१० कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिन पाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब लिन नपाइने भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै जनमोर्चाले भनेको छ, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि सेवावापत सुविधा पाउनु पर्दछ ।’
‘वर्षौंसम्म निशुल्क रुपमा नै सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने सोचाइ व्यवहारिक छैन र त्यसलाई हामीले सही मान्दैनौं’ जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मासिक तलब र भत्तालाई असंवैधानिक बताए पनि नीतिगत रुपमा सेवा सुविधा लिने कुरालाई भने सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेको जनमोर्चाको निश्कर्ष छ ।
जनमोर्चाले भनेको छ, ‘संविधानमा संशोधन गरेर वा प्रदेशहरुद्वारा १ नं. प्रदेशमा जस्तै जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नको लागि कानुनको निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्नको लागि केन्द्रीय वा प्रदेश सरकारसित हामी अनुरोध गर्दछौँ ।’
