७६ (५) मा दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ?

१३ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रियामा दलीय ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

१९ वटा रिटमाथि बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक सुलभ खरेलले ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठनका बेला दलीय ह्वीप नलाग्ने बताए । ‘सरकार गठनका विभिन्न चरणहरु छन् । ७६ (५) मा पुग्दा दलीय ह्वीप लाग्दैन’ उनले भने, ‘यो उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हस्ताक्षर बुझाउने होइन ।’

निवेदक खरेललाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले दलीय ह्वीप नलाग्ने भनी किटान नगरेको बताए । ‘संविधानको धारा ७६ (५) मा ७६ (२) जोडिएको छ । यो दल भनेको त हो । दलहरु मिलेर बनाऊ या दलीय सहमतिमा बनाऊ भनेको हैन र ?’ उनले भनेका छन्, ‘सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभाभित्रका २७५ जना सदस्यमध्ये एकजना सदस्य योग्य भए पनि दलमा नै जाने हो, दलको आधारमा फेरि उपधारा २ बमोजिम समर्थन जुटाउने हो । त्यसकारण संविधानमा कतै न कतै ‘डुब्लिकेसन’ छ ।’

जबराले अगाडि थपे, ‘हाम्रो संविधानले दलको व्यक्तिलाई पृथक् राखेको छैन । ७६(५) बमोजिम एक जना व्यक्तिलाई भनिए पनि आखिर त्यो पनि दलमै आएर हुने होइन ?’

मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी धारा ७६ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

७६(३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताका हैसियतमा ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६ जेठमा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए, जसमा सत्तारुढ एमालेका २६ सांसद समेत थिए । एमाले संसदीय दल ओलीले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सासदको आफूलाई समर्थन भएको दाबी गरे । साथै एमाले अध्यक्ष ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले देउवालाई समर्थन गरेका आफ्ना सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो ।

त्यही सूचनालाई टेकेर राष्ट्रपति भण्डारीले समर्थनकर्ता सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुँदै भन्दै प्रधानमन्त्रीका लागि देउवा र ओली दुबैको दाबी नपुगेको निष्कर्ष सुनाइन् । लगत्तै सरकारको सिफारिसमा संसद भएको गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।

त्यसविरुद्ध अदालत गएका रिट निवेदकहरुले भने ७६(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने दाबी गरेका छन् । यो उपधारामा पनि सांसदहरु दलभन्दा पृथक् नहुने प्रधानन्यायाधीशको तर्कको जवाफमा निवेदक खरेलले दलीय ह्वीप लाग्नेसम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको बताए । उनले ७६(५) मा सांसदहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्न मिल्ने तर्क गरे ।

राष्ट्रपतिको अधिकार कति ?

बिहीबार सुनुवाइका क्रममा राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । अधिवक्तासमेत रहेका निवेदक दीपकराज कँडेलले ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि (ओली र देउवाको) दुई वटा दाबी परेको उल्लेख गर्दै एउटालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

अन्य अधिवक्ताहरुले समेत राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपतिको अधिकारबारे संसारभर बहस हुने गरेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । ‘संविधानमा राष्ट्रपतिलाई के अधिकार छ वा छैन भन्ने कुरा हामीले नगरौं, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको अधिकारबारे संसारभर बहस हुने गरेको छ ।’

संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा प्रष्ट लेखिएको उल्लेख गर्दै जबराले भने, ‘राष्ट्रपतिले जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ हैन र ?’

१४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवाको दाबी परेको र १५३ जनाको समर्थन रहेको भन्दै केपी शर्मा ओलीको दाबी परेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले के हो भन्ने हेर्ने वा त्यो जाँच गर्न प्रतिनिधिसभामै पठाउन सक्नेमा त्यसो नगरेको भनी केही निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए ।

यसमा प्रना जबरा प्रतिप्रश्न गरे । संविधानमा राष्ट्रपतिबाट ७६(५) को अधिकार प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट व्यवस्था नरहेको उनले बताए । ‘७६ (५) मा त्यही धाराको ‘७६(२) बमोजिमको दलले’ भनिएको छ । त्यसअनुसार २ मा जानुपर्‍यो । २ मा त दलकै निर्णय मान्य हुने भन्ने छ नि, हो कि होइन भन्नु त ?’ जबराले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई ७६(५) ले त अधिकार दियो नि । तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यविधि दिइएन ।’

उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले राष्ट्रपतिले आधार हेरेर निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको प्रधानन्यायाधीश जबराले बताए । उनले थपे, ‘७६ (५) ले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ, तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यविधि छैन । यहाँ धेरै प्रश्न छन्, ‘बृहत् रुपमा अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’

ओलीले राजीनामा दिनु पर्दैनथ्यो ?

धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिई ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेकोमा समेत सुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठेको छ ।

सरकार गठनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया क्रमशः प्रयोग गर्दै जानुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रुपमा सिफारिश गरेको रिट निवेदक कँडेलको दाबी छ ।

७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६(४)को आधारमा विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यसमा असफल भए वा राजीनामा दिएको अवस्थामा ७६(५) को प्रक्रिया शुरु हुने उनको तर्क छ । ‘७६ (३) का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिन नसक्ने लागेमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो । त्यो नगरी ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्नु गम्भीर त्रुटि हो’ उनले भने ।

अधिवक्ता कँडेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ को प्रक्रियामा राजीनामाको व्यवस्था छ ? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको छैन । तपाईंले किन राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो ? राजीनामा दिने कुरा त धारा ७७ मा छ ।’

जवाफमा कँडेलले ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा समेत दाबी गर्न जानै नमिल्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि सोधे– संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ सबैको आधारमा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । र उपधारा ४ बाट आफूले (विश्वासको मत) नपाउने भएपछि उपधारा ५ को प्रक्रियाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको होइन ? अन्य सरकार बन्ने सबै उपधाराको आधारमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएका ओलीजी ७६ (५) को आधारमा किन बन्न सक्नुहुन्न ?’

अधिवक्ता कँडेलले समस्या यहींनेर रहेको बताए । संविधानको धारा ७६(४) को प्रयोग संसदमा हुनुपर्नेमा त्यो नभएको भन्दै उनले राष्ट्रपतिमाथि समेत प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेर गरेको सिफारिसमा टेकेर राष्ट्रपतिको ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नु गैरसंवैधानिक काम भएको उनको तर्क छ ।

अर्का रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगरी र विश्वासको मत पनि नलिई सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया शुरु हुन नसक्ने बताए । संसद विघटनबारे सर्वोच्चले ११ फागुन २०७७ मा गरेको फैसलाको गम्भीर उल्लंघन भएको उनको दाबी छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापना गरेको थियो । त्यसबेला सरकार गठनका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत संसदले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटन हुने फैसला रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसलाको उल्लघंन गरेको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले इजलासमा भने, ‘वैकल्पिक सरकारको खोजीका सबै प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो, यो अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लंघन हो । अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई पुर्जी काट्नुपर्छ ।’

सबै रिट संवैधानिक इजलासमा

प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले संसद विघटनसम्बन्धी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ ।

बिहीबार संसद विघटनसम्बन्धी १९ वटा रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइ सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘यो सबै संवैधानिक इजलासमा जान्छ, अब त्यहीं बहस गर्ने हो ।’

संसद विघटनसम्बन्धी ११ वटा रिट यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन् । १४६ विपक्षी सांसदसहितले दर्ता गरेका ती रिटमाथिको सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । शुक्रबारको बहसपछि मात्रै नियमित सुनुवाइको टुंगो लाग्नेछ ।