Comments Add Comment

रघुनाथ बजगाईं

लेखकबाट थप

List Grid
तीन वर्षे ओली शासन : जसले निरन्तर संसदको हुर्मत लिए

२९ असार, काठमाडौं । ३ फागुन २०७४ देखि २८ असार २०७८ सम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहे केपी ओली । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत सहित नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्तामा प्रवेश गरेका थिए उनी । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सातमध्ये ६ प्रदेशमा प्रदेश सरकार र अधिकांश जसो स्थानीय तहको नेतृत्व हात पारेको थियो […]

सर्वोच्चको फैसलाले दिएका पाँच सन्देश

२८ असार, काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले यसपटक भने प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको परमादेश नै दियो । सोमबार दिउँसो सर्वोच्चले सुनाएको फैसलामा सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था, संसदको अधिकार, राष्ट्रपतिको सीमालगायत धेरै विषयमा व्याख्या गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्ने […]

संसद विघटनको मुद्दामा सरकार पक्षका विरोधाभासपूर्ण तर्क

१८ असार, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा (रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने) सरकार पक्षको बहस सकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित ११ सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका २१ निजी वकिलले प्रतिरक्षा बहस गरे । अधिकांशको तर्क छ, संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त राष्ट्रपतिको एकल अधिकार हो, शेरबहादुर देउवालाई […]

‘संविधान ज्यूँदो राख्ने’ प्रधानन्यायाधीशको त्यो प्रश्न

१७ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामाथिको बहस संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्याबाट केही मोडिएको छ । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीका दाबेदारले दलीय समर्थन जुटाउनुपर्ने कि बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर ?, ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा अर्को दलको सांसदलाई समर्थन गरेकै आधारमा दलत्यागको कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? […]

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले खोजेको जवाफ

११ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुको जिकिर छ, संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीले दाबी गर्न पाउँदैनन् । १४९ सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु असंवैधानिक हो । शुक्रबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेल लगायतले पनि […]

‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा संविधानले राष्ट्रपतिको विवेकको अपेक्षा गर्छ, त्यो भएन’

९ असार, काठमाडौं । वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेर राष्ट्रपतिको कदमलाई चुनौती दिंदै १४६ जना सांसदहरु रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । त्यसमाथि आजदेखि अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । यहि मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दाको प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठेको थियो । संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन […]

पूर्वमाओवादी खेमामा असन्तुष्टि, बादललाई नेता नमान्ने !

१ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पूर्वमाओवादी समूहका प्रभावशाली नेताहरु छुटेपछि सो समूहमा असन्तोष छताछुल्ल हुन थालेको छ । आकर्षक मन्त्रालय, आगामी निर्वाचनमा मागेको निर्वाचन क्षेत्र लगायतका प्याकेजमा डिल गरेर ओलीलाई साथ दिएका पूर्वमाओवादीका नेताहरु पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नपरेपछि सो समूहका नेता-कार्यकर्तामा असन्तोष देखिन थालेको हो । पूर्वमाओवादी खेमाको नेतृत्व […]

संसद विघटन मुद्दा : फैसला ‘असार भित्रै’ 

२६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ । आम मानिसलाई चासो छ- सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको टुंगो कहिलेसम्म लगाउला ? यो प्रश्नको जवाफ स्वयं संवैधानिक इजलासले पनि दिन खोजेको छ । निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेशसँगै बहसका लागि एउटा पक्ष […]

नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको रिट हेर्न वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन

२१ जेठ, काठमाडौं । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिट सुनुवाइका लागि वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरापछि वरिष्ठताको क्रममा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ चौथो नम्बरमा छन् । तर उनी […]

फुल कोर्ट : संवैधानिक इजलास मामिला छैन एजेण्डा

२० जेठ, काठमाडौं । वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । तर, यो तत्कालको गाँठो फुकाउन आवश्यक छ कि छैन ? भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आन्तरिक बहसमा छन् । आन्तरिक बहसका कारण शुक्रबार बोलाइएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) को एजेण्डामा नियमावली संशोधनको विषय परेको छैन । […]

कसरी अदालत बाहिरसम्म आइपुग्यो ‘न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने मामिला’ ?

१८ जेठ, काठमाडौं । केही वर्ष अघिसम्म न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाझिने विषय न्यायाधीश र वकिल वृत्तमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो । यो अदालतभित्रै उठ्थ्यो र अदालतभित्रै समाधान हुन्थ्यो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनयता न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाझिने विषय न्यायालयभित्र मात्रै सीमित रहेन । यो सार्वजनिक बहसको विषय बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ […]

वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको घोषणा, को-को न्यायाधीश पर्लान् ?

१८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने घोषणा गरेका छन् । उनका अनुसार जेठ २३ गते आइतबार नयाँ इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज गर्ने […]