१२ असार, काठमाण्डौ । नेपालले निःशुल्क भिसा र टिकट नभई मलेसिया कामदार पठाउन नपाउने निर्णय गरेपछि अन्ततः नेपालीका लागि मलेसियाको रोजगारी गुम्ने भएको छ ।
मलेसिया सरकारले बंगलादेशबाट १५ लाख कामदार लिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै नेपाली कामदारको माग लगभग शून्यमा झर्ने छ । मलेसिया सरकारको यो निर्णयसँगै नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउन रोक्ने नेपालका श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङको भित्री योजना सफल भएको छ ।
मलेसियाली सञ्चारमाध्यमले त्यहाँका गृहमन्त्री अहमद जाहिद हमिदीलाई उदृत गर्दै आगामी तीन बर्षमा बंगलादेशबाट १५ लाख कामदार ल्याउने निर्णय भएको बताएका छन् ।
जुलाई १७ तारिखपछि बंगलादेशको ढाकामा आयोजना हुने कार्यक्रममा मलेसिया र बंगलादेशवीच कामदार आपूर्तिको सम्झौता हुनेछ । यस्ता कामदारलाई बंगलादेशमै तालिम दिएर अर्धदक्ष कामदारका रुपमा मलेसिया आपूर्ति गरिने मलेसियाको राष्ट्रिय समाचार समिति बर्नामाले जनाएको छ ।
बंगलादेशी कामदारका कारण मलेसियामा ‘सांस्कृतिक समस्या’ देखिएपछि त्यहाँको सरकारले सन् २००९ देखि बंगलादेशी कामदार ल्याउन रोक लगाएको थियो
बंगलादेशी कामदारमाथि रोक लागेपछि त्यसको फाइदा नेपालले उठाउँदै अचाएको थियो । बंगलादेशीमाथि रोक लागेका कारण मलेसियामा नेपाली कामदारले प्राथमिकता पाउन थालेका थिए । तर, पुनः बंगलादेशी कामदार लिन थालिएपछि नेपाली कामदारको माग घट्ने म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन् ।
सन् २०१२ मा भएको सम्झौतामा सरकारी स्तरबाट कामदार ल्याउने भनिएको भए पनि बंगलादेशबाट निकै कम कामदार मात्रै मलेसिया पुगेका थिए । तर, नयाँ सम्झौताले निजी म्यानपावर कम्पनीमार्फत् बंगलादेशी कामदार ल्याउन बाटो खोल्नेछ ।
किन संकट पर्छ नेपाली कामदारलाई ?
बंगलादेशी कामदारको आपूर्तिसँगै उनीहरुले नेपाली कामदारको भाग खोस्नेछन् । मलेसियाले बिदेशी कामदारका लागि पनि मासिक न्यूनतम तलव ९ सय रिंगेट तोकेको छ । तर, बंगलादेशी कामदार त्योभन्दा आधा तलवमा पनि काम गर्न तयार हुन्छन् जसले गर्दा रोजगारदाताले नेपाली कामदारभन्दा बंगलादेशी कामदार लिन खोज्छन् ।
नेपाली कामदारले भन्दा बंगलादेशी कामदारले मलेसिया जाँदा झण्डै दोब्बर पैसा खर्च गर्छन् । जसले गर्दा रोजगारदाता कम्पनी र मलेसियामा रहेका कामदार आपूर्ति गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई बंगलादेशी कामदार लिँदा धेरै फाइदा हुन्छ । यसको सिधा असर नेपाली कामदारको मागमा पर्ने छ ।
पूरा भयो श्रममन्त्रीको षड्यन्त्र
नेपाली कामदारको माग बन्द गराएर बंगलादेशी कामदार खुलाउन ठूलै गिरोह धेरै बर्षदेखि लागिरहेको थियो । म्यानपावर व्यवसायीसमेत रहेका टेकबहादुर गुरुङ नै श्रम राज्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि बंगलादेशी एजेन्टहरुलाई निकै सजिलो भयो ।
जसले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै अन्ततः बंगलादेशी कामदार खुलाउन निर्णायक भूमिका खोलिदिए । यसमा निकै ठूलो पैसाको चलखेल भएको म्यानपावर व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
झण्डै एक बर्षदेखि काठमाण्डौमा अड्डा जमाउँदै आएका बंगलादेशी एजेण्टहरुले राज्यमन्त्री गुरुङलाई यसबापत करोडौं रुपैयाँ सहयोग गरेको स्रोतको दाबी छ ।
बिनाशुल्क नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउने निर्णय झट्ट हेर्दा कामदारको हितमा जस्तो देखिए पनि यसको भित्री मनसाय मलेसियामा नेपाली कामदारको आपूर्ति रोक्नु नै थियो, जुन अहिले लगभग पूरा हुने देखिएको छ ।
नेपालले निःशुल्क भिसा र टिकटमा मात्रै मलेसिया पठाउने भने पनि मलेसियामा रहेका कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनीको सेवा शुल्क र अध्यगमनले लिने शुल्कका कारण निशुल्क पठाउन सम्भव थिएन । नेपालको एकल निर्णय मान्न मलेसियाली कम्पनीहरु बाध्य हुँदैनन् र जसले गर्दा नेपाली कामदारको माग लगभग बन्द हुने स्थितिमा पुग्यो ।
आफैं म्यान पावर व्यवसायी भएकाले यो कुरा जान्दा जान्दै राज्यमन्त्री गुरुङले यस्तो निर्णय लागू गराए, जसले मलेसियनहरुको ध्यान बंगलादेशीहरुतिर गयो । नेपालले निःशुल्क कामदार पठाउने निर्णय गरेको केही साता पनि नबित्दै मलेसियाले बंगलादेशी कामदार ल्याउने घोषणा गरेको हो ।
