छापामा आजः अब खोला तर्दा पनि जनतालाई कर !

३० साउन, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित सबैजसो राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले स्थानीय तहमा लगाइएको करबारे चर्चा परिचर्चा गरेका छन् । स्थानीय सरकार करमा कठोर बनिरहेको समाचार प्रकाशमा आइरहेका बेला पत्रपत्रिकाहरुले आरनदेखि खोला तर्दासम्म जनताले कर तिर्नुपर्ने भएकाे लेखेका छन् ।

लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति रोक्ने तयारी गरेकोलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । यद्यपि, पत्रिकाहरुको समाचारमा तादाम्यता भने छैन । कुनैले १ वर्ष रोक्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिन लागेको लेखेका छन् त केहीले ३ वर्ष ।

नेपाली कामदारको विषयमा मलेसियाको संसदमा बहस भएको छ । यो विषयलाई पनि अखबारहरुले नछुटाइकन लेखेका छन् ।

नयाँ मुुलुकी ऐनका व्यवस्थाबारे चर्चा गरेका पत्रपत्रिकाहरुले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनीराजभण्डारी बर्खातमा परेको, बिहेको निहुँमा दलितमाथि आक्रमण भएको, एनसेल कर असुल्न नयाँ पक्रिया शुरु भएको, विषादी मिसिएको पानी पिउँदा विद्यार्थी बिरामी परेको लगायत विषयलाई पनि पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएर छापेका छन् ।

नयाँ पत्रिकाले ‘अब खोला दर्ता पनि जनतालाई कर’ शीर्षक दिएर स्थानीय तहले लगाएका करबारे एक सामग्री पस्केकाे छ  । समाचार अनुसार कैलालीको धनगढी नगरपालिकाले आफ्नै घर वरिपरिका खोलामा डुंगा तर्नेहरुसँग समेत कर लिने निर्णय गरेको छ ।

घाँस दाउरा गर्न खहरे खोला तर्ने जनताबाट कर उठाउन उपमहानगरले ठेकेदारलाई जिम्मा नै दिएको छ । अब डुंगामा खोला तर्दा प्रतिव्यक्ति २५ रुपैयाँ, प्रतिसाइकलको १५, मोटरसाइकलको ३०, चौपायाको १५ र सामानको प्रतिबोरा १५ रुपैयाँ ठेकेदारले कर उठाउनेछन् । रोचक त के छ भने चटपटे बेच्नेले २० र कुखुरामा २० रुपैयाँ कर लाग्नेछ । नागरिकता सिफारिसमा कुनै शुल्क नतिरेका जनताले अब २ हजार कर बुझाएपछि मात्रै सिफारिस पाउने भएका छन् ।

लोकसेवाबाट हुने पदपूर्ति तीन वर्ष रोक्ने तयारी भएकोलाई पनि नयाँ पत्रिकाले प्रमुखताका साथ लेखेको छ । समाचार अनुसार मन्त्रिपरिषदमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव लाने तयारी गरेपछि कर्मचारी सशंकित भएका छन् ।

अब फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेकाले विवाह गर्न पाउने छैनन् । नयाँ पत्रिकाका अनुसार, देवानीसंहिता ऐनको दफा ७१ अनुसार विवाह गर्न हुने र नहुने, विवाह बदर गर्न सकिनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ पत्रिकाले जस्तै स्थानीय तहको करबारे मुख्य समाचार लेखेको अन्नपूर्णले भने लोकसेवाका आन्तरिक र खुला परीक्षा एक वर्ष रोकिन लागेको दाबी गरेको छ । समाचार अनुसार परीक्षा रोकिए आन्तरिक तथा खुलातर्फ खरिदारदेखि सहसचिव तयारीमा रहेका ८ लाख आकांक्षी प्रभावित हुनेछन् ।

यसमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले भने आपत्ति जनाएका छन् । अन्नपूर्णसँग उनले प्रतिभा पलायनको समस्या आउन सक्ने भन्दै यस्तो बाटो नलिन सुझाएका छन् ।

कान्तिपुरले एनसेलको कर असुल्न नयाँ प्रक्रिया शुरु भएको, विषादी मिसिएको पानी पिउँदा विद्यार्थी बिरामी परेकोलगायत समाचार लेखेको छ ।

राजधानीले फोटो बिगारे २ वर्ष कैद हुने समाचार छापेको छ भने गोरखापत्रले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी पदमुक्त भएकोलाई मुख्य समाचारका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

हेर्नुस् अाजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज