दीपकराज जोशीको मागः मेरो प्रमाणपत्र छानविन गरियोस्

१९ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि स्वतन्त्र छानविन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको लगायतका कारण देखाउँदै प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकार गरेपछि जोशीले पुष्टि गर्न चुनौती दिएका हुन् ।

सुनुवाईका क्रममा आफूले समितिसमक्ष शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु पेश गरेको तर, आधिकारिक निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी धारणा बनाउँदा आफू अन्यायमा परेको उनले बताएका छन् ।

आफूले परीक्षा दिएको परीक्षा बोर्डबाट रुजु नै नगरी हचुवाको भरमा चर्चा गरिएको र त्यसको आधारमा धारणा बनाउँदा आफ्नो मात्र नभर्इ परीक्षा बोर्ड र न्यायपालिकाकै मानमर्दन भएको जोशीले बताएका छन् ।

विना अध्ययन, अनुसन्धान निर्णय हुनै सक्दैन भन्ने मेरो धारणा थियो किनभने यस्तो विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कदापि सुहाउँदैन-जोशी

आफूले प्रवेशिका परीक्षा दिँदा दुई वटा छुटटा छट्टै बोर्ड रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको उनको गुनासो छ । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, यसलाई मैले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरी न्यायालयलाई विस्तारै कमजोर बनाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने तत्वहरु सक्रिय भएको चरम अवस्थाको रुपमा समेत बुझेको छु ।’

पुनरावेदन अदालतमा २२ बर्ष र सर्वाेच्चमा चार बर्ष काम गर्दा कहिल्यै प्रमाणपत्रमा प्रश्न नउठेकोको तर, अहिले नियतवस आफूमाथि खुँडा चलाइएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सुनुवाई समितिले समेत उचित अनुसन्धान विना निर्णय गर्नु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् ।

‘विना अध्ययन, अनुसन्धान निर्णय हुनै सक्दैन भन्ने मेरो धारणा थियो किनभने यस्तो विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कदापि सुहाउँदैन’ उनले भनेका छन् ।

सूर्य, चन्द्र र सत्यलाई सधैं लुकाउन सकिँदैन भन्ने भगवान गौतम बुद्धको चर्चित भनाइअहिले आफ्नो कानमा गुन्जिरहेको कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले बताएका छन् ।

सुनुवाई समितिले आफ्नो प्रमाणपत्रबारे शंकाकै भरमा निर्णय गरेको भन्दै जोशीले भनेका छन्, ‘मेरा प्रमाणपत्रबारे स्वतन्त्र निकायबाट छानविन गरी सत्य पत्ता लगाउन संवैधानिक परिषद् र सरकारबाट उचित कदम चालिनेछ भन्ने अपेक्षा सार्वजनिक गरेको छु ।’

सुनुवार्इ समितिले जोशीलार्इ अस्वीकृत गर्दा न्यायपालिकाको नेतृत्वबारे कार्ययोजना पेश गर्न नसकेको पनि बताएको थियो ।

तर,  आफूले पेश गरेको कार्ययोजना, दृष्टिकोण र रणनीतिलाई सुनुवाई समितिले नजरअन्दाज गरेको भन्दै जोशीले भनेका छन्, ‘पूर्वनिर्धारित योजनाकै आधारमा निष्कर्ष निकालिएको समेत मेरो बुझाई छ ।’