केरुङबाट सामान छुटाउन चिनियाँ एजेन्टलाई घुस !

१५ कात्तिक, काठमाडौं । नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारी सुरु भएपछि रसुवागढी नाका हुँदै चिनियाँ समान भित्र्याउनु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तो भएको छ । चिनियाँ पक्षले दैनिक जम्मा पाँच कन्टेनर सामान नाकासम्म ल्याउने गरी कोटा तोकेको छ ।

सामान भित्र्याउन सकस भएपछि नेपाली व्यवसायीले चिनियाँ एजेन्टलाई चर्को घुस बुझाउनु परेको बताएका छन् ।

‘लामो समयसम्म सामान आउन नसकेका व्यवसायीले चलखेल भयो भनेर गुनासो गरेका छन्, नेपाली व्यवसायीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चीनतर्फ एजेन्ट सेटिङ भएको भन्ने गुनासो कार्यालयमा आएका छन्,’ रसुवागढी भन्सार कार्यालय प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले भने ।

एजेन्टहरूले धेरै पैसा जसले दिन्छ, उसैको मात्रै सामान ढुवानी गर्ने गरेको गुनासो आएपछि यो विषयमा चिनीयाँ पक्षलाई पनि जानकारी गराइएको खड्काले बताए ।

नाका सुचारु गर्ने दुई देशको सहमतिअनुसार चीनतर्फका १२ वटा एजेन्टले पालैपालो तीन प्राथमिकताको आधारमा नेपालतर्फ सामान ल्याइदिने समझदारी भएको थियो ।

पहिलो प्राथमिकतामा औषधि र खाद्यान्न छन् । दोस्रोमा विकास निर्माण सामग्री  तथा औजार र तेस्रोमा उपभोग्य वस्तु छन् ।

यही प्राथमिकता अनुसार क्रमशः ढुवानी गर्ने भनिए पनि ढुवानी र लोडिङ खर्चका विषयमा सरकार-सरकारबीच कुनै समझदारी नभएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण प्राथमिकता अनुसारको आयात चक्र बिगि्रएको भन्सार प्रमुख खड्का बताउँछन् ।

पछिल्लो समय नेपाली व्यवसायीले चीनतर्फ थप १८ वटा एजेन्ट खडा गरेको भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

चर्को ढुवानी भाडा

कोरोना महामारीपछि नेपालीहरू सामान लिन केरुङ जान पाउँदैनन् । चिनियाँहरूले नै रसुवागढीसम्म ल्याइदिन्छन् ।

तर सीमानाबाट २३  किलोमिटरको दुरीमा रहेको केरुङबाट रसुवागढीसम्मको ढुवानी र लोडिङको चर्को भाडा तिर्नु परेको व्यापारीहरूको गुनासो छ । यसअघि केरुङ-रसुवागढीको ढुवानी र अनलोड भाडा करिब ८८ हजार रुपैयाँ -पाँच हजार युआन) लाग्थ्यो ।

व्यापारीहरूका अनुसार केरुङतर्फ भन्सारमा लाग्ने २२ सय युआन र काठमाडौंसम्मको भाडा समेत जोड्दा एक लाख ६० हजार रुपैयाँमा सामान काठमाडौं आईपुथ्यो ।

तर, अहिले त्यति नै सामानका लागि केही ब्यापारीले १२ लाख रुपैयाँ (७० हजार युआन) भन्दा बढी  रकम चिनियाँलाई नै तिर्नुपरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

पाँच कन्टेनर मात्रै ल्याउन पाउनु गलत

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले भने सरकारले नाका सञ्चालनका लागि गरेको समझदारीका सर्तहरूले गर्दा व्यावसायीहरु मर्कामा परेको जनाएको छ । दैनिक झण्डै एक हजार कन्टेनरमा सामान आउने नाकामा पाँच वटा कन्टेनर मात्रै आउने शर्तमा सहमति गर्ने सरकारको नीति गलत भएको संघका अध्यक्ष बच्चु पौडेल बताउँछन् ।

‘धेरै व्यपारीको करोडौं रकम फसेको छ, सामान जसरी पनि झिकाउन पाए पूँजी मात्रै भने पनि जोगाउन सकिन्थ्यो भन्ने व्यवसायी साथीहरुलाई भयो होला,’ अध्यक्ष पौडेलले भने ।

बैंक ब्याज र किस्ताको पिर एकातिर र अर्कोतर्फ लामो समय सामान फस्दा व्यवसायी ठूलो समस्याबाट गुज्रिएको उनले बताए ।

‘सरकारले व्यसायीलाई न सहुलियत दियो नत सहज रुपमा व्यापार गर्ने वातावरण नै बनायो,’ पौडेल थप्छन्, ‘हामीहरु समस्यामा पर्दा चिनियाँले फाइदा लिए ।’

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मार

आफ्नो सामान समयमै झिकाउन नसकेका व्यवसायीहरू अनौपचारिक गुनासो लिएर भन्सार कार्यायल पुग्ने गरेको भन्सार प्रमुख खड्का बताउँछन् ।

साबिकको भन्दा  झण्डै ७ गुणा बढी भाडा तिरेपछि त्यसको असर बजारमा स्वतः देखिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । चीनबाट जुत्ता चप्पल र विद्युतीय सामाग्री आयात गर्ने व्यवसायी सागर घिमिरे भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा धैर्य सुझाव दिन्छन् । छिटो सामान ल्याएर पूँजी बचाउने व्यवसायीको चाहना गलत नभएपनि यसबाट प्रणाली नै बिग्रिने घिमिरेको बुझाइ छ ।

चिनियाँहरूलाई अतिरिक्त लाभ दिन नेपाल सरकारले पनि चीनको साँघुरो शर्त स्वीकारेको घिमिरेको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले तत्काल नाकाको आयात कोटा बढाउनुपर्छ ।’