लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुखमाथि छानबिन गर्न सांसदको माग

२८ साउन, काठमाडौं । सांसद एवं पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख मुकुन्दराज आचार्यलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

आर्थिक प्रलोभनमा तस्करीको सामान छाड्ने गरेको भन्दै उनले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) आचार्यलाई निलम्बन गरेर उच्चस्तरीय छानबिन समितिमार्फत अनुसन्धान गर्न माग गरेका हुन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कँडेलले २१ साउनमा नवलपरासी पश्चिममा मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक कपिल वाग्लेको मृत्युमा डीआईजी आचार्यको मानिसक यातना पनि कारक भएको आरोप लगाए ।

‘डीआईजी आचार्यको दबाबका कारण मानिसकरुपमा असन्तुलित हुने परिस्थित भएर व्यस्त राजमार्गमा बाटो काट्दा दुर्घटनामा परेर वाग्लेको मृत्यु भयो’ कँडेलले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको देखिए पनि आचार्यको कारण मानिसक सन्तुलन गुमाएकाले मृत्यु भएको हो ।’

कँडेललका अनुसार २१ साउनमा नवलपरासी पश्चिममा प्रहरी चेकजाँचका क्रममा पिकअपबाट ५९५ वटा मोबाइल बरामद भएको थियो र दुई जना पक्राउ पनि परेका थिए । वाग्ले नेतृत्वको इलाका प्रहरी कार्यालय, बर्दघाटले उनीहरुलाई साँझ छाडेको थियो ।

तर भोलिपल्ट इप्रका, दुम्किवासले उनीहरुलाई पुनः पक्राउ गरेको थियो । त्यसक्रममा घुमुवा प्रहरी जवान सञ्जीव धमलाको बैंक खातामा १३ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि उनीहरुलाई छाडिएको देखिएको कँडेलको दाबी छ ।

दुई अभियुक्त फेरि पक्राउ परेपछि ‘मोबाइल र सामान छाडेको कसरी बाहिर लिक भयो’ भनेर वाग्लेलाई मानिसक यातना दिएको कँडेलको दाबी छ ।

वाग्लेलाई निलम्बन गरिएको पत्र २५ साउनमा आएपछि ६:२० बजे मातहतका कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेर ‘छोडाउने र छाड्न लगाउने, कसैलाई विश्वास गर्नु हुँदैन’ भनेर उनी पैदल निस्किएको कँडेलले बताएका छन् ।

तस्करीलाई छाड्ने कार्यमा प्रहरीको उच्च तहसम्म संलग्न हुने गरेको बताउँदै कँडेलले भने, ‘उनीहरु जोगिने र तल्लो तहको कर्मचारीको टाउकोमा थोपरेर तलकालाई जेलनेल गर्ने रोक्नुपर्छ ।’

प्रदेश प्रहरी प्रमुख आचार्यले भने आफूमाथि लगाइएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताए । बरु आफू प्रदेश प्रहरीको नेतृत्वमा आएपछि तस्करी नियन्त्रण भएको उनले दाबी गरे ।

‘निरीक्षकको हकमा जिल्लाको छानविनबाट समस्या देखिएपछि निलम्बनका लागि सिफारिस गरिएको हो, गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बयानमा उनको कसूर देखिने विषय उठेपछि निलम्बन गरिएको हो, त्यतिकै होइन ।’