२६ माघ, काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले दिएको राजनीमा सरकारले स्वीकृत गरेको छ । लाभांश वितरणमा अर्थमन्त्रालयसँग बिवाद भए पछि अधिकारीले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अधिकारीले अध्यक्ष पदबाट दिएको राजनीमा स्वीकृत गरेका हुन् । सरकारी बैंकहरुले लाभांश दिदा अर्थमन्त्रालयको समेत सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो सहमति विपरित लाभांश पारित गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेल अध्यक्ष अधिकारीसँग रुष्ट थिए ।
‘मन्त्रालयले हटाउछु भनेको होइन, गत वर्षको वितरण योग्य मूनाफाबाट मात्रै लाभांश बाड्नु भनिएको हो’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न सक्दिन भन्दै वहाँ आफैले राजीनामा दिनु भएपछि मन्त्रीज्यूले स्वीकृत गरिदिनु भएको हो ।’
नेपाल बैंकले १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने बैंकले निर्णय गरेको हो । यसमा गत आर्थिक वर्ष भन्दा अगाडिको सञ्चित नाफासमेतबाट लाभांश दिने निर्णय गरिएपछि अर्थमन्त्रालय रुष्ट बनेको थियो ।
अन्य बैंकहरुले लाभांश वितरण गर्नु पूर्व सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको अनुमतिपछि पनि साधारणसभाबाट पारित भएपछिमात्रै बैंकहरुले सेयरधनीहरुलाई लाभांश दिने हो ।
सरकारी बैंक भएका कारण लाभांश वितरण गर्न अर्थमन्त्रालयबाट समेत सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । सहमतिका लागि अर्थपुगेको फाइल रोकिए पछि बिवाद सिर्जना भएको थियो ।
