२९ मंसिर, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सुशासन र चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइका साथ पालना गराउन नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका छन् ।
निगमको १० वर्षे एकीकृत व्यवसायिक योजना प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले निगममा सुशासन र चुहावट नियन्त्रणजस्ता काम भए सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुनुको नाताले निगमलाई सहुलियत दिने बताएका हुन् ।
१० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजनाले निगम कुन बाटोमा हिँड्ने भन्ने राजमार्ग तयार भएको भन्दै उनले उक्त राजमार्गबाट दायाँबाँया नगरी अहिले घाटामा रहेको निगमलाई व्यवसायिकरुपमा सफल बनाउनुपर्ने बताए ।
निगमका महाप्रवन्धक प्रकाश पौडेलले सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको व्यवसायिक योजनाबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए ।
व्यवसायिक योजना अनुसार निगम शुरुका तीन वर्ष नोक्सान मै संचालन हुन्छ । त्यसपछि सन् २०२४ बाट नाफामा जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०३० सम्म वार्षिक ५ अर्व ३० करोड मुनाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
कार्ययोजना अनुसार सन् २०२१ भित्रमा बार्षिक २३ अर्व ७६ करोड खर्च हुनेछ । प्रत्येक वर्ष ९ प्रतिशतले खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । निगमले योजना अनुसार सन् २०२४ देखि नाफामा जान अन्र्तराष्ट्रिय उडानतर्फ सिड्नी, कोलम्बो, संघाई, इन्डोनेसिया, रियाद लगायत ८ नयाँ गन्तव्य थप्नुपर्ने बताएको छ ।
यसका लागि नयाँ गन्तव्यमा सेवा दिन न्यारो वडी ४ वटा र वाइड बडी २ वटा गरि ६ जहाज आवश्यक पर्नेछ । उता, आन्तरिक उडान तर्फको सुधारका लागि पनि काठमाडौं, नेपालगञ्ज, पोखरा र विराटनगरलाइ पहाडी क्षेत्र उडानको मुख्य आधार बनाएर उडान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हवाई नीति २०६३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, सुधार सुझाव समितिको सिफारिस र विगतमा तयार भएका व्यवसायिक योजनाको पुनरावलोकनलाई आधार बनाएर यो व्यावसाियक योजना तयार पारिएको महाप्रबन्धक पौडेलले जानकारी दिए ।
योजना प्रतिवेदनमा निगमको वित्तीय अवस्था, बजार विश्लेषण, कोभिड–१० ले निगममा पारेको असर, नेपाल सरकारबाट गरिएको अपेक्षालगायतका विषयवस्तुलाई सुक्षम रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
