्रको मात्रै कुरो गरेनन्, राजतन्त्रको समेत वकालत गरेको अवस्था छ ।

आफ्नै देशका सभासद उपेन्द्र यादव र अमरेशकुमार सिंहको अडियो भिकाउने व्यवस्थापिका संसदले भाजपाका विधायक आदित्यले काठमाडौंमा आएर गरेको भाषण र सोही सभामा कलमनयनाचार्यले गरेको उत्तेजक भाषणको अडियो झिकाएको छैन ।

तर, यी परिघटनाले अहिले मधेसमा डिजाइन गरिएको आन्दोलनमा बाहिरी घुसपैठको संकेत गर्दछन् । अबको मधेस आन्दोलन विगतको जस्तो त्यहाँका जनता र नेताको मात्रै नियन्त्रणमा नरहन सक्छ ।

मधेसको परिस्थिति काठमाडौंबाट केपी ओली र प्रचण्डले ठूलो स्वरमा बोलेजस्तै सजिलो छैन तराई मधेसमा । नेपाली सुरक्षा निकायको उच्च स्रोतले परिस्थितिको गम्भीरताबारे खतरनाक आँकलन गरेको सूचना आएको छ ।

तत्काल वार्तामा बस
आजदेखि तराई मधेसमा अनिश्चितकालीन आमहडताल सुरु भइसकेको छ । यसलाई सरकारले बेलैमा समाधान गरेन भने जनताको जनजीवन कष्टकर हुने निश्चित छ ।

राति-राति तेलका ट्यांकर काठमाडौं भित्र्याएर वा नाइट बसहरु चलाएर मात्रै जनजीवन चल्न सक्दैन । यसका लागि सरकारसँग दुईवटा विकल्प छन् :

एउटा उपाय भनेको बन्दलाई प्रभावहीन बनाउने र जनजीवन सहज गराउने । दोस्रो, आन्दोलनकारी दलहरुसँग तत्कालै वार्ता गरेर निकास खोज्ने ।

सरकारले पहिलो उपाय अवलम्बन गर्न खोज्दा जनधनको नोक्सानी हुन सक्छ, सहीद र घाइतेको संख्या बढ्ने र हिंसा भड्कने सम्भावना रहन्छ । त्यो स्थितिमा घुसपैठियाहरुले हिंसा भड्काउने खतरा रहन्छ ।  त्यसैले सरकारले दोस्रो तरिका अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

यसका लागि सरकारले वार्ताको ठोस पहल गर्न आवश्यक छ  । सरकारले तत्काल वार्ता टोलीको घोषणा गरेर आन्दोलनकारीलाई पत्राचार गर्नुपर्छ । यसो गरिएन र ढिलाइ गरियो भने मधेसको स्थिति अझै जटिल बन्न सक्छ ।
हिजो थारु र मधेसीका वीचमा दुरी थियो, आज मिलेर आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्था छ ।

मधेसमा सुरु भएको आन्दोलनमा विस्तारै राजावादीहरु, भारतीय हिन्दुवादीहरु र सीके राउत मार्काका विखण्डनकारीहरुले खेल्न थाले भने स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा हुन्छ । त्यसैले सरकारले बेलैमा मधेसलाई सम्बेदनशील रुपमा लिन अपरिहार्य छ ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सोमबार असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गर्ने भनेर जुन निर्णय गरे, यो सकारात्मक थालनी हो । मधेसमा बन्दको घोषणा गरेका दलहरुले पनि जनतालाई कष्ट दिने बाटो त्यागेर प्रधानमन्त्रीले देखाएको लचकतालाई गम्भीररुपमा लिँदै वार्ताबाटै निकास खोज्ने बाटो अपनाउन आवश्यक छ ।

गिरिजा त झुके पनि सुशील कोइरालालाई जसरी पनि झुकाइन्छ भन्ने विश्वासमा रहेका मधेसवादी दलहरुलाई सम्वादमा ल्याएर शुरुमै सहमति खोजियो भने कसैमा पनि झुकेको वा झुकाएको ‘इगो’ हुर्कन पाउँदैन ।