भीमज्वाला राई
सरकारमा मजदुरहरुको प्रतिनिधि नहुँदा अथवा श्रमिकका समस्या बुझ्ने व्यक्तिहरुको उपस्थिति नहुँदा मजदुरविरुद्ध कुन हदसम्म निर्मम कानून बन्दोरहेछ भन्ने उदाहरण मन्त्रिपरिषदको मंसिर २५को बैठकले ल्याएको सार्वजनिक सवारी चालक नियमावली २०७१ ले स्पष्ट गरेको छ ।
पछिल्लो समय महामारीका रुपमा बढिरहेको सडक दुर्घटना नेपालीको साझा समस्या हो । सयौंको संख्यामा मानिसको ज्यान जाने गरी र करोडौंको क्षति हुने गरी भइरहेको सडक दुर्घटना किन बढिरहेको छ ? यो देशकै चासोको विषय हो ।
सडक दुर्घटनाका कारणहरु के-के हुन्, दुर्घटनामा दोषी को-को छन् र न्यूनीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ ? यसबारे सरोकारवाला सबैले चिन्ता गरिरहेका छन् ।
तर, सडकमा बढिरहेको दुर्घटना के कारणले भएको भन्ने विषयको खोजी नै नगरी सडक दुर्घटनाको एकमात्र कारण चालकको लापरवाही हो भन्ने सरकारले ठानिरहेको छ । चालकलाई दण्डित गर्ने कडा कानुन जारी गरे सडक दुर्घटना नियन्त्रण भइहाल्छ भन्ने सरकारले ठानेको छ ।
मजदुरमारा नियमावली
सरकारले दुर्घटना न्युनीकरणका नाममा ल्याएको नियमावलीका केही नियमहरु मजदुरविरोधी छन् ।
नियमावलीको परिच्छेद २ को सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त सम्बन्धी व्यवस्था शीर्षक अन्तरगत ४ नम्बर बुँदामा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्तिले कम्तिमा दश कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ भन्ने लेखिएको छ ।
हामी चाहान्छौं, दश कक्षा मात्र होइन, एमए गरेकाहरुलाई चालक बनाउनुपर्दछ । यो क्षेत्रलाई शिक्षितहरुको क्षेत्र बनाउनु पर्दछ । तर, सरकारले बुझ्नुपर्दछ के त्यो सम्भव छ ? दश कक्षा पास गरेका आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक सवारीको चालक बनाउन हामी तयार हुन सक्छौं ?
नेपालमा ६ लाख यातायात मजदुरहरु छन् । तीमध्ये करिव ९० प्रतिशत मजदुरहरु दश कक्षा उत्तीर्ण छैनन्
अहिले नेपालमा ६ लाख यातायात मजदुरहरु छन् तीमध्ये करिव ९० प्रतिशत मजदुरहरु दश कक्षा उत्तीर्ण छैनन् । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने सायद यातायात मजदुरहरु यो पेशामै हुँदैन थिए । उनीहरुले १० पास गरेपछि एसएलसी गर्थे, उच्च शिक्षा हासिल गरेर अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरिरहेका हुन्थे । त्यसकारण नियमावलीको यो बुँदालाई खारेज गर्न जरुरी छ ।
सवारी चलाउने पेशा सीप हो । सीपका लागि विद्यालय वा विश्वविद्यालयको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भन्दा अनुभव र दक्षताले समृद्ध बनाउँछ ।
अशिक्षाकै कारणले मात्र दुर्घटना हुने हो भने नेपालका तिनै अशिक्षित चालकहरु साउदी अरब, कतारमा गएका छन्, जहाँ नेपाली चालकहरुले कहिल्यै नदेखेका ठुलाठुला सवारी साधन चलाएर राम्रो चालकको सम्मानबाट सम्मानित भएर नेपाल फर्किने गरेका छन् ।
चालक अनुमितपत्र अघि तालिम
सरकारले सीटीटीभी वा त्यस्तै कुनै प्राविधिक ज्ञानको शिक्षा दिने संस्थामार्फत एक महिने वा दुई महिने ड्राइभिङ पाठयक्रमको निर्माण गर्नुपर्छ । त्यही पाठ्यक्रमका आधारमा चालकबाट अपेक्षा गरेका विषयहरु के के हुन् ? यी कुराहरु समेटिनु पर्छ ।
सडक सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान, ट्राफिक ज्ञान, चालकहरुका लागि नैतिक शिक्षालगायतका विषय बारे प्रशिक्षित गरेर प्राप्त प्रमाणपत्र सवारी चालक अनुमतिपत्र आवेदन फारमसंगै संलग्न गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
पुराना चालकहरुको सम्बन्धमा समेत तयार पारिएका पाठ्यक्रममा सहभागी गराएर दक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
उमेर समान गरिनु पर्छ
नियमावलीको परिच्छेद ४ को चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत ठूला र मझौला सवारी चालक हुन २५ वर्ष र साना सवारीका लागि २३ वर्ष उल्लेख छ, यसलाई जायजै मान्न सकिन्छ । तर, निजी सवारीको हकमा भने १६ वर्ष उमेरकाले मोटरसाइकल तथा स्कुटीको र १८ वर्ष उमेर पुगेपछि जस्तोसुकै गाडीको चालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्थालाई सच्याउन जरुरी छ ।
धनीका छोराले १८ वर्षमै गाडी चलाउन पाउने तर गरीबका छोराले २३ वर्षसम्म ड्राइभिङ गर्न नपाउने नियम वर्ग विभेदपूर्ण छ ।
यदि कम उमेरका चालकले सवारी चलाउँदा दुर्घटना बढेको हो भन्ने बुझाइ हो भने सडक प्रयोगकर्ता १६ वर्षे ठिटा वा ठिटीले मोटरसाईकल वा स्कुटी चलाउँदा सडक नियमको उलंघन गरेकै कारण ४२ जना यात्रु बोकेको बस दुर्घटनामा पर्न सक्छ भन्ने विषय बिर्सनु हुन्न ।
सडक प्रयोगकर्ता जोसुकैले ट्राफिक नियम उलंघन गर्दा हुने दुर्घटनाका घटनालाई बिर्सिएर सार्वजनिक सवारी चालकलाई मात्र दण्डित गर्ने गरी कानुन ल्याउनु पूर्वाग्रहीपूर्ण छ । सरकारले यो निर्णयले के देखाएको छ भने कानुन चाँही कमजोरहरुलाई मात्रै लाग्ने तर पैसावाला एवं हुनेखानेलाई नलाग्ने मनसायबाट आएको देखिन्छ ।
त्यस कारण सार्वजनिक तथा निजी दबैमा एकैखालको हुनुपर्छ र दुई पाङग्रे सवारीका हकमा २१ वर्ष उमेर तोकिनु पर्दछ ।
नियम सबैलाई लाग्नुपर्छ
नियमावलीको अनुसुचि १२ मा चालकले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु उल्लेख गरिएको छ, जसलाई नकार्न सकिन्न । तर, सडक दुर्घटनामा चालकहरु लागि मात्र शर्त तेस्र्याएर वा आचारसंहिताको बोझ भिराइदिएर सडक दुर्घटनामा कमी आउँदैन ।
सडक मर्मत र विस्तार तत्काल गरिनु पर्दछ, हाईवे भनिएको पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई हाईवेको मापदण्ड अनुसार विस्तार गरिनुपर्छ ।
यात्रु तथा पैदल यात्रुहरुलाई सडक प्रयोग गर्ने विधि सिकाउनुपर्छ उलंघन गरे उनीहरुलाई समेत कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मोटरसाइकल आयातलाई व्यवस्थापन तथा मोटरसाइकल चालकहरुलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । सकडमा संकेत चिन्हहरु राखिनु पर्छ ।
सडकमा खुलेआम चौपाया छाड्ने धनीहरुलाई कारवाही गरिनुपर्छ । सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा भत्काइनुपर्छ । सडक आसपासमा लाग्ने हाटबजार तथा मदिरा पसलहरु हटाइनुपर्छ ।
इन्धनको मिसावटलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नेपाल भित्रिने सवारी साधनका नक्कली पाटपूर्जाहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सडकमा ट्राफिक प्रहरीहरुको बोली व्यवहारमा सुधार ल्याउने गरी नियम बनाउनुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीले चालकबाट लिने घुस र आर्थिक शोषणलाई रोक्ने विषयसमेत नियमावलीमा समेट्नुपर्छ ।
अब के हुन्छ ?
यातायात मजदुरहरुको प्रतिनिधिमूलक संगठनहरु नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले सरकारलाई विभिन्न समयमा सुझाव दिँदै आइरहेका छन् । तर, सरकारले यातायात मजदुर संगठनहरुले दिएका सुझावलाई वेवास्ता गर्दै पेलेरै नियमावली जारी गरेपछि देशभरका यातायात मजदुरहरु आतंकित छन् ।
ठाउँ ठाउँमा चालक अनुमतिपत्र राज्यलाई बुझाउने र सवारीका चावी सवारी धनीलाई बुझाउने अभियान चलिरहेको छ । विभिन्न स्थानमा सवारी चल्न छाडिसकेका छन् । मजदुर संगठनले राज्यसँग नियमावलीका केही बुँदाहरु संशोधन गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
सरकारले संगठनको आग्रह सुनेर नियमहरुलाई संशोधन गरी दुर्घटना न्युनीकरणमा संगठनहरुलाई समेत संलग्न गराउन चाहे समस्या तत्काल समाधान हुन्छ । अन्यथा अब आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर, समाजबाट अपमानित भएर देशका कुनै पनि चालकले सवारी साधन चलाउन सक्ने अवस्था छैन ।
(लेखक नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका महासचिव हुन् )
