खस आर्यबारेको टिप्पणीप्रति ईयूको आलोचना : फिर्ता लिन नेताहरुको आग्रह

७ चैत, काठमाडौं । युरोपियन युनियनले नेपालमा खस आर्य समुदायलाई दिएको आरक्षण हटाउन दिएको सुझावप्रति नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेताहरुले संविधानमा भएको व्यवस्था हटाउन सुझाव दिनु उपयुक्त नभएको भन्दै यसलाई सच्याउन ईयूलाई आग्रह गर्नुका साथै सचेत गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई लगायतले ट्विटरमार्फत ईयूको उक्त भनाइको विरोध जनाएका छन् ।

नेता बाबुराम भट्टराईले ईयूको भनाइलाई आपत्तिजनक भन्दै बताउँदै नेपालको संविधानमा आरक्षण भन्ने शब्द नै उल्लेख नभएको अवस्थामा नबुझी टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।

उनले नेपाली जनताले बनाएको संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमात्र रहेको बताउँदै यो सही भएको दावाी गरेका छन् ।

एउटा विदेशी नियोगले नेपालको कुनै जाति विशेषलाई ‘आरक्षण’ नदिनू भन्ने अापत्तिजनक उर्दी जारी गरेको सुनियो! हामी नेपाली जनता स्वयम्ले बनाएको संविधानमा कतै ‘आरक्षण’ शब्द छैन; त्यहाँ ‘समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व’ मात्र छ; जुन विल्कुल सही छ! गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) March 21, 2018

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि संविधानमा भएको व्यवस्था खारेज गर्न ईयूले सुझाव दिनु अवान्छित, अनावश्यक र हस्तक्षेपकारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘नेपाली जनताका बीचमा विवाद र विभाजनको बीउ रोप्ने यस्ता कार्य नगर्न यूरोपियन युनियनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराउनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले खस आर्य समुदायबारे टिप्पणीले ईयूको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै यसलाई फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

भट्टराईले युरोपियन युनियनको टिप्पणीलाई दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै यसले जातीय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावमा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताएका छन् ।

खस/ आर्यका सम्बन्धमा युरोपीयन यूनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले नेपाली समजमा बन्दै गरेको जातिय एकता र साम्प्रदायिक सदभाबमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । स्वयम ईयुको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ ।यो निश्कर्सलाई फिर्ता लिनु नै बेस हुन्छ ।

— Yogesh bhattarai (@yogeshuml55) March 21, 2018

निर्वाचनको पयवेक्षणका लागि नेपालमा आएको युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षणसम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्न सुझाव दिएको थियो ।