१५ पुस, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक यथास्थितिमै पास गर्न असहमति सहित समर्थन गर्ने संकेत दिएको छ ।
मधेसी मोर्चाले संशोधनमा परिर्माजनको माग गर्दै आएको छ । तर, त्यही अडानका कारण सरकारले संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर स्थानीय चुनाव घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि मधेसी मोर्चा लचिलो भएको छ ।
शुक्रबार सकिएको मधेसी मोर्चाको दुई दिने बैठकपछि एक नेताले भने, ‘यथास्तितिमै पास भएपनि फरक मतसहित मान्छौं ।’
उनका अनुसार संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबल भएपछि अरु दलसँगै मधेसी मोर्चाले आफ्नो संशोधन राख्नेछ । तर, आफ्नो संशोधन पास नभएपनि मधेसी मोर्चा त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नेछ । मधेसी मोर्चाका एक नेताले भने, अहिलेकै अवस्थामा संशोधन विधेयक पास हुन्छ भने हामी निकासको बाधक बन्दैनौं ।’
यद्यपि मधेसी मोर्चाले सकेसम्म संशोधन प्रस्तावको विषयवस्तुमै परिर्माजन गराउन पहल गर्ने बताएको छ । त्यसले उसले आफ्नो औपचारिक निर्णयमा परिर्माजनसहित संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न माग गरेको छ । र, यो नभएसम्म चुनाव हुन नदिने बताएको छ ।
र, उपत्यकासहित जिल्ल्ला सदरमुकामहरुमा १८ गते खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संशोधन विधेयकमा तपाईहरुले चाहेको परिर्माजन के हो भन्ने प्रश्नमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
तैपनि मधेसी मोर्चाले यसलाई संशोधन पास गर्न शर्त बनाएको छैन, मागका रुपमा अघि सारेको छ । किनकि अब हुने चुनावमा मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरु यसलाई एजेण्डा बनाउन चाहन्छन् ।
‘संशोधन पास भए चुनावको ढोका खुल्छ’
संशोधन प्रक्रिया अघि बढेमा चुनावको बाटो खुल्ने मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलका एक शीर्षनेताले बताए ।
तर, मधेसी मोर्चाले समर्थन गरे पनि संविधान संशोधन विधेयक पास भइहाल्ने अवस्था छैन । किनभने, नेकपा एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले संशोधनको विरोध गर्दै संसद अवरुद्ध पार्दै आएका छन् ।
तर, मधेसी मोर्चाले यथास्थितिमा संशोधन स्वीकार गरेमा बलपूर्वक प्रक्रिया अघि बढाउन सत्तारुढ दल, खासगरी कांग्रेस सहमत देखिएको छ । माओवादी पनि सकारात्मक छ ।
तर, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा भने मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट देखिएको छ । आफ्नो विरोधका बीच आयोगले काम सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेपछि मधेसी मोर्चाले आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार्य भएको घोषणा गरेको छ ।
                    
                                    
                
                
                
                
                
        
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                
                
                
                
                
                
                
                
प्रतिक्रिया 4