ऐन संशोधन नगरी सत्य निरुपण आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्न माग

२४ असार, काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले सत्य निरुपण तथा वेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग ऐन संशोधन गरेर मात्र संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गरेको छ ।

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिनका लागि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्र्ने तयारी गरिरहेका बेला समितिले ऐन संशोधन गरेर मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गरेको हो ।

‘द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरुसँगको ब्यापक परामर्श, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेको आदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको परिपालनाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सुझावअनुसार ऐन संशोधन नगरी र सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा नलिई गठन गरिने आयोगहरु प्रभावकारी, विश्वसनीय र पीडितमैत्री हुन नसक्ने स्पष्ट छ’ संयोजक चरण प्रसाईंद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम ऐन संशोधनपछि द्वन्द्वपीडित एवं अधिकारकर्मीसमेतको अपनत्व हुने गरी आयोग पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले आग्रह गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगले विगतमा भोग्नुपरेको नियती र यथार्थता स्मरण गर्दै आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्‍याउन पनि समितिले आग्रह गरेको छ ।