धन सम्पत्ति प्रशस्त हुनुमात्रै कुनै व्यक्ति वा परिवार समृद्ध हुनु होइन । सामाजिक प्रतिष्ठा तथा जीवनयापन गर्ने सुख सुविधा तथा सहजता समृद्धिको ठूलो मापक एवं सूचक हुन् ।
समाजमा पाइने सुविधा तथा सहजताभित्र धेरै कुरा अटेका हुन्छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, हिँडडुल गर्न तथा बोल्न पाउने स्वतन्त्रता तथा सुविधाजस्ता मापक सूचकहरु राम्रा नभइकन व्यक्ति, परिवार तथा राष्ट्र समृद्ध वा सम्पन्न हुँदैनन् ।
आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुनुु सम्पन्नताको एउटा प्रमुख सूचक त हो, तर यो मात्र होइन । यसको उदाहरण लेगाटम इन्स्टिच्युट, युकेले सम्पन्न राष्ट्रहरुको सूची प्रकाशित गरेको २०१७ को रिर्पोटले देखाएको छ । यसमा संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिकरुपमा सम्पन्न भएता पनि सम्पन्न राष्ट्रहरुको सूचीमा १७ औं नम्बर परेको छ ।
यसअघि नै सन् २००८ मा आर्थिक अवस्थाको साथै अरु के–के समृद्धिका सूचक हुन सक्छन् भनेर फ्रान्सका राष्ट्रपति सार्काेजीले नोबेल पुरस्कार विजेताहरु अमत्र्य सेन र जोेसेफ स्टिगलिज सम्मिलित एक समिति बनाएर अध्ययन गराएका थिए । उनीहरुले सम्पन्नतालाई नाप्नका लागि समाजभित्रको आय, खर्च र सम्पत्तिको वितरणलाई सहीरुपमा बुझ्न जरुरी हुन्छ भनेका छन् । साथै जनताको जीवनको गुणस्तर नाप्दा उनीहरुको राजनीतिमा सहभागिता रहनेले पनि भूमिका खेल्छ भनी सुझाव दिएका थिए ।
मेरो विचारमा नेपालको हालको सन्दर्भमा युएनडीपीको समृद्धिका तीन सूचकाङ्कमध्ये गुणस्तरीय जीवनयापन स्तर चाहिँ प्रमुख तत्व हो । किनभने राम्रो शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यवस्था एक किसिमले सम्पन्न जीवन यापन प्रणालीभित्रै पर्छ ।
मुलुकको समृद्धि आकाशबाट बर्सिने होइन, व्यक्ति, परिवार अनि समाज विस्तारै सम्पन्न हुँदै आउने हो । व्यक्ति र परिवार बस्ने ठाउँको विकास सबैभन्दा पहिले हुनुपर्छ । संसारका सबै मुलुकहरुमा व्यक्ति, परिवारहरु चाहे त्यो ठूलो महानगरपालिकाको होस् वा एउटा गाउँपालिका, सबैभन्दा सानो स्थानीय प्रशासनिक तह वडा (वार्ड) मा बस्दछन् । तसर्थ, सबैभन्दा पहिले सबै वडाहरुको समृद्धि आवश्यक छ ।
वडास्तरीय कुनै पनि कुराहरु प्रत्यक्ष त्यहा“ बसोबास गर्ने नागरिकहरुसँग सम्बन्धित हुन्छन् । तसर्थ, समृद्ध राष्ट्र वनाउने सुत्र भनेको नै मुलुकभरका महानगर, उपमहानगर, नगर र गा“उपालिका अन्तर्गतका वडाहरुलाई सम्पन्न बनाउनु हो । वडा सबैभन्दा सानो स्थानीय प्रशासनिक ईकाई भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुँदैन । राष्ट्र समृद्घ हुनु भनेको नै त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता खुशी हुनु हो । जनता कसरी सुखी हुन सक्छन् त ?
गास बास अनि कपासको राम्रो व्यवस्था भएका जनता सामान्यतयः सुखी तथा खुशी हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । आजकालको भागदौडले भरिएको जीवनमा स्वस्थ रहनु पनि एउटा ठूलो आवश्यकता हो । धन सम्पति धेरै हुने तर मानिस बिरामी भएर थलियो भने त्यो धन सम्पत्तिको उपभोग गर्न व्यक्ति असमर्थ हुन्छ । बिरामीको उपचारमा धन सम्पति सकिने हुन सक्छ । त्यसैले स्वस्थ हुनु सबैभन्दा ठूलो सम्पति र सुखी हुनुको एउटा सूचक पनि मान्नुपर्छ ।
अब्राहम मास्लो (१९४३) ले प्रतिपादन गरेका व्यक्तिहरुका पा“च तहको आवश्यकतालाई कुनै न कुनै रुपमा परिपूर्ति गर्नुपर्ने राज्य को दायित्वभित्र पर्न सक्छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्दा माथि उल्लेख गरिएअनुसार एउटा व्यक्ति वा परिवारलाई बस्न खान स्वस्थ हुन अनि शिक्षित र सुरक्षित हुने आधारभूत आवश्यकता हुन् ।
यी आवश्यकतालाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो– व्यक्तिगत प्रयासमा आर्जन गर्नुपर्ने र दोस्रो सामुहिक प्रयासबाट आर्जन गर्ने ।
कुनै पनि परिवारको गास, बास र कपडाको व्यवस्था व्यक्तिगत आर्जनभित्र पर्नुपर्छ । यसमा वडास्तरीय अथवा सरकारको सहयोग अप्रत्यक्ष रुपमा आउन सक्छ । जस्तै– सामाजिक भत्ताको व्यवस्था, रोजगारीको अवसर, व्यापार प्रवद्र्धनमा प्रोत्साहन, सहुलियत ऋण, कृषिमा सवलीकरण, मल बिउ वितरण आदि । यस्ता उपाय हरु कुनै समूहस“ग सम्बन्धित नहुने हुनाले यसलाई व्यक्तिगत प्रयासभित्र राखिएको हो ।
यो लेखको मुख्य उद्देश्य चाहि“ व्यक्तिगत प्रयासको हित भन्दा पनि वडास्तरीय सामुहिक हितको उपाय के कसरी हुन सक्छ भन्नेबारेमा हो । वडा मुलुकको एउटा अभिन्न प्रशासनिक अ¨ हो । गाउँपालिका वा महानगरपालिकाको समृद्घि आउने भनेकै ती वडाहरुको विकासबाट आउने हुन् । अन्त कतै अर्काको भूमिका हुने हैनन् ।
वडाको विकासका लागि यसलाई अझै सानो क्षेत्रमा खण्डीकरण गर्नु पर्छ । सवभन्दा सजिलो उपाय वडालाई पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण गरी चारवडा खण्डमा बाँड्नुपर्छ । वडाको नक्सामा यसलाई रेखाकंन गर्नुपर्छ । बाटोलाई सीमाना कायम गरेर वडा–खण्डहरु छुट्याउँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ । यदि कुनै वडामा अधिक बसोबास छ भने चारभन्दा बढी वडा–खण्डमा पनि छुट्याउन सकिने छ ।
अब ती प्रत्येक वडा–खण्डहरुका आधारमा एक–एक प्राथमिक/शिशु विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी, उद्यान तथा वाल खेलकुद स्थल, बाटोघाटो, नाला, ढल, खानेपानीको व्यवस्था, फोहर मैला उठाउने व्यवस्था, सार्वजनिक भेलास्थल (मन्दिर, मस्जिद, चौतारा इत्यादि) आदि निर्माण गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यहरु निर्माण गर्न धेरै रकमको आवश्यकता पर्दैैन ।
वडा समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्न इच्छुक क्रियाशील बासिन्दाहरु समावेश भएको एक स्वयंसेवी व्यवस्थापन समिति बनाएर गर्नु पर्छ । यी सबै कार्यहरुलाई सम्पन्न गर्नु भन्दा पहिले वडाको एउटा सम्पूर्र्ण सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक जानकारी समावेश भएको एउटा वडा प्रोफाइल तयार पार्नु पर्छ ।
वडा–खण्डको तहभन्दा माथि वडा स्तरीय संरचना तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो तहको संरचना तथा सुविधा सबै वडा–खण्डहरुलाई पायक पर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । यी वडास्तरीय सेवा सुविधालाई विभिन्न वडा–खण्डहरुमा पर्ने गरी वितरण पनि गर्न सकिनेछ ।
जुन वडा–खण्डमा वडास्तरीय संरचना परेको हुन्छ, त्यसैलाई वडा–खण्डस्तरीय सेवामा पनि समावेश गर्न सकिन्छ । जस्तै– पूर्वी वडा–खण्डमा वडास्तरीय स्वास्थ्य चौकी परेको छ भने त्यो वडा–खण्डमा बसोवास गर्ने वासिन्दाले यसै स्वास्थ्य चौकीाट उनीहरुको वडा–खण्डीय स्वास्थ्य सेवा पनि पाउने छन् । यसैगरी उत्तरको वडा–खण्डमा वडास्तरीय विद्यालय (निम्न माध्यमिक वा माध्यमिक) परेको छ भने वडा–खण्डस्तरीय प्राथमिक शिक्षा पनि यसै वडा स्तरीय विद्यालयवाट प्रदान गर्ने वडा–खण्डस्तरीय सेवा सुविधाहरु पनि सोही वडा–खण्डका बासिन्दालाई मात्र प्रदान गर्ने ।
तुलनात्मक रुपमा कुनै वडा–खण्डको राम्रो व्यवस्थापनको कारणले अरु भन्दा गुणस्तरीय सुविधा छ र अर्काे वडा–खण्डको बासिन्दाले उपभोग गर्न खोजेमा केही आर्थिक लाभ लिएर मात्रै सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो भएन भने राम्रो वडा–खण्डमा अनावश्यक भार पर्न जानेछ र कमजोर वडा–खण्डहरुले आफ्नो गुणस्तर बढाउने प्रयास गर्ने छैनन् । वडास्तरीय विकास निर्माणका लागि जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु भई नै हालेका हुन्छन् र स्थायी कर्मचारीहरु पनि रहेकै हुन्छन् । त्यसैले उपरोक्त कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुदैन ।
प्रत्येक वडाको विकास भनेको नै सम्पूर्ण राष्ट्रको विकास हो । व्यक्ति समृद्ध हुनु भनेको राम्रोस“ग खानपिन गर्ने, लगाउने, घुमफिर गर्न पाउने, शिक्षित तथा स्वस्थ (उपचार गर्न सक्ने ) हुनु हो । यहाँ सुरक्षाको विषयलाई समृद्धिको परिभाषाभित्र राखिएको छैन । विभिन्न किसिमको भेदभाव (धनी, गरीव, जातपात, वर्ण, लिंग) आदि कुनै न किसिमले समृद्धिको विषयभित्र पर्ने भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
यसरी वडा–खण्ड हँदै वडास्तरीय सेवा सुविधाको व्यवस्था भएपछि गा“उ नगर स्तरीय योजनाहरु, जस्तै– बाटोको सञ्जाल, खानेपानी तथा ढलको व्यवस्था, क्याम्पस कलेजको स्थापना, अस्पतालको स्थापना, उद्यान तथा मनोरञ्जन गर्ने स्थान, खेलकुद स्टुडियम स्थापना, बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था, फोहोर मैला विर्सजन गर्ने व्यवस्था आदि बनाउनुपर्छ । गाउँ नगर स्तरीय योजनाहरु पनि सबै वडाहरुको भौगोलिक अवस्थिति र भौतिक अवस्थाको अध्ययन गरेर प्रस्तावित योजनाहरु सबै वडाहरुमा सन्तुलितरुपमा बाँडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
हाम्रा कतिपय महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरु प्रशासनिकरुपमा शहरी नाम दिइएता पनि तिनीहरुका वास्तविक रुप ग्रामीण चरित्रका नै छन् । तसर्थ प्रत्येक गाउँ शहरहरु परम्परागत जीविकोपार्जन गर्ने कृषि पशुपालन तथा वनजंगल आदि उपायमा नै आश्रित छन् । तसर्थ हाम्रो नेपालको परिवेशमा यी उपायहरुलाई रोजगारीस“ग जोडेर आर्थिक उपार्जन गर्ने माध्यम बनाउनुपर्छ ।
वडाहरुको भौतिक अवस्था सर्वेक्षण गर्ने समयमा नै कुन किसिमको सम्भाव्यता रहेको छ, त्यसको विश्लेषण गरी सम्भावित योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यी योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा निर्वाहमुखी मात्रै नभई निर्यातमुखी स्तरको गर्दा आर्थिक उपार्जन हुन जान्छ । कुनै वडामा तरकारी फलाउन सकिन्छ, कुनैमा फलफुल हुन सक्छ, कुनैमा अन्नबाली र कुनैमा दुग्ध व्यवसाय हुन सक्छ ।
यी सबैको बजार व्यवस्थाका लागि गाउँ नगरस्तरीय सार्वजनिक संस्थालाई जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । यदि वडास्तरीय उत्पादनकर्ताहरु आफैंले वडाभन्दा बाहिरका गाउँ नगर स्तर अथवा जिल्लास्तर वा प्रदेश स्तरमा व्यवसाय गर्न खोजेमा पनि कुनै रोकावट हुने छैन । जे भए पनि उत्पादन हुने वा व्यवसाय गर्ने मूल श्रोत त सोही वडा नै हुनेछ ।
यसरी गाउँ, नगर, उपमहानगर तथा महानगरका प्रत्येक वडा आफैंमा सवल समृद्ध भएपछि ती वडाहरुको अन्य गाउँ, नगर वा महानगरवीचको सम्र्पक एकआपसमा व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकताले नै बढ्दै जान्छ । अतः ती वडाहरु जोड्ने बाटाहरु प्रदेशस्तर हुँदै राष्ट्रिय स्तरमा निर्माण हुनेछन् ।
दुरसञ्चार, दुरदर्शन, पत्रपत्रिका प्रकाशन आदि क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको व्यवसायका लागि छोडिदिँदा प्रतिस्पर्धात्मक चरित्रबाट सबैले गुणस्तरीय तथा मितव्ययी सेवा सुविधा पाउने छन् । प्रत्येक वडाले पहिचान गरेका ठूला आयोजनाहरु (जलविद्युत, खानी उद्योग, ठूला पुलहरु, होटल पर्यटन, सिँचाइ नहर, केवल कार आदि ) लाई प्रदेशस्तर वा राष्ट्रिय स्तरबाट निर्माण गर्नु पर्छ ।
यसरी सानो इकाईलाई लक्षित गरेर विकास गर्दै जाँदा अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण मुलुक नै विकसित भई समृद्घ हुन जान्छ । साना योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न ठूलो बजेट पनि नचाहिने हु“दा यो सम्भव हुन्छ र मुलुकको विकासको प्रतिफल प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गर्न सक्छन् ।
( न्युयोर्क सिटीमा कार्यरत आचार्य शहरी योजनामा स्नातकोत्तर गरेका सिभिल इञ्जिनियर हुन्)
