मात्रिका पौडेल
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यसबीचमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग पटक-पटक एक्ला एक्लै भेटेर नाडी छाम्ने प्रयास गरे । उनले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग पनि भेटे । आखिर कुरो अड्किएको रहेछ पाँचवटा जिल्ला र पाँचवटा पदको भागवण्डा ।
कसलाई के चाहियो ?
राष्ट्रपतिलाई माघ ८ मा संविधान जारी भएपछि आफू बाहिरिनुपर्छ भन्ने लागिसकेको छ । त्यसैले अहिलेसम्म मौन रहेका उनी संविधान नबन्ने निश्चित हुन थालेपछि नेताहरुलाई माघ ८ सम्झाउन थालेका छन् ।
सुशील कोइरालालाई संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्छ भन्ने डरले सताउन थालिसकेको छ । प्रचण्डलाई नयाँ संविधान आएपछि मेरो स्थान कहाँ ? भन्ने पिरलोले खेद्न थालिसकेको छ ।
माघ ८ को आतुरी सबैभन्दा बढी केपी ओलीलाई छ, किनकि माघ ८ मा संविधान जारी भएन भने उनको प्रधानमन्त्रीको सपना अझै पछि धकेलिन सक्छ ।
कमजोर स्वास्थ्य र पार्टीभित्रकै घेराबन्दी कारण उनी जतिसक्दो चाँडो एकथान संविधान जारी गरेर प्रधानमन्त्रीको लाइनमा बस्न चाहान्छन् । सायद अन्तरिम संविधान नै अपडेट गर्ने वा संघीयता थाती राख्ने उनको पछिल्लो सूत्र यही बेचैनीको अभिव्यक्ति हो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बाहेक उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पनि नेताहरुका लागि पूर्व सुनिश्चित हुनुपर्ने पदहरु हुन् ।
खाने कुराको विवाद
अहिले जसरी माघ ८ लाई हाउगुजी बनाएर संविधान नबने आकाशै खस्छ भनिँदैछ, त्यसो पनि होइन । त्यस्तै दलहरुबीच मिल्नै नसकिने एजेण्डागत विवाद पनि छैन ।
विवाद छ भने सबैको एउटै स्वार्थका कारण छ, त्यो हो संविधान जारी भएपछि मेरो आसन के हुने ? सबैका स्वार्थ मिल्ने हो भने माघ ८ मै संविधान जारी हुन्छ ।
प्रष्टै भन्ने हो भने संविधान जारी भएपछिको शक्ति सन्तुलन के हुने ? फेरि पनि कांग्रेस एमालेले नै मिलेर खाने कि दुईमध्ये एक प्रतिपक्षमा बस्ने ? यो प्रश्नको जवाफ विपक्षीहरुले समेत खोजेका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र अन्य राज्यशक्तिका पदहरु कसले के-के पाउने ? यो नै पेचिलो विवाद हो अहिलेको ।
पाँच जिल्लाको विवाद
दलहरुबीच प्रदेशको सीमांकनमा त्यति ठूलो विवाद छैन । मुख्य चाँहि तराईका पाँच जिल्लालाई पहाडी प्रदेशमा राख्ने कि तराई मधेसमा राख्ने भन्ने हो । पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडसँग जोड्न नदिने अडान मधेसवादी दलहरुको छ ।
तर, कांग्रेस एमालेलगायतका दलहरु झापा, मोरङ, सुनसरीलाई अलग गरेर बनाइने प्रदेश सामर्थ्यको हिसाबले चल्नै नसक्ने भएकाले त्यसमा सहमत छैनन् । पछिल्लो समयमा लिम्वुवानका नेताले पनि झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेसमा गाभ्न नहुने बताएका छन् ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडसँग मिलाउने कि नमिलाउने भन्ने विवाद छ । थारु समुदाय पहाडसँग नमिसाउने पक्षमा उभिएका छन् । मधेसवादी दलहरु भने ती जिल्लालाई मधेसमै मिलाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
जम्मा पाँच जिल्लालाई कता मिसाउने भन्ने विवाद मिलाउन दलहरुले साँच्चिकै चाहने हो भने संघीयताको विवाद सुल्झन दुई घण्टा पनि लाग्दैन ।
मधेसवादी र थारु समुदायले चितवनलाई पनि पहाडमा मिसाउन नहुने भनेका थिए तर, त्यो आवाज अहिले कमजोर भइसकेको छ । चितवन राजधानीसँग रहने लगभग पक्कापक्की भइसकेको छ ।
संघीयताको विवादमा आफ्नै पार्टीसँग असहमत रहेका र मधेसवादीसँग मिलेका कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंह राजनीतिका खेलाडी पनि हुन् ।
कांग्रेस-एमालेका कारण संविधान नआउने निष्कर्षमा पुगेका उनी पछिल्लो समय दलका नेताहरुबीच हार्दिकता बढेको र विवादको घेरा साँघुरिएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनी पनि संघीयताको विवाद अब धेरै पेचिलो नभएको ठहरमा पुगेका छन् । ‘तराईका पाँच जिल्लामा आएर कुरा अड्किएको छ, साँच्चिकै मिलाउन चाहने हो भने त्यो ठूलो समस्या होइन,’ अमरेश भन्छन् ।
मध्यमार्गी प्रस्ताव
अहिले पाँच जिल्लाको विवाद मिलाउने मध्यमार्गी प्रस्तावहरु पनि आइरहेका छन् । एकथरिले पूर्वको झापा र पश्चिमको कञ्चनपुरलाई पहाडसँग मिसाएर समाधान खोज्न सकिने अवधारणा ल्याएका छन् ।
त्यसमा पनि सहमति नहुने हो भने पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई आधार बनाएर राजमार्ग उत्तरको भाग पहाडी प्रदेशमा मिसाउने र दक्षिणको भागलाई तराई मधेसमा मिसाउन सकिने मध्यमार्गी धारणा पनि आइरहेको छ ।
यी त सब भन्ने कुरा न हुन्
संविधान जारी गर्नका लागि विवादको अर्को विषय शासकीय स्वरुप हो । बाहिर जे-जे भने पनि अन्ततः सबै दल सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा जान चाहान्छन् ।
एमाले सचिव गोकर्ण विष्टको भनाइ यस सन्दर्भमा मननयोग्य छ । उनका अनुसार अहिलेका प्रमुख दलका शीर्षनेताहरु कसैलाई पनि आफू प्रत्यक्ष चुनाव लडेर यो देशको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने आत्मविश्वास नै छैन ।
सत्तामा जान सजिलो संसदीय व्यवस्था छाडेर उनीहरु अप्ठेरो बाटो खन्दैनन् । निर्वाचन प्रणाली मिश्रित नै हुनेमा उनीहरु सहमत छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमध्ये कुन बढी भन्नेमा मात्रै विवाद हो, जुन समाधान गर्न गाह्रो छैन ।
भोलिसँग डराउँछन् नेता
सभामुख नेम्वाङ निष्कर्षमा पुगेका छन्- नेताका नेपथ्यका आकांक्षाहरुको सम्बोधन हुने हो भने दुई घण्टामै संविधानका सबै विवादमा सहमति जुट्न सक्नेरहेछ । दुई घण्टामै हुने सहमति आखिर एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि किन भएन त ? सबैका प्यारा हुने स्वभावका सभाध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्- ‘यही त, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’
नेम्वाङले बुझेर बुझ पचाए पनि, नेताहरु संविधान बनेपछि आफ्नो ‘स्पेस’ सुरक्षित नभई नयाँ संविधानमा ल्याप्चे लगाउने पक्षमा छैनन् । प्रमुख दलका नेताहरुबीच एक अर्काप्रति भयंकर आशंका र अविश्वास छ ।
संविधान जारी भइसकेपछिको शक्ति सन्तुलन के हुने भन्ने भय र आफू किनारामा पुग्ने आशंकाले नेताहरुको मनमा डेरा जमाएको छ । तर, अहिले दलहरुबीच संघीयतामा कुरा नमिलेका कारण संविधान नबन्ने आशंका भइरहेको छ ।
आठ प्रदेशमा सहमति ?
बाहिर जे विवाद देखाइए पनि प्रमुख दलहरुबीच संघीयताको विषयमा पनि भद्र सहमति भइसकेको छ । कांग्रेस-एमाले सात प्रदेशबाट बढेर ८ मा जाने र एमाओवादी तथा मधेसवादीहरु १० बाट घटेर ८ मा झर्ने अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ ।
प्रदेशको नाममा अहिले विवाद भए सम्बन्धित प्रदेश सभाले नै नाम राख्ने कुरा सबैले मानिसकेका छन् । मधेसवादी र जनजाति समेत नाम राख्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिन सहमत छन् । अहिले नमिलेको भनेको प्रदेशको सीमांकनमा हो ।
