बच्चा पाउनु कहाँ छ, कन्दनीको तरखर !

पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस सहमहामन्त्री

संविधानसभा बैठक आह्वानको विषय त अदालतमा अड्कियो नि ?

–यो धेरै लामो अल्झिनुपर्ने विषयजस्तो लाग्दैन । वास्तवमा यो अदालतमा पुग्नु अगाडि नै दलका नेताहरुले छलफल गरेर बाटो निकाल्ने विषय थियो । अहिलेकै अन्तरिम संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संविधानसभाको बैठक आह्वानका लागि मिति र समय निर्धारण गरेर राष्ट्रपतिकोमा पु¥याउने र राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको भए यसमा संविधानसँग बाझिने वा अन्यथा हुने थिएन । यसमा उल्झन ल्याउने प्रयास भयो, यो मलाई ठीक लागेको छैन ।

तर, संविधानमा त्यस्तो छैन भन्छन् नि ? संशोधनै नगरी त कसरी होला ?

–संविधानमा नहुने भन्ने प्रश्न नै भएन । यो त २०६२/६३ को आन्दोलन सफल भई संसद पुनःस्थापना भएपछि त्यसबेलाको संसदले तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखका रुपमा रहेका राजाको सबै अधिकार निलम्बन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्ने गरी संसदले दोहोरो भूमिका दियो । एउटा प्रधानमन्त्री, अर्को कार्यवाहक राष्ट्रपति । दोहोरो भूमिका भएको सन्दर्भलाई जोडेर गिरिजाबाबुले संविधानसभा बैठक आह्वान गर्नुभो । त्यो कुरालाई बिर्सिएर हामीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग जोड्ने र छलफल गर्ने प्रयन्त गर्यौं । त्यो बेलाको अन्तरिम व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदा पनि सरकारले मिति र समय तोकेर राष्ट्रपतिकोमा पठाएको भए अल्झनुपर्ने विषय नै थिएन । अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी नै यसो गर्न सकिन्छ । तर, अनावश्यक विवादसँगै अदालतमा पुग्यो । अब यसको जरुरी हेरेर सर्वोच्चले छिट्टै निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास छ ।

 तर, एमालेले बैठक आह्वानसँगै राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषय पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेको छ नि ?

–मलाई के लाग्छ भने अहिले हामी राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? प्रधानमन्त्री को हुने ? यी विषयमा छलफल भएको भनिएको छ । यो समय नआउँदै हामी हतारिएको रुपमा मैले लिएको छु । हामी संविधानसभाको औपचारिक र वैधानिक सदस्य नै भएका छौनौं, संविधानसभा बैठक प्रारम्भ गर्ने कुरामा उल्झन देखिएको छ । यस्तो बेलामा अन्य कुरा उठाएर अल्झने बेला होइन ।

चार वर्षको तीतो अनुभव नेपाली जनताको मनमा छ । संविधान निर्माणभन्दा सरकार निर्माण, त्यसमा पनि को प्रधानमन्त्री हुने, भएको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर आफू कतिबेला प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरामा बितायौं । यो हुँदाहुँदै पनि जनताले एकपटक राजनीतिक दल, दलका नेताहरुलाई विश्वास गरेर उत्साहका साथ मतदान गरेका छन् । तर, शंकाको घेरामा राखेर भरोसा गरेका छन् भन्ने शीर्र्ष नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ । अहिले को राष्ट्रपति हुने, को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने जस्ता सत्ताको छिनाझम्टी हुनु सर्वथा गलत कुरा हो । हामीले फेरि चार वर्षको गल्ती दोहोर्याउँदैछौं । यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन ।

हामीले सबै कुरालाई थान्को राखेर संविधानसभाको बैठक चाँडै गरौं । संविधानसभाको बैठक प्रारम्भ भएपछि जे जे विषय छन्, एमाले भनाइहरु, राष्ट्रपतिका बारेमा, कांग्रेसका, एमाओवादीका र साना दलहरुको भनाई सबैलाई छलफलमा लैजाने र छलफलबाट अगाडि बढ्ने फोरम तयार पार्नुपर्छ । हामी अलमलमा पर्नु हुन्न । संविधानसभामार्फत नै सबै एजेण्डाको निकास दिनुपर्छ ।

तर, अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा बहस गर्न नहुने अवस्था आएको छ । अब दलहरुले यो विषयमा बहस नगरेर के घाम तापेर बस्ने त ?

–छलफल गर्ने समय बचेको छ भने संविधान निर्माणका बाँकी विषयमा छलफल गरे हुन्छ नि त । पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषय आफ्नो ठाउँमा छ । तर, संघीयता, त्यसमा पनि प्रदेश निर्माण, नामाकरण, शासकीयस्वरुपको विषयमा कुरा नमिलेर संविधानसभा भंग भएको हो । यदि हामीसँग समय छ भने त सरकारभन्दा संविधानका विवादित विषयहरुलाई अनौपचारिक रुपमा छलफल गरौं न त । मेरो मूल भनाइ के हो भने नेपाली जनतालाई सत्ताको तानातान, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति को हुने भन्ने विषयमा कुनै सरोकार छैन । सरोकार छ भने संघीय लोकतान्त्रिक संविधान एक वर्षभित्र बन्नुपर्यो र एक वर्षभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्यो । यो काम गर्न सहायकको रुपमा सरकार पनि पर्छ ।

तपाईहरु वर्तमान राष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा संविधानसभा भित्र चाहिँ छलफल गर्न तयार हो ?

–हाम्रो भनाइ त संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयमा प्रष्ट बोलेको छ । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्नेछ । त्यो संविधान जारी गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयमा त्यही संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । त्यसो हो भने संविधान नबन्दासम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कल्पना अहिलेको अन्तरिम संविधानले गरेको छैन । तर, लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नयाँ जनादेश आएको भन्दै केही दलले उठाएका छन्, त्यो नपाइने भन्ने छैन । त्यसैले यो विषय उठ्ने हो भने संविधानसभाको बैठकमा नै उठ्ने हो । जहाँसम्म कांग्रेसमाथिको आशंकाको कुरा छ, जुनसुकै दलले गरेका आशंकाहरुको निवारण गर्ने ठाउँ पनि त संविधानसभा हो । कांग्रेसले यसो गर्छ कि भनेर एमालेले आशंका गर्ने ? एमाओवादीले अरुमाथि आशंका गर्ने ? त्यो सबै निरुपण गर्ने ठाउँ पनि संविधानसभा नै हो । संसद  नै हो ।

बैठक नै प्रारम्भ नगरी बाहिर बहस चलाएर हामी काँही पनि पुग्दैनौं । तर, गृहकार्यका रुपमा छलफल गरिन्छ भने सदाशयका रुपमा लिनुपर्छ । तर, एक दलले अर्कोलाई आशंका गर्ने आक्षेप लगाउनेतिर जाने हो भने त्यसले नेपाली जनतामा दलहरुप्रति आशंका र निराश बनाउँछ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट एमाले, माओवादी, मधेसवादी कसैप्रति आशंका छैन । हामी सबै मिलेर संविधान बनाउनुपर्छ, सरकार बनाउनुपर्छ र स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्छ ।

तर, चुनाव सकिनासाथ दोस्रो ठूलो दल बनेको एमाले, जसलाई सहयात्री बनाउनु छ, उसँग कांग्रेसको सम्वन्ध चिसिएको जस्तो छ विषेशगरी राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर ।

–  समय नआउँदै विषय उठाउने हाम्रो परम्परा जस्तै भएको छ । यसले गर्दा पनि अलिकति आशंका र अविश्वास हुन्छ । हाम्रो नेपाली उखान छ नि बच्चा पाउनु कहाँ छ, कन्दनीको तरखर ! त्यो उखानमा हाम्रो नेतृत्ववृत्त आउने गर्छन् । संविधानसभाको बैठक नै प्रारम्भ भएको छैन । त्योभन्दा धेरै अगाडि नै पार्टीका केही नेताहरुले यस्ता अभिव्यक्ति दिनु उचित थिएन । परिपक्व अभिव्यक्ति थिएन । जहाँसम्म चिसिएको सम्वन्ध भन्ने छ कांग्रेस र एमालेको सम्वन्ध चिसिनु जरुरी नै छैन । जनताले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई आ–आफ्नो तह छुट्याइदिएका छन् । त्यो तहमा बसेर एकअर्काप्रति आशंका हैन, भरोसा र विश्वस गरेर जान बाँध्य छौं । हाम्रो मात्र इच्छाले, एमालेको मात्र इच्छाले, एमाओवादीको मात्र इच्छाले केही हुने भएको भए जो जता दौडिए पनि हुन्थ्यो होला तर, त्यो अवस्था छैन । अहिलेको परिस्थितिमा हामीले नमिली सुख छैन । नमिल्ने र संविधान दिन नसक्ने हो भने हामी एउटै खाल्टोमा जाने हो । संविधान नबन्दा आउने त्यो डरलाग्दो चित्रलाई सबै शीर्ष नेताहरुले आफ्नो मनमा राख्न जरुरी छ ।

कांग्रेसकै तीन नेताबीच प्रधानमन्त्रीका विषयमा झगडा भैरहेको छ, यसबाट संविधान निर्माण नै ओझेलमा पर्ला भन्ने आशंका बढेको छ नि  ?

–  प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा त तीनजनाको मात्र किन, अरुको पनि होला । अरुको पनि बेला पुगिसकेको छ प्रधानन्त्री हुन । तर, इच्छा हुनु एउटा कुरा हो, जहाँसम्म विगतलाई हेरेर तीनजनाबीच झगडा होला भन्ने आशंका गरिएको छ, मलाई के विश्वास छ भने यसपटक हामी सहमतिको आधारमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ? पार्टी कसरी चलाउने ? टुङ्याउँछौं । जनताले फेरि एकपटक कांग्रेसलाई गरेको भरोशामा खरोसँग उत्रने भन्ने भन्ने चुनौती छ । यसलाई आत्मसाथ गर्दै सहमतिमा पुग्नेछौं । त्यो भरोशामा खरो उत्रिन सकेनौं भने जनताले नेपाली जनताले कांग्रेसलाई प्रश्न गर्नेछन् ।

कहीँ कतै सहमति हुन सकेन भने पनि आत्तिनुपर्ने विषय छैन । संसदीय दलको विधान अनुसार लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार दलका नेता चयन गर्छौं र त्यही नेताले सरकारको नेतृत्व गर्छन् ।  तर, छलफलको प्रक्रियामा जाँदा हुने प्रक्रियागत विषयलाई झगडाका रुपमा लिनु हुँदैन ।

कांग्रेसमा समानुपातिको ६०/४० को भागबन्डाले गुटबन्दीलाई प्रश्रय दियो भन्ने युवा नेताहरुको गुनासो छ । यसले असहज बनाएको हो ?

–पार्टीहरु भित्र समूह हुनुलाई शास्वत भन्ठान्छु । पार्टीभित्र गुटहरु हुने कुरा, गुट पार्टी बर्बाद गर्यो भनेर भनेँ भने मैले आफूले आफैंलाई नै ढाँट्नु बराबर हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको जन्मकालदेखि विभिन्न समूह थियो । वीपीको समूह थियो, सूवर्णजीको समूह थियो, सूर्यप्रसादजीको समूह थियो । गणेशमानजीको समूह थियो । किसुजजीको समूह थियो । यो प्रकृतिको नियम हो । एउटै बाबुआमाले ५/७ जना छोराछोरी जन्माएका छन् भने उनीहरुको खाने, सोच्ने तरिका फरक हुन्छ । त्यही कारण उपसमूहरु हुन्छन् । त्यसैले पार्टीभित्र समूह हुन्छन्, उपसमूह हुन्छन्, गुट हुन्छन् ।

फरक के हो भने पहिलाका नेताहरु तुलनात्मक रुपमा अहिलेका नेताहरु भन्दा व्यवस्थापन राम्रो गर्नुहुन्थ्यो । व्यवस्थापनको क्षमता, कार्यकुशलताले समूहहरुलाई व्यवस्थित गथ्र्यो । तपाई सम्झनु भो भने भोटाहिटीमा कांग्रेसको कार्यालय थियो । बीपी, गणेशमान, किसुजनीसहितका नेताहरु आउनुहुन्थ्यो । कोठाभित्र बस्नुहुन्थ्यो । एक घण्टासम्म पार्टी, राजनीतिबारे छलफल गर्नुहुन्थ्यो र कार्यकर्तालाई भेटेर जानुहुन्थ्यो । मैले के भन्न खोजेको भने नेताहरुले व्यवस्थापन गर्दा गुट र उपगुटको कुरुप पक्ष घटेर जान्छ । समूहरहित पार्टीको कल्पना भनेको अप्राकृतिक कुरा हो ।

जो अहिले कांग्रेसको ६०/४० को कुरा छ, हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा केही कमिकमजोरी छ । ३स् य ३५ बाट ९१ जना छान्नु पर्ने संसदीय बोर्डको बाध्यता थियो । म पनि संसदीय बोर्डको सदस्य छु । यसमा कसैलाई दोष र आरोप लगाएर पन्छिन चाहन्न । यसबाट केहीलाई अन्याय भएको छ । कमिकमजोरी भएका छन्, हामी स्वयंम निर्णयकर्ताहरुलाई समेत सबैलाई न्याय दिन सकेनौं भन्ने महसुस भएको छ । निर्वाचण प्रणालीमै दोष हो कि भन्ने प्रश्नमा परेको छ । त्यसैले नेताहरुले कमीकमजोरी नदो¥याउने संकल्प गनुपर्छ र प्रणालीका बारेमा समेत छलफल गर्नुपर्छ ।

पार्टीभित्र गुट छ भन्ने स्वीकार गरेपछि सरकार गठनमा पनि  त समूहको इन्ट्रेष्ट होला नि त ?

–समूह छन् । समूह र समूहको नेतृत्वले कहाँ गएर एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भने कांग्रेसको कुरा गर्दा कांग्रेसलाई जनताले भरोसा गरेर ठूलो पार्टी बनाएको छ । संविधान बनाउन कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएको छ । यस्तो अवस्थामा समूहको स्वार्थ गौण हुनुपर्छ । समूहको नेतृत्वमा यो अनुभूति हुन जरुरी छ ।

यो अनुभूति भयो भने समूहको ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ गौण भएर जान्छ । अब यो कांग्रेसले पाएको अबसर र चुनौती प्रमुख भएर जान्छ । मैले अघि पनि सहमतिमा आधारमा दलको नेता र प्रधानमन्त्री छान्छौं भनेर भन्नुको आधार नै यही हो । यो क्रममा केही बहस र छलफल भने हुनसक्छ, यसलाई अन्यथा ठान्नुहुन्न । यसपटक कांग्रेसले मिलेर जानुपर्छ किन भने हामी आफैं मिलेर जान सकेनौं भने एमाले, एमाओवादीसहितका सबै दललाई कसरी मिलाएर लिएर संविधान बनाउन सक्यौं । त्यसका लागि पनि हामीले आफ््ना आकांक्षाहरुलाई दबाउनु पर्ने बाध्यता छ ।