१७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदार (हाउसमेड)का रुपमा बैदेशिक रोजागरीमा पठाउन रोक लगाउनुमा मानव तस्कर र बेचबिखन गिरोहको स्वार्थ गाँसिएको अधिकारर्मीले आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले महिला कामदारलाई अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउँदा दलालहरुले भारतको बाटो हुँदै खाडी मुलुकमा नेपाली चेली बेचबिखन गर्ने सम्भावना बढेको उनीहरुको दावी छ ।
आर्थिक र यौन शोषण बढ्ने
बैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाको अधिकार संरक्षणमा क्रियाशिल पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मन्जु गुरुङले बैधानिक रुपमा घरेलु कामदार लैजाने बाटो बन्द गर्दा महिलाहरु झन् बढि जोखिममा पर्ने र उनीहरु आर्थिक तथा यौन शोषणको शिकार हुन सक्ने बताइन् ।
गुरुङले अनलाइनखबरसँग भनिन्-सरकारले कहिले खोल्ने र कहिले प्रतिबन्ध लगाउने गर्दा सबैभन्दा फाइदा दलालहरुलाई भएको छ, दुःख पाएका छन् नेपाली महिलाले ।’
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको कुरा सोझासिधा नेपाली चेलीलाई थाहा नहुने र दलालले उनीहरुलाई भारतको बाटो लगेर बेचबिखनमा पार्ने गरेको घटना समेत आफूहरु समक्ष आएको शक्ति समूहकी चरिमाया तामाङले बताइन् ।
चरिमायाले अनलाइनखबरसँग भनिन्-देशमा रोजगारी नभएपछि अवसरको खोजीमा हिडेका महिलालाई ललाइफकाई गर्दै भारत लैजाने र यौन शोषण गर्नेदेखि बेचबिखनमा पार्ने सम्मका घटना बढ्छन ।
बैधानिक रुपमा महिलालाई बैदेशिक रोजगारी (घरेलु कामदार)मा पठाउने व्यवस्था नभएसम्म बेचबिखन र शोषणका घटना अझ बढ्ने उनीहरुले बताएका छन् । गुरुङले भनिन्-हामीले धेरै यस्ता महिलाको उद्दार गरेर राखेका छौं जसले बैदेशिक रोजागारीमा जानका लागि दलालहरुलाई पैसा र बैश दुवै लुटाएका छन् ।
बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८ मा लिंगको आधारमा कुनै पनि कामदारलाई बिभेद नगर्ने भन्ने कानुन विपरित सरकारले महिलालाई घरेलु कामदारमा जानबाट रोकेको उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
खाडीमात्र कि सबैतिर ?
सरकारले मलेसिया, कतार, युएई, ओमान, बहराईन र साउदी अरब सरकारलाई नै पत्र लेखेर घरेलु कामदारको भिसा जारी नगरिदिन आग्रह गरेको श्रम राज्यमन्त्री टेकवहादुर गुरुङले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयले भदौ १२ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर पठाएपछि सोही बमोजिम सबै कुटनीतिक नियोगहरुमा पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले खाडीमात्र नभएर सबै देशमा यो नीति लागू हुने बताए ।
उनले श्रम मन्त्रालयले पठाएको पत्र अनुसार नेपालका सबै कुटनीतिक नियोगमा पत्राचार गरी नयाँ नीति नबनेसम्म घरेलु कामदार पठाउन नपाउने जानकारी गराइएको बताए ।
अधिकारीले भने-जेठ ३१ गतेसम्म भिसा लागिसकेका हकमा यो रोकिदैन, त्यसपछि अर्को नीति बनेर खुला नभएसम्मलाई रोकिएको हो’ ।
महिला अधिकारकर्मीसँग मन्त्री अशन्तुष्ट
राज्यमत्री गुरुङले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारमा जानबाट रोक्ने पक्षमा आफु नरहेको बताए । तर, अधिकारकर्मीले समस्या पर्दा सरकारको बिरोध गर्ने र अहिले नीति बनाउन केही समय रोक्दा पनि बिरोध गर्ने दोहोरो चरित्र देखाएको गुरुङको आरोप छ ।
सरकारले पौरखी, शक्ति समूह लगायतका बैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको पक्षमा कार्यरत संस्थाहरुसँग कस्तो नीति बनाउने भनेर छलफल गरिरहेको उनले बताए ।
पौरखीकी गुरुङले आफूह एक दुई पटक छलफलमा गएर सुझाव दिए पनि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा कुनै सल्लाह सरकारले नगरेको बताइन् ।
गुरुङले-आफ्ना महिलाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो, तर यसरी कहिले खुलाउने र कहिले बन्द गर्ने कुराले महिलाहरु थप जोखिममा पर्ने र तस्करको शोषण तथा बेचबिखनमा पर्ने गरेकोले हामीले बिरोध गरेका हौं ।
कुवेतमा कष्ट
खाडीमा मात्रै एक लाखभन्दा बढि नेपाली महिलाहरु घरेलु कामदारका रुप्मा कार्यरत रहेको अनुमान छ । तर उनीहरु अधिकांश भारतबाट उडेकाले सरकारसँग तथ्याङ्क छैन ।
कुबेतमा सबैभन्दा बढि करीव ५० हजार महिला कार्यरत छन् । उनीहरुको अवस्था नारकीय रहेको भन्दै महिला कामदार नपठाउन त्यहाँको दूतावासले सरकारले आग्रह गरेको थियो ।
कुवेत जाने घरेलु कामदारलाई केही परेमा त्यहाँको कुनै पनि कानुनले छुदैन । दलाले कुवेतलाई महिला कामदार बेच्ने ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएको राज्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
