१३ पुस, कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिकाले विगत दुई वर्षदेखी “भित्राऊ, टिकाऊ र सिकाऊ” भन्ने शिक्षाको नारा लिएको छ । तर, दुई वर्षसम्म यो नाराले के परिवर्तन गर्यो भन्ने तथ्याङ्क स्वयम् उपमहानगरपालिकासँग पनि छैन ।
उप महानगरपालिकाभित्र ७२ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । ती विद्यालयमा विगत दुई वर्षदेखि उक्त नारा कार्यान्वयनमा छ ।
भर्ना अभियानको समयमा यस्ता नाराहरूको प्रयोग बढी हुने गरेको उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ । तर, त्यसपछि यी नाराहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । ‘निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना अभियानका क्रममा यस्ता नाराहरूको बढी प्रयोग गर्ने गर्छन्’, धनगढी उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख विष्णु कोइरालाले भने, ‘क्रमशः नारा कार्यान्वयन सुस्त भएको देखिन्छ ।’
सामुदायिक विद्यालयले निरन्तर यसमा चासो नदिँदा नारा अनुसारको कार्यान्वयन हुन नसकेको कोइरालाको भनाइ छ । ‘भर्ना अभियान निश्चित समय हुने भएकाले त्यो बेला बढी प्रभावकारी भएर चर्चामा आउनु र त्यसपछि सेलाउनु सामान्य हो’, उनले भने, ‘तर, हामीले सेलाउन दिएका छैनौ ।’
स्थानीय तहको नारालाई नै सहयोग पुर्याउने गरी घर दैलो अभियान सञ्चालन हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
नारा कार्यान्वयन गराउन सहज छैन
धनगढी उपमहानगरपालिकाले “भित्राऊ टिकाऊ र सिकाऊ” भन्ने नारा लिएको छ । तर, बालबालिकालाई विद्यालय भित्राउन, टिकाउन र सिकाउन सहज नभएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन् ।
‘सबै भन्दा बढी विद्यार्थीलाई टिकाउन कठिन छ’ सरस्वती आधारभूत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्ञानेन्द्र शाहले भने, ‘विद्यार्थी टिके भने सिक्न त्यति कठिनाइ छैन ।’
कक्षा ५ सम्म बालबालिकाको उपस्थित राम्रो हुँदै गएपनि त्यसपछि उनीहरूको विद्यालयमा उपस्थिति कम हुँदै जाने उनले बताए । ‘परिवारका सदस्यहरू मजदुरीका लागि भारत जानेक्रमले गर्दा उनीहरूको विद्यालयमा उपस्थिति कम भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा त स्वंयम बालबालिका पनि परिवारका सदस्यसँगै कलिलो उमेरमा मजदुरी गर्न भारत जाने गरेको देखिएको छ ।’
बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन कठिन रहेको धनगढी उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख विष्णु कोइराला पनि बताउँछन् । ‘उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउन दिवा खाजाको व्यवस्था पनि गरिएको छ’, उनले भने ‘ अहिले भने दिवा खाजाले धेरै विद्यार्थिलाई विद्यलयमा टिकाइरहेको छ ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका कक्षा १ देखि ५ सम्म तथा बालविकास केन्द्रहरूमा दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ । विगतको वर्षमा धनगढीका २३ वटा विद्यालयहरूमा सञ्चालनमा रहेको दिवा खाजा कार्यक्रम यस वर्ष सबै विद्यालयहरूमा लागु गरिएको छ ।
दिवा खाजाले विद्यार्थिलाई विद्यालयमा आकर्षित गरेको बताइरहेका निकायहरूमा उक्त कार्यक्रमपछि कति विद्यार्थी नियमित विद्यालय आइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । ‘पहिलो वर्ष जनशक्तिको कमीले अभिलेखीकरणमा समस्या भएको छ’ शिक्षा महाशाखा प्रमुख कोइरालाले भने ‘यस वर्ष पूर्ण जनशक्ति छ । हामी यसैमा जुटेका छौँ । ’
उपमहानगरपालिकाभित्र साक्षरता दर भने सन्तोषजनक रहेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘यहाँ करिब ९७ प्रतिशत साक्षर छन् । यो राम्रो हो । तर, अझै पनि केही बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । हामी शतप्रतिशत साक्षर बनाउने अभियानमा जुटेका छौं । ’
स्थानीय तहले लागु गरेको नारा कार्यान्यन गराउन धनगढी उपमहानगरपालिकाले विद्यालय अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाइरहेको जनाएको छ । दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणले पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थित बढ्दो अवस्थामा तर दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा नारा कार्यान्यन भने चुनौती पूर्ण छ ।
प्रदेश सरकारलाई थप सकस
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस वर्ष ”सानै छु बढ्न देउ, विवाह होइन पढ्न देउ” भन्ने नारा लागु गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा व्याप्त रहेको बालविवाहले समस्या निम्त्याएको भन्दै प्रदेश सरकारले बालविवाह रोक्न र बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु र्याउन यस्तो नारा लागु गरेको हो ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यही नारा कार्यान्यन गर्न बाजुरा र दार्चुला जिल्लामा बालविवाह विरुद्धका कार्यक्रमहरू लागु गरेको छ । अछाम र बझाङमा छाउपडीविरुद्धको अभियान सुरु गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव झंकर विष्टले दुई जिल्लामा बालविवाह र दुई जिल्लामा छाउपडी प्रथा अन्त्यको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको बताए ।
‘बालविवाहविरुद्ध शिक्षा आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले यो नारा लागु गरेको हो’, उनले भने, ‘यो नाराले सुदूरपश्चिम प्रदेशका बालविवाह र छाउपडी प्रथा अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ नारा लागू गर्न उत्साहित देखिएका निकायहरू नारा कार्यान्वयनमा भने पूर्ण गम्भिर रहेका छैनन् ।
प्रत्येक वर्ष बन्ने र फेरिने नाराको अर्थ नरहेको केहीको विश्वास छ ।
‘नारा तयार गरेर मात्रै केही हुँदैन’ प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व शिक्षक पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘नारा तयार गर्नु भन्दा नारा कार्यान्वयनमा जोड दिनु ठूलो कुरा हो ।’ तीनै तहको सरकारले नारा कार्यान्वयन भन्दा बढी नारा तयार गर्नमा जोड दिइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले न आफैंले तयार गरेको नारालाई व्यवहारमा लागू गरेको छ न त संघीय सरकारले लागु गरेको नारालाई कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । संघीय सरकारले “हामी सबैको प्रण स् सामुदायिक विद्यालयको रूपान्तरण” भन्ने नारा लागु गरेको छ । यो नारालाई प्रवर्द्धन गर्ने गरि काम नभइरहेको उनको आरोप छ । शिक्षालाई महत्त्व नदिँदा यस्ता कार्यक्रमहरू ओझेलमा पर्ने गरेको उनी बताउछिन् । चालु आर्थिक वर्षमा कूल बजेट मध्ये ६.२३ प्रतिशत बजेट शिक्षामा रहेको छ ।
निराशाजनक साक्षरता दर
प्रदेशले शिक्षामा उपलब्धि मूलक नतिजा हासिल गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा साक्षरता दर पनि निराशाजनक रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र साक्षरता दर करिब ६३.३४ प्रतिशत रहेको छ । यो साक्षरता दर निकै न्यून रहेको मन्त्रालयकै भनाइ छ ।
‘जिल्लागत रुपका केही जिल्लाहरूमा राम्रो भए पनि समग्र प्रदेशको अवस्था उपलब्धि मूलक मान्न सकिँदैन’, मन्त्रालयका निमित्त सचिव विष्टले भने, ‘त्यसैले अहिले सम्म प्रदेश सरकारले तीन जिल्ला बाहेक अन्यलाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिरहेको छैन ।’
विद्यालय उमेर समूहका मध्ये ९५ प्रतिशत साक्षर भएको अवस्थामा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिन्छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अझै सात वटा जिल्लाहरू साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलालाई मात्रै साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । डडेल्धुरा र दार्चुलामा ९६ प्रतिशत तथा दार्चुलामा ९५ प्रतिशत साक्षर रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव विष्टले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘कैलालीमा ९५ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क आएको छ । तर, यो पुष्टि हुन बाँकी छ । ’ प्रदेशको बझाङ र बाजुरामा साक्षरता दर न्यून रहेको उनले बताए ।
