१४ जेठ, काठमाडौं । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु सदाझैं आज पनि विविध समाचार, जानकारी, विचार र विश्लेषणका साथ पाठकमाझ आएका छन् ।
पत्रपत्रिकाहरुले आफ्नो तथा भित्री पृष्ठमा सबैखाले समाचारलाई समेटेका छन् । तथापि पहिलो पृष्ठमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएकोलाई सबैजसोले नछुटाइकन लेखेका छन् । सरकारले संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसले मौन समर्थन जनाएपछि आइतबार पारित भएको हो । आइतबार नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुअघि प्रधानमन्त्रीले यसमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्रलगायतको विकासे चित्र निराशाजनक देखाएको छ । प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरुले सर्वेक्षण रिपोर्टले देखाएका तथ्यहरुलाई विभिन्न जोड–कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गरेका छन् ।
यसका अतिरिक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेश २ मा मधेसी गठबन्धनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको, झाडापखालाबाट दाङमा १२ सय बिरामी परेको, १६ खर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेकोलगायतका खबरलाई पनि पत्रपत्रिकाहरुले उत्तिकै महत्त्वका साथ समेटेका छन् ।
आठ महिनामा नेपालीलाई थपियो चार हजार ६९३ ऋण
आठ महिनाको अवधिमा हरेक नेपालीको थाप्लोमा चार हजार ६ सय ९३ रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । अब हरेक नेपालीको टाउकोमा थोपरिएको ऋण २९ हजार पुगेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रतिव्यक्ति ऋण २४ हजार २ सय ७० थियो । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चाल आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को ८ महिनामा थप ऋण थपिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो आवमा ८६६ अमेरिकी डलर रहेकोमा यो आवमा १००४ पुगेको समाचारमा उल्लेख छ ।
मानव अधिकार हनन गर्नेको सूची तयार, पूर्वप्रधानसेनापतिदेखि मन्त्रीसम्मको नाम
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषीको नाम कालोसूचीमा राख्ने भएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार आयोगले ०५७ जेठदेखि परेको उजुरीका आधारमा कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर अहिलेसम्म आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिमाथि सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै आयोगले उनीहरुको नाम कालोसूचीमा राखी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ– भैरवनाथ गणबाट ४९ बन्दी बेपत्ता प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापासहित सेनाका ३३ अधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
झुक्याएर मिर्गौला झिकियो
मानसिक रुपमा अस्वस्थ बनेपा नगरपालिका–२, गिरीगाउँका २९ वर्षीय कुमार गिरीको मिर्गौला झुक्याएर निकालिएको छ । नक्कली कागजातका आधारमा भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रम ागिरीको मिर्गौला झिकेर अर्कैलाई पत्यारोपण गरिएको उनको आफन्तले बताएका छन् ।
कान्तिपुरका अनुसार विराटनगर उपमहानगरपालिका १, मोरङ घर भई भक्तपुर नगरपालिका १ सल्लाघारी बस्ने ५१ वर्षीय थर्कबहादुर बस्नेले गिरीलाई आफ्नै छोरा भनी नाता प्रमाणीकरणको नक्कली कागजात देखाई मिर्गौला निकाले आफूमा प्रत्यारोपण गराएका हुन् ।
नेकपा–फोरम सत्ता साझेदारी पहल
संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सकारात्मक भएपछि संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रीय सरकारमा सहभागी ुहने र प्रदेश २ मा पनि सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुने सम्भावना बढेको छ ।
केन्द्रीय सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई फोरमले समर्थन गरेको छ । प्रदेश २ मा भने नेकपाले फोरम नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । केन्द्र र प्रदेशमा २ फरकखाले दृश्य देखिए पनि दुवै घटनाक्रम नेकपा र फोरमको गठबन्धनसहित केन्द्र एवं प्रादेशिक सरकार बनाउने उद्देश्यबाट निर्देशित रहेको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।
यही कारण प्रदेश २ सरकारको गठबन्धनमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम र राजपाबीचको दूरी भने बढेको छ ।
विद्यार्थी फेल भए अब शिक्षकलाई कारबाही
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएमा शिक्षकको तलब वृद्धि रोक्का गरिने प्रावधानसहितको शिक्षा नियमावली ०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
राजपत्रमा विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ जारी गरी सो व्यवस्था गरिएको नागरिक दैनिकमा खबर छ । नियमावलीमा कुनै पनि शिक्षकले अध्यापन गराएको विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएमा त्यस्ता शिक्षकको तलब वृद्धि दुई वर्षसम्म रोक्का गरिने प्रावधान छ ।
दुर्गममा नुन महँगो पार्ने सरकारको तयारी
सरकारले देशका अति दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा दैनिक उपभोग हुने ननु महँगो पार्ने तयारी गरेको छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरिताले जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्ने अपेक्षा सर्वत्र गरिएकै बेला नुनको भाउ महँगो पार्न लागिएको दाबी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले गरेको छ ।
देशभर नुन आयात र वितरणमा एकाधिकार प्राप्त सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट स्थापित साल्ट ट्रेडिङलाई ०५३ देखि हालसम्म दिइँदै आएको ढुवानी अनुदान रकम सेयरमा परिणत गराउने खेलमा अर्थमन्त्रालय लागेपछि यस्तो दुर्गममा नुन महँगो हुन लागेको हो ।
सरकारले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुलभ मूल्यमा आयोडिनयुक्त नुन दउपलब्ध गराउन ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यही ढुवानी अनुदानका कारण सुगम क्षेत्रमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँमा पाइने आयोडिनयुक्त नुन दुर्गमका बासिन्दाले प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ सस्तोमा उपभोग गर्दै आएका छन् ।
हेर्नुहाेस् अाजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
