शैलेश भट्टराई

‘माछी मार्न जाउँ न दाजै कालापानीमा’ एकजमानाका चर्चित गायक विधान श्रेष्ठ र उनको टिमले गाएको यो गीत सम्झन्छु ।

कोशी, गण्डकी, कर्णाली जस्ता सेतापानीमा माछा पाइनन्न र ? अथवा त्रिशुली, भेरी, कमलामा माछा पाइन छाडे र माछा मार्न कालापानी नै जानुपर्ने ?

एकताका मार्च पास गर्न कालापानी कुद्ने फेशनजस्तै माछा मार्न कालापानी कुदाउने चलन चलाउन पो खोजेको हो अथवा गीत गाएर कालापानी फिर्ता लिन खोजेको हो? गीत गाएर फिर्ता आउने भए ‘माछी मार्न जाउँ न दाजै टिष्टा खोलामा’ ‘माछी मार्न जाउँ न दाजै गंगा नदीमा’ भन्दै गाउनु नि । अनि ग्रेटर नेपालका अभियन्तालाई फ्लप ख्वाउनु नि !

प्रसङ्ग दुई ठूला दाजुहरूवीच १५ मे २०१५ मा सानोभाइको भूमि लिपुलेकको उपयोगबारे द्विपक्षीय सम्झौता भएछ | एकजना दाजुले उहिल्यैदेखि नै सोध्दैनथे, अर्का दाजुले पनि यसपालि देखि भाइलाई सोध्नु मुनासिब ठानेनछन् | अब यसैको विरोधमा सम्बन्धित निकायले बोल्नुपर्यो र सो सम्झौता सच्याएर कालापानी लिपुलेक फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्यो भन्दै कोही कोही मुठ्ठीभर मान्छेहरू सडकदेखि सदन तताइरहेका छन् |

तर, बोल्नु भन्दा नबोल्नु मै कल्याण भएकोले नै विधान श्रेष्ठको त्यो चर्चित गीतको अर्थ छैन | र, अर्थ छैन विजय सुब्बाले गाएको ‘मेरै त हो महाकाली मेरै कालापानी‘ भन्ने गीतको पनि | किनभने नामै कालापानी, त्यस्तो ठाउँ किन चाहियो हामीलाई ? हामीसंग एक से एक सेतापानी नै फालाफाल छन् नि। व्हवाइट् पेट्रोलियम त्यसै भन्या हुन र विदेशीले ?

यत्रो त्रियासी हजार मेघावाट विद्यूत् उत्पादन गर्न पुग्ने सेतापानी जोसंग छ, उसले किन राल चुहाउनु कालापानीमा ? यही सेतापानी स्वादले उपयोग गर्यो भने दानापानी लगायत सबै कुराको जोहो हुन्छ।

किनभने  न त्यहाँ कुनै उब्जनी हुन्छ, न खनिज पदार्थ केही छ, न बन्द-व्यापार-व्यवसाय, न सडक, न रेल्वे, न विद्युत्, न संचार र सबैभन्दा ठूलो कुरा त त्यहाँ मान्छे नै अति कम छन्। बारै महिना, बारै काल उत्पात चिसो। त्यसमाथि काठमाण्डौबाट त्यति टाढा | शासन गर्नै सास्ती। त्यति थोरै मान्छे माथि शासन पनि के गर्नु ! त्यसैले त्यस्तो जाबो ठाउँ कसैले लग्यो भनेर रोइलो गर्नु को कुनै तुक छ त?

सेतापानी बिर्सेर कालापानीको लोभ गर्न थाल्यो भने दानापानीको बाटो ब्लक हुने संभावना बढ्छ

कसै कसैले भन्छन् रणनीतिक महत्वको ठाउँ रे सामरिक महत्वको ठाउँ रे ! जसको उद्देश्य रण अर्थात् युद्ध हुन्छ उसलाई पो चाहिने हो त रणनीतिक अर्थात् सामरिक महत्वको ठाउँ | युद्ध नेपालले उहिल्यै नालापानीमा लडेकै हो। अँग्रेजलाई आच्छु आच्छु पारेकै हो। अब नेपालले कोसंग रणसङ्ग्राम गर्नु छ र चाहियो यो रणनीतिक भूभाग? भएकै भूभाग सम्हाली नसक्नु छ, अब त्यो थपेर के गर्नु। यसकारण पनि चाहिन्न कालापानी।

कसै कसैले सार्वभौमसत्ताको कुरो पनि उठाएका छन्| त्यत्रो सार्वभौमसत्ताजस्तो कुरो जाबो एक डेढ सय वर्ग माईल जमीनसंग मात्रै गाँसिएको हुँदैन नि | फेरि के मा ढुक्क भए हुन्छ भने दुइजना दाजुहरूले ‘भाइ तिमी सार्वभौमसत्तासम्पन्न छौ, अखण्ड छौ, स्वतन्त्र छौ, स्वाधीन छौ’ भनुन्जेलसम्म यहाँ कसैको केही पिताम चल्नेवाला छैन | जो तीनले बर्षौंदेखि नै भन्दै आइरहेका छन्। अनि किन चिन्ता गर्नु सार्वभौमिकता र अखण्डताको?

के न गरुँला भनेर हडप्या’थ्यो । केही न केही। हो उसले हाम्रो जमीन लिएर उत्पात उन्नति गर्या भए पूर्वाधार र आर्थिक उन्नतिले पूर्ण पार्या भए फिर्ता त लिनै पर्यो भन्ने हुन्थ्यो।त्यो अवस्था पनि छैन। त्यो भूभाग लिएर हामी के चाहिं गर्न सक्छौं? जसले लियो, उसले त सैनिक पोष्ट राख्नु र सात आठवटा बङ्कर बनाउनुबाहेक केही गर्न सकेको छैन। बिचरा उ!

त्यसो भए यस्ता जम्मै दिउँ न त अरु भू-भाग पनि भन्नुहोला। कस्ले मागेको छ र अरु भू-भाग ? अनि कहाँ कहाँ मागेको छ ? कसैले माग्ने हिम्मतै गर्दैन नेपाली भूभाग | बलिया बलिया छिमेकीले माग्नै पर्दैन, जसरी कालापानी र लिपुलेक माग्नै परेन। सुस्ता महेशपुर पनि माग्नै परेन | बलिया छिमेकी बाहेक अरूले माग्दैमा कसले दिन्छ र ? गोर्खाली हौं हामी वीर गोर्खाली।

लिपुलेक कालापानी लगायतका यी विवादहरूलाई भावी पुस्ताका लागि राजनीति गर्ने आधारका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ, जसरी कोशी, गण्डक, टनकपुर आदि सन्धि सम्झौता कतिका सुनौलो राजनीतिक भविष्य निर्माण गर्ने उर्वर भूमी भए

सुगौली सन्धिमा देशको एकतिहाइ भन्दा बढी भू-भाग गुमाउँदा त भयो भने अब जाबो त्यो करीव १४४ वर्गमाइल (पुग न पुग ललितपुर जिल्ला जत्रो) कालापानीमा किन र्याल चुहाउनु ?

फेरि कस्ले लग्यो भन्दा आफ्नै साख्यै छिमेकीले। उसलाई मन लाग्यो भने त फिर्ता दिइहाल्छ नि | अस्ति भर्खरै पर्साको ठोरीमा करीब ४८ हजार वर्ग मिटरभन्दा बढी जमिन फिर्ता दिने निर्णय गरिसकेको होइन र ?

बेलायत अथवा अमेरिका अथवा अरु नै कसैले लग्या भए जान्या’थ्यो हाम्ले पनि। पत्याउनुभएन होला अस्ति हामीले भूकम्पमा राहत बाँड्न आएका दुईवटा बेलायती जहाजलाई ढिम्किनै नदिई ‘तेरो राहत तैं लैजा’ भन्दै उसकै देश फिर्ता पठाइदियौं | नालापानीको युद्ध सम्झेर होला लुरुक्क परेर गयो। यो भन्दा अघि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नु भनेर राजदूतलाई मर्नेगरी थर्कायौं। स्पष्टीकरण पनि सोध्यौं अनि भगायों। तर कालापानी क्वाप्प पार्ने त करेसो जोडिएको उत्पात बलवान् छिमेकी पर्यो नत्र त … …।

एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीको चित्त बुझाउन्जेल उसको चित्त दुखाउनु हुँदैन | यो हाम्रो सिद्धान्त हो| टाढाको देउता भन्दा नजिकको भूत काम लाग्छ, यो उपयोगी नेपाली उखान हो | लिपुलेक अथवा लिम्पियाधुरा जहाँबाट शुरू भए पनि आखिरमा महाकाली महाकाली नै हो क्यारे। किन चित्त दुखाउनु उसको बेकारमा।

 फेरि अजङ्गका छिमेकीसंग जोरी खोजेर जोरीपारी हँसाउनु पनि त भएन । यसको सैन्य समाधान त छँदै छैन। कूटनीतिक समाधानको पहल उहिल्यैदेखि नै जारी छ, जसको परिणाम निस्कन सयौं बर्ष पनि लाग्न सक्छ | हाम्रो जस्तो परिपक्व र सफल कूटनीतिलाई त हजारौं बर्ष पनि लाग्न सक्छ|

यसकारण किन बोल्ने?  फेरि जेको लागि बोल्नु पर्ने हो, त्यो छँदै छ | जो बोल्नुपर्ने हो, ती बोलेकै छन् । टायर पुत्ला पोलेकै छन्। जहिले बोल्नुपर्ने हो, उबेला बोलेकै हो । टायर पुत्ला पोलेकै हो| लिपुलेक कालापानी लगायतका यी विवादहरूलाई भावी पुस्ताका लागि राजनीति गर्ने आधारका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ, जसरी कोशी, गण्डक, टनकपुर आदि सन्धि सम्झौता कतिका सुनौलो राजनीतिक भविष्य निर्माण गर्ने उर्वर भूमी भए।

यदि १९५० को सन्धि अथवा कोशी-गण्डक-टनकपुर सन्धि समझौता नभैदिएका भए यहाँका कतिपय दल न हुर्कन सक्थे न ‘राष्ट्रवाद’ नै फष्टाउँथ्यो | महाकाली सन्धि परित नभएको भए अरू सीमान्त ‘राष्ट्रवादी’ हरू जन्मन्थे कि जन्मन्नथे भन्न गाह्रो छ।

त्यसैले सेतापानी बिर्सेर कालापानीको लोभ गर्न थाल्यो भने दानापानीको बाटो ब्लक हुने संभावना बढ्छ। नेपालीमा एउटा उखान छ नि ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि खस्यो’ त्यही उखान चरीतार्थ हुन बेर लाग्दैन। नाकाबन्दीको एक निर्णयले दानापानीमा ग्रहण लाग्छ भन्ने कुरा एकपटक होइन, दुइ पटक होइन, पटक पटक प्रमाणित भइसकेको हो नि। त्यसैले त्यागौं अब कालापानीको मोह!