किन जागे खोकनावासी ?

२६ असार, ललितपुर । असार २० गते आयोजित सामूहिक धान रोपाइँको क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा घाइते भएका दुर्गाराम महर्जन नियमित काममा फर्किन सकेका छैनन् । प्रहरीको प्रहारबाट टाउको र नाकमा चोट लागेका उनलाई डाक्टरले केही दिन आराम गरेर मात्र कार्यालय जान सल्लाह दिएका छन् ।

‘त्यसदिन मसहित १५ जना घाइते भयौं’, महर्जन भन्छन्, ‘अल्का अस्पतालमा जाँच गराउँदा मेरो नाकमा बढी चोट लागेको पाइयो, औषधि खाँदै आराम गरिरहेको छु ।’

२० असारको रोपाइँ झडपले कोलमा पेलेको तोरीको तेलका लागि प्रसिद्ध खोकना पुनः चर्चामा आएको छ । यसपटक खोकनालाई चर्चामा ल्याउने कारक बनेको छ–काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग ।

प्रहरीसँग झडप भएको ठाउँ खुदोल द्रूतमार्गको जिरो किलोमिटरमा पर्छ । यहाँ करिब १८०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णयले उब्जाएको विवाद अझै टुङ्गिन सकेको छैन ।

शनिबारको झडपको प्रमुख कारण त्यही विवादको निरन्तरता हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग जोडिएको यो विवाद उधिन्न केही वर्ष पहिले फर्कनु पर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) भएका बेलामा मुआब्जा निर्धारण समितिले अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा तोकेको थियो ।

त्यतिबेला समितिले खोकनामा मोटरबाटोसँग जोडिएको प्रतिरोपनी ४४ लाख, गोरेटोको ३६ लाख र बाटो नभएकोमा २५ लाख मुआब्जा निर्धारण गर्‍यो । त्यस्तै, बुङ्मतीमा मोटरबाटोसँग जोडिएको जग्गाको ४१ लाख, गोरेटोको ३३ लाख, बाटो नभएको २४ लाख, डुकुछापमा मोटरबाटोमा ३८ लाख, गोरेटोमा ३० लाख, बाटो नभएकोमा २३ लाख र भैंसेपाटीमा मोटरबाटो जग्गाको ४७ लाख ५० हजार, गोरेटोको ४० लाख ५० हजार र बाटो नभएको २६ लाख प्रतिरोपनी मुआब्जा दिने निर्णय समितिले गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले ३ र ४ चैत २०७२ मा द्रूतमार्गमा पर्ने जग्गा धनीहरूलाई ३५ दिनभित्र मुआब्जा लिन आह्वान गरेर सूचना निकाल्यो । सूचना प्रकाशित भएको १३ दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा मुआब्जामा असहमति भएको निवेदन दर्ता गराए ।

तर पाँच वर्षमा पनि निवेदनमा सुनुवाइ नभएको खोकनावासीको गुनासो छ । ‘परियोजना सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामी स्थानीयको सहमति त लिइएन–लिइएन’, कृष्ण डंगोल भन्छन्, ‘निवेदन नै दिँदासमेत वास्ता गरिँदैन, किन ?’

मुआब्जा कतिले पाए भन्ने विषयमा स्थानीय र द्रूतमार्ग आयोजनाको आ-आफ्नै दाबी छ । जनसरोकार समिति खोकनाका कोषाध्यक्ष नरेश महर्जन दुईतिहाइभन्दा बढीले मुआब्जा नलिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भूकम्पले घर भत्किएका बेला मुआब्जा लिन बाध्य पारे पनि एकतिहाइभन्दा कम किसान मात्रै मुआब्जाका लागि गएको देखिन्छ ।’

द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले अधिकांश स्थानीयले मुआब्जा लिइसकेको दाबी गर्दै आएको छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि मुआब्जा लिन बाँकी भएको भने सरकारी पक्षले पनि स्वीकारेको छ ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट भन्छ, ‘मुआब्जालगायतका समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ ।’

सरकारले ३०–४० लाख रोपनीमा अधिग्रहण गर्न लागेको जग्गाको मूल्य करोड कटिसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् । मुआब्जा निर्धारण भएयता जग्गाको मूल्य ४००-५०० प्रतिशतले बढिसकेको छ।

मुआब्जामा कुरा मिले यो विवाद टुङ्गो लाग्छ त ? ‘लाग्दैन’, स्थानीयवासी भन्छन्, ‘हाम्रो विरोधलाई मुआब्जाका लागि भनेर बुझियो भने त्यो सरासर गलत हुन्छ ।’

जनसरोकार समिति, खोकनाका अध्यक्ष नेपाल डंगोल आयोजना पक्षहरूले विगतमा स्थानीयसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन हुने बताउँछन् । २८ वैशाख २०७५ मा भएको १० बुँदे सहमति अक्षरशः पालना हुनुपर्ने डंगोलको माग छ ।

त्यतिबेला जिरो किलोमिटर फर्सीडोलमा सार्ने, हाइटेन्सन लाइन वाग्मती नदीको पश्चिमबाट लैजानेलगायतका सहमति भएको देखिन्छ ।

दश बुँदे सहमति

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की नेतृ तथा त्यस क्षेत्रकी सांसद पम्फा भुसालको उपस्थितिमा भएको १० बुँदे सहमति हेर्दा थाहा हुन्छ– खोकनावासीको चित्त दुखाउने काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग परियोजना मात्र होइन रहेछ ।

१३२ केभीको हाइटेन्सन प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ र वाग्मती करिडोर पनि खोकना र बुङ्मतीवासीका लागि टाउको दुखाइको बनेको देखिन्छ ।

सांसद भुसालको रोहवरमा द्रूतमार्ग आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक रञ्जन चालिसे, बाहिरी चक्रपथका आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठलगायतले गरेको सम्झौता पालना हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

जनसरोकार समितिका अध्यक्ष डंगोल यो सम्झौता पालना भए आफूहरूले आयोजनाको समर्थन गर्ने बताउँछन् । सम्झौताका बुँदा यस्ता छन्–

‘बरु विष खुवाएर मारे हुन्छ’

माथिको सहमतिको अन्तिम बुँदाले पनि देखाउँछ, मुआब्जा सबैले पाइसकेका छैनन् । नागरिक आवाज, खोकनाका संयोजक अशोक महर्जन मुआब्जा नलिएको किसानको जग्गामा सेनाले क्याम्प बनाएको बताउँछन् ।

द्रूतमार्गको चौडाइ पहाडमा २५ मिटर र तराईमा २७ मिटर हुने भनिएको छ । तर खोकनामा ५० मिटरसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको महर्जन बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बुङ्मतीमा त झन् १०० मिटरसम्म लिइएको छ ।’

विगतमा कौडीको मूल्यमा अधिग्रहण गरेको जग्गा भूमाफियालाई बिक्री गरेकाले पनि स्थानीय बेखुस भएको देखिन्छ ।

२०३४ सालमा प्याराजम्पिङका लागि २०३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । त्यसमध्ये ३९ रोपनीबाहेक अरू प्रयोगमा आएन । महर्जन भन्छन्, ‘किसानसँग लिएको बाँकी सबै जग्गा भूमाफियालाई बेचियो ।’

संविधानतः सार्वजनिक हितका लागि सरकारले व्यक्तिको जग्गा लिन सक्छ तर त्यसरी लिएको जग्गा भूमाफिया वा अरू व्यक्तिलाई दिन भने मिल्दैन ।

प्रस्तावित परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुँदा बुङ्मती र खोकनावासी पूरै विस्थापित हुने महर्जन बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक टुक्रा जग्गा नरहने गरी आयोजना थुपार्नुभन्दा अहिले नै हामीलाई विष खुवाएर मारे हुन्छ ।’

‘देउता र जग्गा पैसामा साट्दैनौं’

७६ वर्षीय तुयोकाजी महर्जन खोकनामा हजारौं वर्षअघि बस्ती बसेको बताउँछन् । संस्कृति, परम्पराको दृष्टिले पनि खोकनालाई नामेट पार्न नहुनेमा उनको जोड छ ।

‘हामीलाई पैसाको लोभ छैन, देउता र जग्गा पनि चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुआब्जा खाएर आफ्नो जमिन बेच्यो भने त पूर्खाको श्राप लाग्छ ।’

६९ वर्षीय ज्ञानलाल डंगोल आफ्नो १० रोपनी जग्गा द्रूतमार्गमा पर्ने बताउँछन् । सरकारले जतिसुकै मुआब्जा दिए पनि जग्गा दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘मुआब्जा लिएर सहरमा मल नै किन्न सकिएला रे’, उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रोलागि त्योभन्दा आफ्नो संस्कृति प्यारो छ ।’

अर्का स्थानीय अनिश वैद्य सरकार नीतिगत रुपमै खोकनाको मौलिकता मास्न उद्दत भएको बताउँछन् । ‘खोकनावासीलाई उठिबास लगाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारलाई समेत बेवास्ता गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘कतिलाई मुआब्जा बढाए कुरा मिलिहाल्छ नि भन्ने लागेको होला, तर यो हाम्रो अस्तित्वमाथिको प्रश्न हो ।’

केही कानुनी प्रश्न

कानुनका जानकारहरू खोकनाको केसमा केही कानुनी जटिलता रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, सरकारले उचित मुआब्जा दिएर सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि पूर्व जानकारी र स्वीकृति आवश्यक हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ)को अभिसन्धि १६९ ले ‘सम्बन्धित जनताहरूले ओगटेको भूमिबाट निजहरूलाई हटाइने छैन’ भनेको छ । ‘ठाउँसारी आवश्यक देखिएको अवस्थामा निजहरूको स्वतन्त्र र सुसूचित सहमति लिएर मात्र यस्तो ठाउँसारी गरिनेछ,’ आईएलओ १६९ को धारा १६ मा भनिएको छ, ‘निजहरूको सहमति प्राप्त गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित जनताको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वको लागि मौका दिनुपर्ने व्यवस्था तथा उपयुक्त भएमा सार्वजनिक जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गर्ने राष्ट्रिय कानुन र नियमहरूबाट स्थापित उपयुक्त कार्यविधिहरू अवलम्बन गरेर मात्रै त्यस्तो ठाउँसारी गरिनेछ ।’

गुठी, मन्दिर, सांस्कृतिक सम्पदाहरू समुदायको सम्पत्ति हुन्छ । अर्थात् समुदायको सम्पत्ति प्रयोगको अधिकार सरकारले पनि खोस्न सक्दैन ।

‘हाम्रो मुख्य पेसा कृषि हो, विकासको नाममा हामीलाई उठिवास बनाउन पाइँदैन’ जनसरोकार समितिका कोषाध्यक्ष नरेश महर्जन भन्छन्, ‘विकास नामको बाढीले बगायो भने हामी पलायन हुन्छौ ।’

सरकारले द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मा २०७४ सालमा नेपाली सेनालाई दिएको छ । संविधानको धारा २६७ अनुसार सेनालाई विकास निर्माणका कार्यमा परिचालन गर्न सकिन्छ, तर त्यसो गर्दा संघीय कानुन बमोजिम हुनुपर्ने धारा २६७ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ।

सेनालाई द्रूतमार्ग जिम्मा दिनु नै गैरकानुनी भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

समाधानको बाटो

काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग आयोजनाका एक अधिकारी अधिग्रहणको ९५ प्रतिशत काम सकिएको बताउँछन् । ‘सरकारले स्थानीयको चित्त बुझाउने गरी अधिग्रहण गर्न नसकेको सत्य हो’, उनी भन्छन्, ‘तर त्यही कमजोरीमा टेकेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अवरुद्ध हुने काम कसैले गर्नु हुँदैन ।’

जनसरोकार समिति, खोकनाका अध्यक्ष नेपाल डंगोल आफ्नै नाममा लालपुर्जा भएको जग्गाको समेत रोपाइँ गर्न नदिएर सरकारले स्थानीयमाथि अत्याचार गरेको बताउँछन् । करिब २० प्रतिशत खेतमा धान रोपी सकेको र बाँकी जग्गामा पनि रोपाइँ गरिने उनको भनाइ छ ।

डंगोलका अनुसार वडा कार्यालयले खेत जोत्ने ट्याक्टर र धानको बिउ उपलब्ध गराएको थियो । ललितपुर महागरपालिका– २१ का वडाध्यक्ष रविन्द्र महर्जन छलफलबाटै समस्याको निकास निकाल्न सकिने बताउँछन् । सरकारले प्रहरी पठाएर झडप गर्नुको सट्टा वार्ताबाट निकास निकाल्नेमा जोड गर्नुपर्ने उनले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने ‘रोपीसकेको बाली भित्र्याउने वातावरण बनाउने र थप रोपाइँ गर्न नदिने’ रणनीतिमा छ ।

‘टप टु बटम अप्रोचमा जाँदा बुङ्मती र खोकनामा समस्या देखिएको हो,’ जिल्ला प्रशासनका एक अधिकारीले भने, ‘सुरुमै स्थानीयको कुरा सुनेर, आयोजनामा उनीहरूलाई सहभागी गराउँदै लगेको भए यस्तो समस्या नै आउने थिएन ।’

तस्वीर : आर्यन धिमाल