५ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा २ वर्षदेखि थन्किएको प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आइतबार पारित भएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति हुन नसक्दा ३ असार २०७५ मा पेश भएको यो विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । विधेयक अघि नबढ्दा गण्डकी प्रदेशसभा हालसम्म पनि प्रदेशसभा सचिवविहीन छ ।
नेपाली कांग्रेसले संसद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको थियो । उक्त समितिलाई सर्वदलीय नबनाउने तर संसद नियमावली संशोधन गरी अर्को सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने गरी सहमति भएपछि विधेयक पारित गर्ने बाटो खुलेको हो ।
प्रदेशसभा र प्रदेशसभा सचिवालयको नीति निर्धारण, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ ।
उक्त समितिमा सभामुख अध्यक्ष र उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एकजना वरिष्ठ अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन् ।
उक्त समितिमा प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य राख्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसका मुख्य सचेतक मणिभद्र शर्माले संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए ।
प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरी सबै दलको सहभागिता रहने गरी व्यवस्थापन समिति बनाउने सहमतिसँगै शर्माले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरे ।
‘राजनीतिक नियुक्ति हुने भनेपछि कर्मचारी पनि कार्यकर्ताझैँ सक्रिय हुने हुन् कि भनेर संशोधन प्रस्ताव हाल्दा प्रतिपक्षी दलले भाग खोजेको भन्ने तरिकाले बुझियो’ शर्माले भने ‘हामीले सबै दलको आनुपातिक प्रतिनिधित्व खोजेका थियौं ।’
संसद सचिवालय सर्वदलीय नहुने तर अर्को सर्बदलीय समिति बनाउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भएको नेकपा प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बताए ।
प्रदेशसभा सचिवको मर्यादाक्रम कहाँ रहने भन्ने विषयमा पनि दलहरुबीच विवाद थियो । प्रदेशको प्रमुख सचिवसरह नै रहने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसचिवको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । उनको कार्यप्रगति हेरेर फेरि अर्को पटक पनि नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
४५ वर्ष पुगेको र ६० वर्ष नकटेको, स्नातकोत्तकर उतीर्ण व्यक्ति प्रदेश सचिव हुन सक्छन् । निजामती सेवाबाट निवृत्त व्यक्ति पनि प्रदेश सभा सचिव हुन पाउने छन् ।
