नागरिकतामा सात वर्षको प्रावधानमा मातृका यादवको पनि विरोध

७ असार, जनकपुरधाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य मातृकाप्रसाद यादवले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने पार्टी सचिवालय समितिको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा नेकपा सचिवालय समितिले असार ६ गते गरेको निर्णय अनुमोदन गर्न खोज्नु जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको भावना विपरीत हुने उनको जिकिर छ।

आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘सिमानामा बस्ने नेपालीहरूले भारतीयसँग व्यापक रुपमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने गरेकाले उक्त ७ वर्षे प्रावधानले नेपाली बुहारीहरूलाई ७ वर्षसम्म राज्यविहीन बनाउँदै राजनीतिक, आर्थिक र सा‌ंस्कृतिक शोषण गर्ने र मानसिक प्रताडना दिने देखिन्छ।’

यो निर्णयले मधेशी समुदायको मात्र नभई महिलाहरूको पनि प्रगति, विकास र समृद्धिमा कुठाराघात हुने यादवले बताएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत राज्यको १० प्रमुख पदाधिकारीको पदमा अंगीकृत नागरिकको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुन नसक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै नागरिकता ऐनमा विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षको प्रवन्ध राख्नुको औचित्य र आवश्यकता नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी छिमेकी मुलुक भारतको कानुनमा रहेको व्यवस्थाको हवाला नेपालमा ७ वर्षको प्रावधान राख्न खोजिएको भए पनि त्यो अव्यावहारिक, अवस्तुवादी र अपव्याख्यासमेत हुने यादवले बताएका छन् ।

‘स्मरण रहोस्, नेपालमा राजनीतिक र कानुनी अधिकार उपभोग गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र न्यूनतम शर्त रहेकामा छिमेकी राष्ट्र भारतमा नागरिकताको प्रमाणपत्र विना नै उपरोक्त अधिकारहरू उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ’ यादवले भनेका छन् ।

यसअघि नेकपाका प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले पनि पार्टी सचिवालयको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् ।