शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाऊ :  संयुक्त विद्यार्थी संगठन

२ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्वियूलगायतका १३ विद्यार्थी संगठनहरुले कुनै पनि तहको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । सात दिनभित्र उक्त व्यवस्था मिलाउन उनीहरुले सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम समेत दिएका छन् । माग पूरा नभए संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन् ।

शुक्रबार संयुक्तरुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले तत्काल कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले विद्यालयबाट क्वारेन्टिन हटाएर कक्षा सञ्चालन र कक्षा १२ लगायत क्याम्पस र विश्वविद्यालय तह सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।

लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा अनलाइन कक्षाको नाममा अनियमित र गैरकानुनीरुपमा चर्को शुल्क असुलेका निजी विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्नु पर्ने मागसमेत गरिएको नेबिसंघ महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले बताए ।

साथै, उनीहरुले सिटिभिटीको निर्णय सच्याउनु पर्ने माग राखेका छन् ।

यसअघि सीटीभीटीले प्रवेश परीक्षा नलिई प्राप्त जीपीएको आधारमा भर्ना लिने सूचना जारी गरेको थियो । यो निर्णयले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भर्ना हुन वञ्चित हुने भन्दै विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

जीपीएका आधारमा नभई सिटिभिटीले ८० प्रतिशत सरकारी र २० प्रतिशत निजी विद्यालयका विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने विदयार्थीको माग छ ।

सरकारी छात्रवृत्ति दोब्बर गरी पारदर्शिरुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, एसईई मा गणितमा डी ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई पनि ११ कक्षामा भर्ना लिनुपर्ने, ११ कक्षा मनपरी भर्ना शुल्क बन्द गर्नु पर्ने माग विद्यार्थी संगठनको छ ।

साथै, पोखरा, संस्कृत, कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीको दलीय भागबण्डा नगरी खुला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

माग पूरा गर्ने प्रयास गर्छु : मन्त्री पोखरेल

भेटका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जायज मागहरु पूरा गर्ने प्रयास गर्ने बताएको अनेरास्ववियूका नेता आरसी लामिछानेले बताए ।

यसअघि नै शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्री पोखरेलले सोहीअनुसार योजना बनाउन लागिएको बताएका छन् ।

निजी विद्यालयले लिइरहेको मनोमानी शुल्क नियन्त्रको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित स्थानीय तहको भएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।