२२ साउन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा उनले लेखा अधिकृतलाई ‘एक सय रुपैयाँ सम्म’ जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।
भट्टराईले राज्यले कर्मचारीहरुलाई सच्याउन ‘आस र त्रास’ दुवै नीति अवलम्बन गरेर जानुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे । सय रुपैयाँ दण्ड गरेर कर्मचारीहरु नसच्चिने र मुलुकको अवस्था वर्षौसम्म परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ
समाजवादी पार्टी, नेपाल संघीय परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी राजनीतिक नेतृत्वले कानुन निर्माण नगर्दा मुलुकले अपेक्षा अनुसार परिणाम पाउन नसकेको पनि धारणा राखे ।
सत्तारुढ नेकपाका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि अनुगमनका गएका कर्मचारीहरु आफै घुस्याहा हुने गरेको भन्दै उनीहरुमाथि कडा जरिवानाको व्यवस्था हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गल्ती गरे कसरी दण्डित गर्ने रु भन्ने उपायको पनि खोजी गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।
विधेयकमा महालेखा परीक्षकबाट जानकारी प्राप्त भएपछि सो बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने प्रावधान राखिएको छ । त्यसमा महालेखा परीक्षक आफैले बदमासी गरे के कार्वाही गर्ने रु भनि सांसदहरुले सरकारलाई प्रश्न पनि गरेका छन् ।
