अरुण बराल
१९ मसिर, काठमाडौं । कानूनमन्त्री नरहरी आचार्य कानून पढेका नेता होइनन् । उनले नेपाली भाषा विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । तर, कानूनमन्त्री बनेपछि उनी नेपालको मुलुकी ऐनलाई गिजोलेर भताभुंग पार्ने अभियानमा लागेका छन् ।
आधुनिक संहिताकार बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेका मन्त्री आचार्यले चोर, पकेटमार र बलात्कारीलाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक दर्ता गरेका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमै विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भए पनि संसदबाट विधेयक पारित हुन बाँकी छ ।
मन्त्री आचार्यले पेश गरेको विधेयक संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा सामुहिक बलात्कारीले तीन वर्ष कम जेल बस्नुपर्ने छ भने १८ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई बलात्कार गर्नेले अहिलेको मुलुकी ऐनमा भन्दा एक वर्ष कम जेल बसे पुग्छ ।
चोरलाई मालामाल
प्रचलित मुलुकी ऐनको चोरी महलको २९ नम्बर अनुसार पीडितले आफ्नो सामानको दसी देखाएको अवस्थामा जहिलेसुकै उजुरी गरे पनि लाग्छ । अन्य स्थितिमा पनि एक वर्षभित्र उजुरी गर्न सकिन्छ ।
कानूनमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको फौजदारी कसुरलाई संशोधन गर्ने विधेयकको दफा २४४ मा चोरीको हद म्यादबारे भनिएको छ, ‘कसुर भएको थाहा पाएको मितिले ६ महिना नाघेपछि उजुर लाग्नेछैन ।’
प्रचलित मुलुकी ऐनअनुसार चोरलाई उसले लगेको सामान फेला पारुञ्जेल जतिवर्षपछि पनि समाउन पाइन्छ । तर, आचार्यले संसदका पेश गरेको विधेयक पारित भएमा चोरविरुद्ध ६ महिनापछि उजुर लाग्नेछैन । प्रचलित ऐनमा समान्य अवस्थामा पनि एक वर्ष हदम्याद तोकिएकोमा आचार्यले त्यसलाई आधा घटाएका छन् ।
मन्त्री आचार्यले चोरीको हदम्याद कायम गर्दा चोरलाई सुविधा हुने गरी परिमार्जन गरेका छन् । चोरीको परिभाषामा पनि मन्त्री आचार्यले हेरफेर गर्दै रहजनी चोरीको वर्गीकरणलाई हटाएका छन् ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भई मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकाले मुलुकको फौजदारी एवं देवानी कानूनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री आचार्यले व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेश गरेका हुन् ।
मुलुकी ऐनलाई गिजोल-गाजल पारिएको विधेयक अहिलेसम्म पारित नभई थन्किएको अवस्थामा छ ।
बलात्कारीको सजायँ घट्ने
मन्त्री आचार्यले पेश गरेको विधेयक पारित भएमा चोरलाई मात्रै होइन, महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई समेत फाइदा पुग्नेछ । प्रचलित मुलुकी ऐनमा रहेको बलात्कारीमाथि हुने सजायँलाई आचार्यले कडा बनाउनुको साटो एक वर्ष घटाएका छन् ।
महिला अधिकारकर्मीहरुले बलात्कारीमाथि कडा सजायँको माग गरिरहेका बेला मन्त्री आचार्यले बलात्कारीको सजायँ घटाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रचलित मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलको दफा ३ मा १६ वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहका महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्नेलाई ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद तोकिएको छ ।
तर, मन्त्री आचार्यले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा २१६ को उपदफा ३ मा यो सजायँलाई एक वर्ष घटाएर ४ वर्षदेखि ७ वर्षसम्ममात्रै कैद सजायँ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री आचार्यको विधेयक संसदले पारित गरेमा १८ वर्ष माथिका जुनसुकै उमेर समूहका महिला बलात्कार गर्नेहरुको सजायँ एक वर्ष कम हुने छ ।
वालिका बलात्कारका घटना बढ्दै गएका बेला मन्त्री आचार्यले १८ वर्षमुनिका वालवालिका बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरुको पुरानै कायम गरेका छन् ।
नेपाली समाजमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको मागसमेत भइरहेका बेला कानूनमन्त्रीले बलात्कारीको सजायँ कम गर्ने विधेयक ल्याएका हुन् ।
अर्काकी पत्नीमाथि हुने जबरजस्ती करणीमा एक वर्ष कम सजायँ गर्ने व्यवस्था गरिए पनि आफ्नी पत्नी बलात्कार गर्नेलाई चाँहि कानूनमन्त्रीले बढी सजायँ तोकेका छन् ।
प्रचलित मुलुकी ऐनमा श्रीमती बलात्कार गर्ने श्रीमानलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद तोकिएको छ । मन्त्री आचार्यले संसदमा पेश गरेको विधेयक पारित भएमा त्यस्तो लोग्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
त्यस्तै आचार्यले छोरीमाथि हुने बलात्कारलाई आमामाथि हुने बलात्कार सरह कडाइ गर्ने प्रयास गरेका छन् । छोरी र पत्नीबाहेक परस्त्रीमाथिको बलात्कारमा भने मन्त्री आचार्य खुकुलो बनेका छन् ।
बालिका माथि बढ्दो बलात्कारलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै योजना विधेयकमा देखिँदैन ।
सामुहिक, गर्भवती वा अपाङ्ग बलात्कारीलाई दुई वर्ष छुट
मन्त्री आचार्यले गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग महिलामाथि हुने बलात्कार वा सामुहिक बलात्कारको पनि सजायँ घटाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।प्रचलित मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलको दफा ३ (क)मा महिलालाई सामुहिक बलात्कार गर्ने, वा गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग महिलालाई बलात्कार गर्नेलाई थप पाँच वर्ष सजायँ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, मन्त्री आचार्यले ल्याएको विधेयकको दफा २१६ को उपदफा ६ मा सामुहिक बलात्कार, अशक्त वा अपाङ्गलाई बलात्कार गर्नेमाथि हुने पुरानो सजायँमा दुई वर्ष कम गराएर तीन वर्षमात्रै कैद हुने उल्लेख छ ।
सामान्य बलात्कारको सजायँ एक वर्ष घटाइएको र सामुहिक बलात्कारमा दुई वर्ष घटाइएकाले यथार्थमा अब आचार्यको विधेयक पारित भए सामुहिक बलात्कारीले साविकको मुलुकी ऐनले तोकेभन्दा तीन वर्ष कम जेल बसे पुग्नेछ ।
पहिलोचोटि पकेट मार्नेलाई छुट
मन्त्री आचार्यले ल्याएको विधेयकमा पहिलोपटक पक्राय परेको पकेटमारलाई कैद सजायँ नहुने गरी छुट दिइएको दिइएको छ । आचार्यको विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार पहिलोपटक पक्राउ परेको पकेटमारलाई बिगो बराबरको जरिमानामात्रै हुन्छ । अर्थात् कसैले एक हजार रुपैयाँ पकेट मारेको अवस्थामा उसलाई कैद नभई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्रै हुन्छ ।
सार्वजनिकस्थलमा यौनाङ्ग देखाउनेलाई छ महिना कैद
मन्त्री आचार्यले १० वर्षभन्दा बढी उमेरको मानिसले सार्वजनिक स्थलमा यौनाङ्ग देखाउन नपाउने विधेयकमा व्यवस्था गरेका छन् । ११ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको व्यक्तिले सार्वजनिकस्थलमा यौनाङ्ग देखाएमा ६ महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
गाई मार्ने र भाइ मार्नेको सजायँ घट्यो
मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३ लाई पनि मन्त्री आचार्यले चलाएका छन् । सो दफाअनुसार ज्यानमारालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायँ हुन्छ । तर, मन्त्री आचार्यले ज्यानमारालाई जन्मकैदको मात्रै सजायँ हुने व्यवस्था गरेका छन् ।
आचार्यले पेश गरेको विधेयक पारित भएमा अब ज्यानमाराको सर्वस्व हुनेछैन ।
मन्त्री आचार्यले धर्म निरपेक्ष नेपालमा गाई मार्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् । प्रचलित मुलुकी ऐनमा गाई मार्नेलाई १२ वर्ष र मार्न बचन दिनेलाई ६ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था छ ।
बलात्कारीको सजायँ घटाए पनि कानूनमन्त्री आचार्यले गाई गोरुलाई असाध्यै माया गरेका छन् । गाई गोरुलाई कुटेर अंगभंग पारेमा ६ महिना कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने आचार्यको विधेयकमा उल्लेख छ ।
केके भत्काए मन्त्री आचार्यले ?
कानूनमन्त्री नरहरी आचार्यले ‘फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर मुलुकी ऐनका विभिन्न महलहरुलाई भत्काएका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्री आचार्यले ‘देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर मुलुकी ऐनभित्र थप हात हालेका छन् । आचार्यले मुलुकी ऐनमा भएको सजायँसम्बन्धी व्यवस्था र हदम्यादलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्ने र मानवअधिकारमुखी बनाउने भन्दै चोर र बलात्कारीलाई सहुलियत दिने गरी कानून बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
मन्त्री आचार्यले अघि सारेका फौजदारी र देवानी कानून संशोधन सम्बन्धी विधेयकले मुलुकी ऐनको विहेबारी, ठगी, चोरी, ज्यानसम्बन्धी, जबजस्ती करणी, कुटपिट, लुटपिट, धर्मपुत्र, कीर्ते कागज, हाडनाता करणी, पशु कसरी आदि महलहरुलाई भत्काएका छन् ।
संविधानभन्दा अगाडि उल्टो काम
देशको मूल कानून संविधान बन्न लागेको छ । विधिशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार संविधान देशको मूल कानून हो । संविधान बनेपछि त्यसैका आधारमा र सोही भावना अनुसार कानून बन्छन् ।
कानून बनेपछि नियमावली बन्छन् । नियमावलीमा टेकेर विनिमावली र निर्देशिकाहरु बन्छन् । तर, मन्त्री आचार्यले निकै ठूलो मिहेनत गरेर संविधान बन्नुभन्दा करिब एक महिनाअघि नेपालको पुरानो कानूनी संहिता मुलुकी ऐनलाई बिथोल्ने योजना अघि सारेका हुन् ।
पहिलोपटक जंगबहादुरले ल्याएको र राजा महेन्द्रले व्यवस्थित गरेको अनि समयक्रममा परिमार्जन हुँदै आएको नेपालको मुलुकी ऐन हिन्दु पारिवारिक कानूनको पृष्ठभूमिमा बनेको छ ।
अब मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि विभिन्न आदिवासी जनजातिका प्रथाजन्य कानूनहरुलाई पनि पनि समेटेर नेपालको नागरिक कानून संहिता बनाउन आवश्यक छ ।
तर, संविधान नै नबनी हतार-हतार बलात्कारी र चोरलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी कानून मन्त्रीले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याउन लाग्दा पनि विधायकहरुले यसबारे गहन बहस गरेको देखिँदैन ।
मन्त्री आचार्यले ल्याएका यी विधेयकहरुले नेपालको न्यायक्षेत्र व्यवस्थित हुनुको साटो झनै भद्रगोल हुने र बिथोलिने खतरा देखिन्छ ।
कानूनमन्त्री आचार्यले विधेयकमा कतिपय सजायँ र विशेष गरी जरिवानालाई सयबाट हजारमा बढाउने प्रयास गरेका छन् । यसलाई उनले समयानुकूल परिमार्जन भनेका छन् ।
तर, यसो गर्नका लागि मुलुकी ऐनका तत् तत् महलमै संशोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? बेग्लै एकीकृत कानूनका नाममा अर्को संहिता थप्न जरुरी थिएन कि ? यसमा बहस आवश्यक देखिएको छ ।
