आयात रोकौं, कृषि उद्योगलाई बोकौं

नियम-कानून बनाउनु ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई पालना गर्नु ठूलो कुरा हो । यहाँ नियम-कानून राम्रो बने पनि कार्यान्वयनको ढर्रा पुरानै छ । नयाँ संविधान बनेको छ, नयाँ परिवेश छ, तर काम गर्ने तरिका पुरानै । मुख्य समस्याको जड राजनीतिक नेतृत्व हो ।

राजनीतिक पार्टीभित्र गुटबन्दी हुन्छ । गुटहरु हुन्छन् । ती गुटको व्यवस्थापन गर्न स्रोत चाहियो । वैधानिक तवरबाट त त्यो स्रोत जुट्दैन । पार्टीको कोषबाट लिएर कसैले गुट त चलाउन सक्दैन । त्यसको लागि उसले दुई नम्बरी तरिका अपनाउँछ । त्यसपछि आउने हो समस्या ।

कर्मचारीलाई हामी दोष थोपर्छौं । तर, मुख्य दोषि कर्मचारी होइनन् । कर्मचारीलाई त कहाँ खटाउने, पठाउने भन्ने हामी (सरकारमा भएका व्यक्ति) ले नै निर्णय गर्ने हो नि । त्यो सरकारको निकायले गर्ने कुरो हो । मुख्य कुरा हामी आफैँ नियम-कानून बनाउँछौं, तर पालना गर्दैनौं । पार्टीमा विधान बनाउँछौं, पालना गर्दैनौं ।

जनतालाई सँधै ढाँट्ने । भन्ने कुरा एउटा, गर्ने अर्को । उदाहरणका लागि श्रमिकको न्युनतम ज्याला तोकियो । कसले पायो त ? अहिले बोर्डिङ स्कुलहरु टोल-टोलमा चलिरहेका छन् । बीएस्सी पास गरेकी मेरो छोरी एउटा बोर्डिङ स्कुलमा काम गर्दा तलब थियो, ११ हजार । यो अहिले पनि चलिरहेको छ सबैतिर ।

सबैलाई थाहा छ । तर, किन यसमा हस्तक्षेप हुँदैन ? किनकी त्यहाँबाट हामीले स्रोत (पैसा) लिएका छौ । अनि कसरी हस्तक्षेप गर्ने ?

सडक बनाउने इञ्जिनियर, ठेकेदारहरुसँग कमिसन लिएपछि राम्रो बनाउ कसरी भन्ने ? मुख्य चुनौति भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो, जसको भनाइ र गराइमा एकरुपता छैन । नियम-कानून एकातिर, काम अर्कोतिर भइरहेको छ । थाहा छ, नदेखेको पनि होइन । तर, कतै पनि दण्ड हुँदैन ।

हिजो मात्रै मेरा छोरीहरु कपडा किन्न गएका थिए । सुरुमा ३८ सय भनेछ । तर, बार्गेनिङ गरेर २५ सयमा किनेछन् । एक-दुई सय अन्तर भए त एउटा कुरो । ३८ सय र २५ सयको अन्तर कति हो ? यस्ता चिजहरुमा जो बेथिती छ, यो सबैलाई थाहा छ । नीति निर्माण गर्नेहरुले त्यो बेथितीलाई तोड्दैनन् ।

म अर्को सामान्य उदाहरण दिन्छु । ओडीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सन्दर्भमा भव्य कार्यक्रम हुन्छ । त्यहाँ के गर्ने के नगर्ने भनेर सपथ खुवाइन्छ । खाना खानुअघि हात धुने लगायतका । तर, ती कार्यक्रममा जो प्रमुख अतिथी बनेर जान्छन्, उनीहरुले नै त्यो पालना गर्दैनन् । साबुनले हात धुनुपर्छ भनेर फलाक्छन्, तर आफैं धुँदैनन् ।

त्यसकारण डबल डिलिङ बन्द हुन जरुरी छ । माथिल्लो तहबाट सुरु हुनुपर्यो । बरिष्ठ नेताहरुबाट, प्रधानमन्त्रीबाट, मन्त्रीबाट सुरु हुनुपर्यो । त्यसपछि सब ठिक भइहाल्छ नि । अनि व्यवसायी, उद्यमी, कर्मचारी सबै ठिक ठाउँमा आउँछन् ।

कृषिको कुरा गरौं । कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउने, सम्मानित बनाउने कुरो चुनौतिपूर्ण छ । हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्दा कृषि हो भन्ने । तर, खोई प्राथमिकता ? व्यवहारमा कृषि प्राथमिकतामा छ त ? हामीले बजेट बिनियोजन कति गरेका छौं ?

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले अहिले मलेसियासँग श्रम सम्बन्धि सम्झौता गर्नुभयो । ठूलो कुरो हो । तर, मुख्य कुरो त नेपाली युवाहरुलाई नेपालमै कसरी रोक्ने भन्ने नै हो । कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने हो । यदि युवाहरु विदेश जाने नै हो भने पनि दक्ष भएर जानुपर्छ । दक्ष जनशक्तिले बढी पैसा पाउँछन् । सम्मान पनि पाउँछन् । देशभित्रै रोजगारी सृष्टि गर्नलाई त कृषि नै हो । कृषिमा थोरै पुँजी लगानी गरेर गर्न सकिन्छ । जिम्मेवार निकायले धेरै कसरत केही गर्नुपर्दैन । उपयुक्त नीति बनाइदिए हुन्छ ।

हालै मैले अखबारमा एउटा लेख लेखेको थिएँ । त्यसमा मेराे प्रस्ताव के थियो भने एक वर्षपछि हरियो तरकारी आयात गर्दैनौं भनेर घोषणा गरौं । त्यसपछि कसैले पनि आयात गर्दैन । दुई वर्षपछि आलु, प्याज लगायत आयात गर्दैनौं भन्दिउँ । तीन वर्षपछि हामी खाद्यान्न, मासु आयात गर्दैनौं भन्दिउँ त । फटाफट सुरु भइहाल्छ नि उत्पादन । अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयात हुने वस्तुमा भन्सार शुल्क बढाएर आफ्नो आन्तरिक उत्पादन र व्यापारलाई संरक्षण गर्न हुने, अनि हामीले चैं गर्न नहुने के हो ?

हामी स्वेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सक्दैनौं, अनि विदेशमा गएर यो देउ, त्यो देउ भनेर माग्छौं । अनि भिखमंगालाई कसले सम्मान गर्छ ? उनीहरुले कहाँबाट ल्याएर दिन्छन् ? हामीबाटै लगेको पैसा त दिने हो । हामीलाई शोषण उत्पिडन नगर, हामीमाथि थिचोमिचो नगर, हामीलाई तिमीहरुले केही दिनुपर्दैन पो भन्ने हो ।

संविधान नयाँ आयो । नयाँ संविधान आएपछि त नयाँ व्यवहार हुनुपर्यो नि । प्रधानमन्त्रीको व्यवहार, पार्टीको व्यवहार त बद्लिनुपर्यो नि । संविधानमा हेर्नुस् १८ वटा त मौलिक अधिकार छन् । तर, उनीहरुको व्यवहार बद्लिनु परेन ? तपाईंले त अनुभूति गर्नुपर्यो नि यो नेता बद्लियो भनेर ।

म मन्त्री हुँदा किसान पेन्सन भनेर एउटा योजना ल्याउनुपर्यो भन्ने सोचेँ । कृषिमा सुरक्षित भविष्य त देख्नुपर्यो नि । कृषिमा विकास गरी लगानी गरेरै धेरै देशले उन्नति-प्रगति गरेका छन् । राष्ट्रिय पुँजी सृजना गरेका छन् । हामीले कृषिबाट राष्ट्रिय पुँजी सृजना नगरी कसरी हुन्छ ? हामीकहाँ किसान छँदैछन्, जमिन पनि छँदैछ । किसान र जमिन तपाईंले अन्तबाट ल्याउनुपर्दैन । किन्नु पर्दैन । थोरै पुँजी र आधुनिक प्रविधि र अलिकति ट्रेनिङ-तालिम) दिएपछि त भइहाल्छ । किसानले गरिहेका छन् नि वर्षौंदेखि । अनुभव छ उनीहरुसँग । थोरै आधुनिक तालिम दिनुस्, आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दिनुस् । त्यसैले पुँजी सृजना गर्छ ।

अनि पो राष्ट्रिय पुँजी विकास हुन्छ । अर्काले दिएको चिजले राष्ट्रिय पुँजी बनाएर राष्ट्रियताको कुरा गर्ने ? माग्नेको के राष्ट्रियता हुन्छ ? त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सरकारले कृषि, पर्यटन र उर्जामा जोड दिनु जरुरी छ ।

रोजगारी सृष्टि गर्न, राष्ट्रिय अाय वृद्धि गर्न पर्यटनको राम्रो सम्भावना छ । त्यसको लागि श्रमिकहरुको उचित व्यवस्था हुनुपर्यो । व्यवसायीको पुँजीको रक्षा गर्दै श्रमिकहरुको हितमा उनीहरुको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्दै जानुपर्छ ।

(सामुदायिक सूचना नेटवर्कले मंगलबार ललितपुरको कुपण्डोलमा आयोजना गरेको ‘संघीय नीतिमा उत्तरदायी व्यवसाय सम्बन्धी ब्यवस्था’ विषयक कार्यक्रममा पूर्व कृषि मन्त्री गजुरेलले दिएको मन्तब्यको सम्पादित अंश ।)