राजुप्रसाद चापागाई
चारदलको सोर्हबुँदे सहमतिअनुरुप नै संविधान मसौदा समितिले नयाँ संविधानको प्रारुप तयार पारेको छ । मसौदाको निर्माण संगै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेदेखि प्रारम्भ भएको नयाँ संविधान निर्माणको यात्रा नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । कम्तिमा पनि नयाँ संविधानका लागि प्रस्तावित व्यवस्थाहरु समेटिएको एकीकृत मसौदामा बहस चलाउन, छलफल गर्न र टीका टिप्पणीका लागि अवसर सिर्जना भएको छ ।
यतिका समय पश्चात आएको मसौदा उपर प्रकृयागत पक्षहरुको अतिरिक्त यसका कतिपय सारभुत पक्षहरुमा तिव्र विरोध र असहमति प्रकट भएका छन् । अवको संविधान निर्माणको गति कसरी अगाडि बढ्ला र भविश्यमा ग्रहण गरिने नयाँ संविधानले राजनैतिक वैधता तथा सामाजिक स्वीकृति पाउला या नपाउला, संवैधानिक स्थायित्वको बल्भिmदो संकट टर्ला या नटर्ला भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।
शीघ्र संविधान निर्माणका नाउँमा सहभागितामूलक तथा समावेशी प्रकृयाका प्रति देखिएको चारदलीय अनुदारताले वैधताको चुनौति थपेको छ । यसै सन्दर्भमा मसौदाउपर जनस्तरमा नै रचनात्मक बहसलाई प्रवर्द्धन गर्ने उदेश्यले यसका उज्याला तथा अँध्यारा पक्षहरु कस्ता छन् र आगामी बाटो के हुनुपर्छ भन्ने बारेको समीक्षा यसमार्फत प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
उज्याला पक्षहरुः
संविधान जतिबेला चाह्यो त्यतिबेलै निर्माण हुने दस्तावेज होइन । यो खास ऐतिहासिक सन्दर्भमा निर्माण हुन्छ । नेपालमा पनि दशक लामो ससस्त्र द्वन्द्व, दोश्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका थुप्रै राजनैतिक तथा सामाजिक द्वन्द्वको पृष्टभुमिमा निर्माण हुँदैछ । त्यस्ता विभिन्न द्वन्द्व र आन्दोलन पछाडिका कारकतत्वहरुलाई सम्बोधन गर्दै दिगो शान्तिलाई मार्गप्रशस्त गर्नु नै नयाँ संविधान निर्माणको प्रमुख लक्ष्य रहेको तथ्य निर्विवाद छ । विभेद, वहिस्करण र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारवाट वञ्चितीकरण नै द्वन्द्वका कारक तत्वको रुपमा सर्वत्र स्वीकारिएको छ ।
मस्यौदाले आवासको अधिकार, खाद्य अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकारहरुलाई विषेश महत्व दिएर स्वतन्त्र अधिकारको प्रत्याभुति दिएको छ
हालैको विनासकारी भुकम्पद्वारा सृजित विपद्ले पनि आर्थिक, सामाजिक तथा र्सास्कृतिक अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई अझै पेचिलो वनाएको छ । यस सन्दर्भमा मसौदाले अविभेद तथा समानताको अधिकार एवं आथिक तथा सामाजिक अधिकारका महत्वपुर्ण अवयवहरुलाई समेट्न प्रयास गरेको छ । जुन स्वागतयोग्य छ ।
समानता र अविभेदको हकका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको तुलनामा प्रस्तावित मस्यौदामा केही प्रगति गरिएको देखिन्छ । उदाहरणार्थ, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, यौन अभिमुखिकरण तथा आर्थिक हैसियत समेत समावेश हुने गरी विभेदका निषेधित आधारहरुलाई फराकिलो बनाइएको छ ।
निषेधित आधारहरुको सूचीलाई खुला छोडिएकोछ, ताकि न्यायिक व्याख्याको माध्यमद्वारा भविश्यमा आइपर्न सक्ने नयाँ प्रकृतिका भेदभावलाई पनि संवैधानिक दायरामा ल्याउन सकियोस् । समान संरक्षण सँगसँगै कानुनको समान “लाभ” लाई पनि प्रत्याभूति गरिएको छ ।
जहाँसम्म आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभुतिको सवाल छ, मस्यौदा अन्तरिम संविधानको तुलनामा प्रगतिशील देखिन्छ । आर्थिक सामाजिक अधिकारहरुलाई अदालतद्वारा कार्यान्वयन गराउनै नसकिने गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा राख्ने प्रचलनलाई तोडेर अन्तरिम संविधानले मौलिक हकमा समेटने परम्पराको थालनी गरेको थियो ।
मस्यौदाले आवासको अधिकार, खाद्य अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकारहरुलाई विषेश महत्व दिएर स्वतन्त्र अधिकारको प्रत्याभुति दिएको छ । मर्यादित जीवन जिउनका लागि अपरिहार्य आर्थिक सामाजिक अधिकारका “न्यूनतम आधारभुत” तत्वकारुपमा रहेका भोकवाट मुक्ति, जवर्जस्ति विस्थापनवाट संरक्षण, आधारभुत स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँचजस्ता विषयलाई मौलिक कानुनमा नै प्रत्याभुत गर्नेतर्फ लक्षित छन् । साथै बालवालिका, महिला, दलित तथा जेष्ठ नागरिक लगायतका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न सवलीकृत गर्ने सन्दर्भमा पनि विशेष व्यवस्थाहरु मौलिक हकमा नै गरिएको छ ।
मौलिक हकलाई प्रभाव दिने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कार्यान्वयनमा राज्यले गर्ने वाषिर्क प्रगतिलाई समेटेर संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने एवं विशेष संसदिय समिति सृजना गरेर त्यस्को कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने जस्ता नविनतम व्यवस्थाहरु पनि मस्यौदाले अगाडि सारेको छ । जसका कारण आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको व्यवहारिक कार्यन्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । संविधानद्वारा संरक्षित मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताहरुलाई विधायिकी, कार्यपालिकी तथा प्रशासनिक तहबाट हुने अतिक्रमणवाट वचाउनका लागि सर्वोच्च अदालतका अतिरिक्त प्रादेशिक उच्च अदालतलाई पनि सार्वजनिक सरोकारको विवाद समेतको न्याय निरुपण गर्न सक्ने गरी रिट क्षेत्राधिकारले सुसज्जित पारिएको छ ।
स्वतन्त्र न्यायिक निकायबाट कानुनी उपचार प्राप्त गर्न पाउने मौलिक मानवअधिकारलाई मान्यता दिँदै ६ महिना भन्दा बढी कैद हुने मुद्दाको छिनोफानो न्यायिक निकायवाट मात्रै हुन सक्ने गरी संवैधानिक थिति बाँध्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । संविधान तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता अन्तर्गत संरक्षित अधिकारहरुको परिपालना स्थितिको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संवैधानिक हैसियतलाई कायम राख्दै महिला आयोगलाई पनि संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको छ । अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा भूमिका खेल्ने अन्य आयोग (जस्तै….) पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने मसौदाले “संविधान एउटा जीवन्त दस्तावेज हो” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ । जसको प्रतिविम्व संविधान संसोधनसम्बन्धी व्यवस्थामा देखिन्छ । नेपाली जनतामा निहीत सर्वभौमसता, नेपालको अखण्डता तथा अस्मिता मा आँच आउने कुराबाहेक समयसापेक्ष धेरै कुराहरुलाई संसोधन गर्दै लान सकिने गरी परिवर्तनका लागि शान्तिपूर्ण ढोका खोल्नेतर्फ यो उन्मूख देखिएको छ ।
अँध्यारा पक्षहरुः
मस्यौदाका जति उज्याला पक्षहरु छन् त्यतिकै अँध्यारा पक्षहरु पनि छन् । जे कारणले अहिलेसम्म संविधान बन्न नसकेको हो त्यही कारणलाई सम्बोधन नगरिकन आएको छ मस्यौदा । संघीय इकाइ (प्रदेश)को रचनालाई थाती राखिएको छ । यो नै मसौदाको सबै भन्दा ठूलो कमजोरी हो । यसले मसौदाको वैधता र स्वीकार्यताका लागि प्रमुख चुनौती थपेको छ । यसले संविधान जारी भएपछि पनि एकखालको संक्रमणकालीन अनिश्चिततालाई निरन्तरता दिने स्थिति बनेको छ ।
प्रस्तावित मसौदाले सङ्कटकाल सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा रहेको कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न विफल भएको छ
नागरिकताको सवालमा पनि मसौदा चुकेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ८(२) (ख) ले जन्मँदाको बखत बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएमा उक्त व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार हुने व्यवस्था हालसम्म प्रचलनमा रहेकोमा जन्मँदाको समयमा बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित गरिएको छ । यसले हाल अभ्यास भइरहेको अधिकारमा समेत कटौति गरेको छ ।
बाबु वा आमा जोसुकै मार्फत् नागरिकता पाउन सक्ने बालबालिकाको अधिकारमाथि प्रस्तावित प्रावधानले कुष्ठित गरेको देखिन्छ । नेपाली महिला नागरिक वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका विदेशी लोग्नेका लागि १५ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित छ ।
तर, नेपाली पुरुष नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी महिलाका लागि यो शर्त लागु हुने व्यवस्था छैन । यसले लैंगिकताका आधारमा विभेदको सिर्जना गरेको छ । महिलाको वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि नेपाली पुरुषको वैवाहिक सम्बन्ध सरह नै व्यवहार नगर्नु समानताको हक बर्खिलाप भएको छ ।
विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका अधिकारमा लगाउन सकिने बन्देजका आधारहरु ०४७ को संविधानभन्दा अन्तरिम संविधान र अन्तरिम संविधानभन्दा नयाँ संविधानको मसौदामा खुकुल्याउँदै लगिएको देखिन्छ । यसको अर्थ हुन्छ स्वतन्त्रताहरु माथिका सीमा बन्देजमा बढोत्तरी । प्रस्तावित प्रतिबन्धका आधारहरु अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अरुका अधिकार र प्रतिष्ठाको रक्षा लगायतका सर्वस्वीकार्य आधारहरुमा मात्र सीमित राखेको देखिँदैन । जसका कारण मौलिक स्वतन्त्रताहरु कार्यकारी र विधायिकी स्वेच्छाचारिताको शिकार बन्न र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विकास हुने खतरा सिर्जना हुन सक्छ ।
त्यसैगरी प्रस्तावित मसौदाले सङ्कटकाल सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा रहेको कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न विफल भएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि विपरीत कतिपय मौलिक अधिकारहरुलाई निलम्बन गर्न सकिने ठाउँ दिएको छ । मस्यौदामा प्रस्तावित संकटकाल घोषणा सम्वन्धी प्रक्रिया अभिसन्धिले चाहेजस्तो कडा छैन । चरम आर्थिक विशृङखलतालाई पनि संकटकाल घोषणा गर्ने आधारका रुपमा समावेश गरिएको छ, जसलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनले मान्यता दिँदैन । सङकटकालीन अवस्थाको त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक आदेश जारी गर्ने अनुमति दिएको छ । तर, त्यस्तो उपाय संवैधानिक छ कि छैन भनी अदालतमा प्रश्न उठाउन मस्यौदाले अनुमति दिँदैन ।
सङ्कटकालका बेला केही अधिकारहरु निलम्बन गर्न सकिने भए तापनि यस्तो निलम्बन समानुपातिकता तथा आवश्यकताको सिद्धान्त मा आधारित हुनुपर्छ । कुनै खास अधिकारको निलम्बन आकस्मिकतालाई पूरा गर्न आवश्यक छ कि छैन भनी जाँच्न न्यायिक पुनरावलोकल सदासर्वदा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
दण्डहीनताको सम्बोधन एवं जवाफदेहिताको संस्कृतिको विकास विना जस्तोसुकै शासन प्रणाली अन्तर्गत पनि दिगो शान्ति र सम्बृद्धि सुनिश्चित हुन नसक्ने निर्विवाद छ । विगतमा भएका गम्भीर मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनलाई सम्बोधन गर्न एवम् भविष्यमा त्यस्तो उल्लंघन पुनराबृत्ति नहुने कुराको प्रत्याभूति दिन नयाँ संविधानले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दछ । तथापि त्यसतर्फ मसौदा उन्मुख छैन ।
मस्यौदाले अतीतप्रभावी फौजदारी कानुनमाथि पूरै प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो प्रत्याभूति नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिमा पनि राखिएको छ तर अभिसन्धि मा -राष्ट्रहरुको समुदायबाट स्वीकृत कानुनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार कुनै कार्य गर्दाको समयमा अपराध मानिएको छ भने (अभिसन्धिको धारा १५) अतीतप्रभावी फौजदारी कानुन लागु गर्न अनुमति दिने गरी स्पष्ट अपवाद समेटिएको छ । यस जबर्जस्ती वेपत्ता, यातना तथा गैह्रन्यायिक हत्या लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरुको सम्बन्धमा कारवाही गर्न अनुमति दिने यो एउटा महत्वपूर्ण अपवाद हो यो ।
जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना तथा बलात्कारलगायतका गम्भीर अपराधहरुका सन्दर्भमा माफी, क्षमादान लगायतका दण्डहीनताका उपायहरुलाई रोक्ने त्यहाँ कुनै पनि प्रावधान छैन
द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण नगरिएकोले अन्तराष्ट्रिय कानून अनुकुल हुने गरी अपवादात्मक रुपमा आतित प्रभावी कानून लागु हुन सक्ने गरी व्यवस्था नगर्ने हो भने मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको उलघंनका दोषीलाई जवाफदेही बनाउन अगाडि सारिएको संक्रमणकालीन न्यायका प्रयासहरु निरर्थक हुन सक्छन् । अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुकुलको अपवादात्मक व्यवस्थाको प्रवन्ध नगरिएमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी फौजदारी कानुनी प्रावधानको अतीतप्रभावी प्रयोगलाई रोक्दछ ।
त्यसैले प्रस्तावित व्यवस्थालाई संशोधन गरी नरसंहार, मावनताविरुद्धको अपराध, युद्धअपराध, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य तथा यातनालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरुलाई सम्बोधन गर्ने अतीतप्रभावी फौजदारी कानुनलाई अपवादका रुपमा अनुमति दिनुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा तुलनात्मक संवैधानिक अभ्यासहरु पनि उल्लेख गर्नु सार्न्दभिक हुन्छ । सन २००८ को कोसोभोको संविधानको धारा १२ मा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार अपराध जनिने कुरामा भुतलक्ष्यी राष्ट्रिय कानून बनाई अभियोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दक्षिण अफि्रकी संविधानको धारा ३५ मा पनि राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कसुर नगरिएका विषयमा अभियोजन नगारिने भन्ने व्यवस्था गरि अर्न्तराष्ट्रिय कानूनमा मात्र पनि कसुर जनिएको रहेछ भने कानून बनाई अभियोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
मस्याैदाले माफी मिन्नाहा सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई व्यापक अधिकार सुम्पेको छ । जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना तथा बलात्कारलगायतका गम्भीर अपराधहरुका सन्दर्भमा माफी, क्षमादान लगायतका दण्डहीनताका उपायहरुलाई रोक्ने त्यहाँ कुनै पनि प्रावधान छैन । कतिपय मानवअधिकार सन्धिहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका दायित्वलाई प्रतिविम्बित गर्ने मागनिर्देशनहरु अन्तर्गत राज्यले यातना र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य लगायतका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राज्यले आममाफी दिन सक्दैन । गम्भिर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा प्रथागत कानुन अन्तर्गतका राज्यको दायित्वको हनन् गर्दछ । माफी दिनेसम्बन्धी प्रावधान पीडितहरुको सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार पूरा गर्ने राज्यको समग्र जिम्मेवारीको अधिनस्थ राख्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
संवैधानिक व्याख्याको सफल अभ्यास कुनै पनि लिखित संविधानको सफलता र दिर्घायूको कडि नै हो । मसौदामा यस सम्बन्धमा मसौदाकारले प्रयाप्त होसियारी पुर्याएको देखिंदैन । एकातर्फ संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चले गर्ने प्रवन्ध छ भने अर्को तर्फ सिमित क्षत्राधिकारसहित दश वर्षका लागि तदर्थ संवैधानिक अदालतको गठन गर्ने विकल्प अगाडि सारिएको छ । जुन सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुवै दृष्टिवाट खोटपुर्ण छ । संविधानको अन्तिम व्याख्याको अधिकार सर्वोच्च अदालतमै राखेर संघीय इकाई हरुको विचको संवैधानिक विवादको निरुपणको मात्रै जिम्मेवारी सहित संवैधानिक अदालत गठन गर्नुको कुनै औचित्य देखिंदैन । संविधानको व्याख्या विना यो क्षत्राधिकारको प्रयोग सम्भव छैन । यसस्थितिमा दुई अदालत विचको क्षत्राधिकारको समस्या आउने देखन्छ । अर्को विचारणीय पक्ष के छ भने संविधान जारी भैसकेपछि प्रदेशको रचना हुन, केन्द्रीय संसदको निर्वाचन हुन, केन्दि्रय सरकार वन्न, प्रदेशहरुको विधायिकाको निर्वाचन हुन तथा प्रदेश सरकारहरु गठन हुन र स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थिानिय सरकारहरुको सृजना हुन, संविधानले निर्धारण गरेका संघीय इकाईहरुका अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी प्रवन्ध गर्न नै न्यूनतम पनि ५ वर्षको समय लाग्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा अको वाँकी ५ वर्षमा संवैधानिक अदालतले गर्ने काम कारवाहीले कसरी संघीकरणलाई टेवा पुर्याउन सक्ला भन्ने अनुमान गरिएको हो, स्पष्ट छैन ।
माैलिक हकअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको सूचि लामो छ, तर तिनीहरु तुरून्तै न्याययोग्य हुने कुराको सुनिश्चितता छैन । यसले जनतामा वितृष्णा ल्याउन सक्छ । मस्यौदाले मौलिक अधिकारहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न तिन वर्षको व्यवस्था गरेको छ । खास प्रकारका अधिकारका हकमा मात्र लागु हुने निश्चित गरिएमा वाहेक यस्तो गोश्वारा रुपमा गरिएको व्यवस्था उपयोगी हुँदैन। यसले खासगरी आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका प्रत्याभूतिहरुको पालनालाई कमजोर बनाउँदै प्रत्युत्पादक हुनसक्ने खतरा रहन्छ । प्रकारान्तरले मौलिक हकमा राखिएका व्यवस्था विधायिकिय प्रत्याभूतिहरुमा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ तत्काल प्रचलनयोग्य अवयवहरु कुनकुन हुन र कुनकुनको हकमा ३ वर्ष भित्र कानुन निर्माण गरेपछि मात्रै राज्यको दायित्व सिर्जना हुने हो त्यसमा प्रष्टता आउन जरुरी छ ।
सुझावः
· संविधानसभा भित्रवाटै संघीयता बारेको समाधान खोज्ने र पूर्ण संविधान जारी गर्ने तर्फ चार दलले उदारता दखाउन जरुरी छ । अन्यथा संविधानले वैधताको संकट झेल्ने स्थिति बन्दछ ।
· संविधान सभा अस्तित्वमा आउनुको कारण नै सहभागितामूलक संविधानवाद हो विगतमा त्यसैको अभावमा संविधानहरु असफल भएको तीतो यथार्थता छिपेको छैन । तसर्थ संविधानसभाभित्र सर्वसम्मतिले तय गरेका सहभागितामूलक तथा समावेशी संविधान निर्माण प्रकृयाका मानकहरुलाई नै अवलम्वन गरेर संविधान निर्माणको बाँकी अभिभारा सम्पन्न गर्नेतर्फ दलहरुको इमान्दारिता देखिनुपर्दछ ।
· नागरिकता, जवाफदेहिता, आर्थिक सामाजिक अधिकारको न्याययोग्यता, मौलिक स्वतन्त्रताहरु माथिको का वेमनासिव सीमा बन्देज, संकटकाल, संविधानको अन्तिम व्याख्यालगायतका विषयमा देखिएका सरोकारहरुलाई यथोचित सम्वोधन गरी नयाँ संविधानलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनी मान्यता एवं असल अभ्यास अनुकुल बनाउनेतर्फ कन्जुस्याई नहोस् ।
