ट्राफिक समस्या समाधानका लागि सडक बनाउनु भनेको आगो निभाउन मट्टीतेल प्रयोग गर्नुजस्तै हो भन्ने बोगर्टा (कोलम्बिया) का पूर्वमेयर एनरीके पेनालोजाकोभनाइलाई नेपाली सडक व्यवस्थापनमा दाँज्न सकिन्छ ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक जामको समस्याको समाधान गर्न सडक फराकिलो बनाइँदैछ । नयाँ र राम्रो सडकले ट्राफिक जाम हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ । तर, यसले निजी सवारी साधन किन्न मानिसहरुलाई पक्कै प्रोत्साहन गर्छ । जसको परिणामस्वरुप सवारी साधनको संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि हुन्छ र एकदिन सडक क्षमताभन्दा गाडीको चाप बढी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
सडकहरु चौडा र नयाँ बनाइएकाले ट्राफिक प्रहरी, यातायात विभाग तथा मन्त्रालयमा खुशीयाली छाएको छ । किनकि ट्राफिक जाम कम भएको छ । अवश्य पनि पहिलेको तुलनामा ट्राफिक जामको समस्या अहिलेको चौडा सडकले राहत दिएको छ । प्रश्नहरु आउँछन् के यो अब सधैंभरि यस्तै रुपमा चल्छ त ? के अब कठमाडौंमा ट्राफिक जाम हुँदैन त ? यी प्रश्नको उत्तर अहिले नै खोज्नुपर्दछ ।
अहिले नेपालमा २८ लाख सवारी साधन छन् भने काठमाडौंमा १० लाखको हाराहारीमा सवारी साधन गुडिरहेका छन् । यो संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । सवारी साधनको संख्या नबढ्ने हो भने अहिलेको विद्यमान सडकले दीर्घकालीन रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छ । तर, यो सम्भव छैन । गाडीको आयातमा रोक लगाउने अवस्था पनि छैन । दिनप्रतिदिन सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले ट्राफिक समस्या फेरि आउनेछ ।
काठमाण्डौंका सडकहरु चौडा गर्ने विकासक्रमलाई निकै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अग्रसरतामा यो सम्भव भयो । अब अर्को प्रधानमन्त्री या निकाय चाहियो, जसले अब सार्वजनिक यातायातको विकास र यसको क्षमता वृद्धि गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकोस् ।
आज संसारभरि नै ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न चौडा सडकको र बढ्दो निजी गाडीको नियन्त्रण प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । आज संसारमा नै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडकको निर्माणका साथसाथै सार्वजनिक सवारी साधनको राम्रो विकास र यसको क्षमता वृद्धि नै उपयुक्त माध्यम मानिएको छ । विकसित राष्ट्रमा सवारी साधनको राम्रो व्यवस्था हुँदा त्यहाँको ट्राफिक समस्या हल भएको देखिन्छ । तर, के नेपालमा अब केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समग्र यातायात
क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ला ?
हरेक निर्वाचित प्रतिनिधिको पहिलो प्राथमिकता यातायातको विकास नै हुन्छ । तर, यो क्षेत्रको विकास जति हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सवारीे संख्याको वृद्धि वाषिर्क २०५ प्रतिशत भन्दा धेरै छ । त्यो अनुपातमा न सडक सञ्जालको विकास हुन्छ, न व्यवस्थापनमा सुधार हुन्छ ।
कुनै राष्ट्रको विकास सडक र यातायातको विकासले मापन गरेको हुन्छ । विकास भन्नेवित्तिकै सडक र यातायातको चित्र जनमानसमा आउँछ । सडक र यातायात अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्ने महत्वपूर्ण कडी हो । यातायातले सामाजिकलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापार व्यसायलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्छ । यातायातको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो प्रभाव रहन्छ नेपालमा करिब ८५ हजार किमी सडक सञ्जाल रहेको छ, जसमध्ये १६-१७ प्रतिशत मात्र कालोपत्रे छ । सार्बजनिक सबारी साधनको हकमा मात्र बससेवा छ । गत बर्ष मात्रै लगभग २४०० व्यक्तिले नेपालमा र सयौं नेपालीहरुले विदेशका सडकहरुमा ज्यान गुमाएका छन् । दुर्घटनाको दर वर्षेनीे बढ्ने क्रममा छ । सडकमा नेपालीहरुले सास्ती खेपिरहेका छन् ।
यातायात व्यवस्थापनका थुप्रै चुनौती छन् । यहाँ यातायात व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न २२ वटा
सुझावहरु टिप्सका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छः
१. मास ट्रान्सपोर्ट प्रणाली विकास गर्ने र ३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको सहरमा रेल चलाउने ।
२. योग्य र अनुभवी यातायात प्रशासनको प्रवन्ध गर्ने ।
३. बसपार्कं र बसको समयतालिका निर्धारण गर्ने ।
४. विद्युतीय / वैकल्पिक उर्जाको अवधारणा अनुरुप यातायात सञ्चालनमा जोड दिने ।
५. साइकल सञ्जाल विकास गर्ने, पैदल मार्ग बनाउन जोड दिने ।
६. आवश्यकता अनुसार आकाशेे पुल, जेब्राक्रसिङ, ट्राफिक बत्ति, आदिको व्यवस्थापन गर्ने ।
७. यातायातमा सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने ।
८. कम्पनी ऐनअनुरुप सार्बजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने ।
९. यातायात क्षेत्रमा श्रम कानुनको कार्यान्वयन एवं सुधार गर्ने ।
१०. यातायात क्षत्रेका श्रमिकहरुको रोजगारी, वृतिविकास र सामाजिक सुरक्षाकोग्यारेण्टी गर्ने ।
११. रिक्सा, ठेलागाडा र ट्रयाक्टरलाई राजमार्गमा प्रवेश निषेध गर्ने ।
१२. संस्थागत र कम्पनीमार्फत मात्र ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने ।
१३. मोटरसाइकल यात्रुको हेल्मेटको राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउने । मोटरसाइकल पछाडि सवार यात्रुले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१४. सडकहरुको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने र लागु गर्ने ।
१५. गुणस्तरयुक्त ड्राइभिङ्ग स्कुल सञ्चालन गर्ने ।
१६. ट्रिपर लगायतका ठूला सवारी साधनका लागि उपयुक्त सडक निर्धारण गर्ने र समय तालिकामा मात्र चलाउन दिने ।
१७. राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय सडक सुरक्षा बोर्ड बनाउने ।
१८. विद्यालय र क्याम्पसलाई सकेसम्म गाडीमुक्त क्षेत्र बनाउने ।
१९. हरेक नगरपालिकामा कम्तिमा एउटा अटोल्याण्डको विकास गर्ने ।
२०. स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुरुप योजना बनाउने ।
२१. निर्माण कार्य एवं निर्माण सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्ने
२२. यातायातसम्बन्धी विद्यमान ऐन कानुनको कार्यान्वयन एवं सुधार र परिमार्जन गर्ने ।
प्रतिक्रिया 4