Comments Add Comment

भूकम्प पीडितलाई राहत दिने सही तरिका

अरुण बराल

शनिबार बिहान पुराना वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंहसँग जम्काभेट भयो । उमेरले ८० को दशकमा हिँडिरहेका सिंह चश्मा लगाएर कुनै कागज ‘एडिट’ गरिरहेका थिए । कुराकानीका क्रममा थाहा भयो, उनी शुक्रबार मात्रै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग काभ्रे र सिन्धुपालचोकका केही भूकम्प पीडित बस्तीहरुमा पुगेर फर्केका रहेछन् ।

भूकम्पले साँखु क्षेत्रमा भत्किएका घरहरू
भूकम्पले साँखु क्षेत्रमा भत्किएका घरहरू

राहत सामाग्री कसरी वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउने ? यसको न्यायपूर्ण वितरण प्रक्रिया र विधि के हुन सक्छ ? नेकपा मसालका महामन्त्रीसमेत रहेका सिंह सिन्धुपाल्चोकबाट फर्किएपछि यसबारेमा घोत्लिन थालेका रहेछन् ।

सिन्धुपाल्चोकको भोटेचौरस्थित झाँक्रीगाउँमा पुगेर फर्केका सिंहले भने-‘झाँक्री गाउँका २५ घर सबै भत्किएका रहेछन् । तर, बाहिरबाट जाने राहत वीचैमा गायव हुँदोरहेछ, वास्तविक पीडितले पाउँदैनन् । टाठाबाठाले एक बोरा चिउरा राख्छन्, बोल्न नसक्नेहरुले एक किलो पनि पाउँदैनन् ।’

सिंहका अनुसार पीडितको हातसम्म राहत पुग्न सक्ने गरी न्यायपूर्ण वितरण प्रक्रियाको खोजी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । विचौलियाहरुले कब्जा गर्ने र समाजमा पछि परेका एवं बोल्न नसक्नेहरुले न्याय नपाउने स्थितिको अन्त्य नगरेसम्म गाउँमा जति नै राहतको प्याकेज पुगे पनि न्यायपूर्ण वितरण हुने अवस्था सिंहले देखेनन् गाउँमा ।

सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेबाट फर्केर शनिबार हरिसिद्धीतिर लागेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘गाउँमा जो कोहीले राहत बाँड्न सक्दैन, राज्यले दिने राहत आफूलाई भोट दिनेहरुलाई बाँडिएको छ, भोट नदिनेलाई राहत दिइएको छैन ।’

राज्यले जुनसुकै प्रक्रिया निर्धारण गरे पनि पीडितले न्याय पाउनुपर्ने केसीको भनाइ छ । ‘राहतमा यसरी भेदभाव हुनु भएन,’ उनले भने- ‘सबैले समानरुपमा पाउनुपर्‍यो । तर, गाउँमा राहत वितरणको ठूलो धाँधली, पक्षपात र गुण्डागर्दी भइरहेको छ ।’

उद्दारको सही तरिका के हुन सक्छ ?

के तपाईहरु भूकम्प पीडितलाई तात्कालीक वा दीर्घकालीक रुपमा कुनै सहयोग गर्न चाहिरहनुभएको छ ? यस्तो सहायता वास्तविक पीडितसम्म पुगोस् भन्ने तपाईहरुले चाहिरहनुभएको छ ? यस्तो छ भने पीडितलाई उद्दार गर्ने वैज्ञानिक विधि अपनाउन आवश्यक छ ।

र, यसका लागि निम्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ :

१. राहत वा सहयोग वितरण कार्यमा राज्यसँग समन्वय गर्दा राम्रो हुन्छ । यसका लागि राहत वा सहयोग गर्न चाहनेले सबैभन्दा पहिले जिल्ला प्रशासनसँग सम्पर्क राख्ने र जिल्लाको कुन गाउँमा जाऔं भनेर सोध्नु राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा एउटै गाउँमा धेरैवटा समूह जाने कुनै गाउँमा कोही पनि नपुग्ने अवस्था रहँदैन । र, सबैतिर सहयोग विकेन्दि्रत हुन सक्छ ।

२. जिल्लास्थित सरकारी संयन्त्रले त्यस्ता सहयोगी हातहरुलाई समानुपातिक र विकेन्दि्रत हिसाबले विभिन्न गाउँमा खटाउनुपर्छ । यसो गर्दा कुनै गाउँमा लत्ताकपडा लिएर कोही गएको छ भने अर्को टोली पठाउँदा खाद्यान्न, त्रिपाल, ओढ्ने आछ्याउने वा अन्य नपुगेका सामाग्रीहरु पठाउने व्यवस्था मिलाउने । यसो गर्दा आवश्यक चिजमात्रै वितरण हुन्छ र राहतको प्रभावकारिता बढ्छ । नगद वितरणको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।

३. कुनै पनि संगठन, व्यक्ति वा दलहरुले कुनै पनि गाउँमा सहयोग गर्छु भन्छ भने सरकारले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने र भेदभावरहित वातावरणमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । तर, क्षतिग्रस्त गाउँमा पीडितको हातैमा राहत पुर्‍याउन प्रोत्साहन गर्नु राम्रो हुन्छ । वीचमा सर्वदलीय संयन्त्र वा विचौलियालाई हस्तान्तरण गर्न नलगाउने ।

४. कुनै पनि सहयोग गर्न चाहने संस्थाहरुले विभिन्न जिल्लाका विभिन्न गाउँमा दौडेर राहत बाँड्दै हिँड्नुभन्दा कुनै निश्चित गाउँको जिम्मा लिनु राम्रो हुन्छ । जस्तो कि, सिन्धुपाल्चोकको भोटेचौरस्थित झाँक्रीगाउँमा रहेका सबै २५ वटै घरहरु भत्किएका छन् । त्यहाँका पीडितलाई सहयोग क-कसले गर्ने हो ? जिल्ला प्रशासनले जिम्मा देओस् ।

त्यसपछि झाँक्रीगाउँमा चाहिने कुराहरु के के हुन् ? पहिले खाद्यान्न, ओत लाग्ने त्रिपाल, आढ्ने ओछ्याउने चिजहरु । सहयोगी संस्थाले क्रमशः यी चिजहरु झाँक्री गाउँमा कमी हुन नदिउन् । अरु संस्थाहरु यसैगरी अरु गाउँमा खटुन् ।
खण्डहर भएको झाँक्रीगाउँमा कसैले भग्नावशेष उत्खनन् गरुन् । कसैले छाप्राहरु बनाइदिउन् । कसैले स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गरुन् । पानीको प्रवन्ध गरियोस् । कसैले बारीमा पसेर मकै गोडिदेओस् ।

हिजो रत्नपार्कमा भाटा बोकेर जुलुस लगाउनेहरु, संविधान बनेन भन्दै बुद्धनगरमा नांगो जुलुस निकाल्नेहरु अब झाँक्रीगाउँमा मकै गोड्न जाउन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा बमले ध्वस्त पारेजस्तै खण्डहर बनेका हजारौं झाँक्रीगाउँहरुमा अब यसैगरी मसिनोसँग काम गरेरमात्रै हामीले पीडितको सेवा गर्न सक्छौं । विपत्तिमा धकेलिएको देशलाई माथि उठाउन सक्छौं । चामल बोकेर दौडने वा फोटो खिचाएर राजधानी र्फकने तरिकाले मात्रै हाम्रा खण्डहर वस्तीहरुमा अब प्राण भर्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई हामी सबैले राम्रोसँग आत्मसाथ गर्न जररी छ ।

५. झाँक्रीगाउँहरुमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भूमिका भनेको पुनःस्थापनामा स्वयंसेवा गर्ने र सहयोग लिएर जान चाहने संघसंस्था र व्यक्तिलाई सहजीकरण गरिदिने हो । यसका लागि दलका नेता कार्यकर्ताले झगडा र गुटबन्दी हैन, सहकार्यको संस्कार देखाउन सक्नुपर्छ । कसैले चामल र चिउरा दिएका भरमा जनताले आफूलाई भोट दिन्छन् भन्ने दलगत स्वार्थ पूर्णतः त्याग्न जरुरी छ यो बेलामा । विकासका लागि एकता अपरिहार्य शर्त हो ।

६. झाँक्रीगाउँलाई राहत दिएर मात्रै पुग्दैन । त्यसपछि गर्नुपर्ने दीर्घकालीन र स्थायी काम भनेको घरहरुको पुनः निर्माण हो । यसका लागि दाताहरुले सहयोग गर्न चाहेका छन् भने सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । र, भूकम्पमा नपरेको युवा पुस्ताले आफैं खटिएर, देशका विभिन्न भागबाट सिकर्मी, डकर्मीहरु लगेर घर बनाइदिनुपर्छ । जबसम्म झाँक्रीगाउँ बस्न लायक बस्तीमा परिणत हुँदैन, त्यतिबेलासम्म त्यहाँ हात हाल्ने संस्थाहरुले हात नझिकी काम गरिरहनुपर्छ ।

यसरी एउटा गाउँ वा वस्तीलाई छानेर अल्पकालदेखि दीर्घकालसम्म मद्दत गरिरहने तरिका नअपनाएसम्म खण्डहर बस्तीहरु बस्न लायक बन्न सक्दैनन् । एक कीलो चिउरामा भगडा गर्ने कस्मेटिक प्रकारको राहत वितरणले मात्रै गाउँहरु बन्ने स्थिति देखिँदैन । राहत जरुरी छ, तर छर्ने होइन, एक-एक गाउँमा पूर्ण प्याकेज लैजान जरुरी छ ।

सरकारले एक्लै सक्दैन 

सिन्धुपाल्चोकमा राहत वितरण गर्दै एनअारएन अध्यक्ष शेष घलेसहितको टीम
सिन्धुपाल्चोकमा राहत वितरण गर्दै एनअारएन अध्यक्ष शेष घलेसहितको टीम

माथि उल्लेखित कार्यहरु गर्नका लागि के कुनै राजनीतिक दल तयार छन् ? प्रत्येक दल वा तिनका भातृ संगठनहरु कुनै एउटा झाँक्री गाउँलाई रोजेर नमूना गाउँ बनाउने सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छन् ? शहर वा तराईका कोही पनि संस्था वा व्यक्तिहरु करिब एक वर्षको योजना बनाएर कुनै खण्डहर वस्तीको जिम्मा लिन तयार छन् ? तयार हुनै पर्छ ।

नेपालीहरुमा सहयोगी मन र भावना प्रचूर देखिएको छ । यसका लागि त्यस्ता छानिएका नमूना गाउँहरुलाई लक्षित गरेर विदेशमा रहेका नेपालीले पनि सहयोग गर्न सक्छन् । विदेशीले सहयोग गर्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि आर्थिक पारदर्शिता र सामाजिक एकता आधारभूत शर्त हुन जान्छ ।

हजारौं झाँक्रीगाउँहरुलाई अब कसरी मल्हमपट्टी लगाउने ? सर्वप्रथम राज्यले यसबारे नयाँ नीति बनाउनुपर्छ । पुनःस्थापनाको मोडेल ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विधि भनेकै राज्यले गैरसरकारी अंगसँग सहकार्य गर्दै स्वयंसेवक जनपरिचालनको नीति अख्तियार गर्नु पर्छ । राहत रकम र सहुलियत ऋण घोषणा गरेरमात्रै ढलेका झाँक्रीगाउँहरु उठ्दैनन् ।

आउनुहोस् अब सबैले मिलेर ढलेको देशलाई उठाऔं । एउटा झाँक्रीगाउँ देशको एउटा सानो ईंटा हो । एक-एक ईंटा नउठाएसम्म घर बन्दैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment