११ साउन, काठमाडौं । बरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्बर प्याकुरेल अध्यक्ष रहेको अर्थशास्त्रीहरुको संगठन नेपाल आर्थिक संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राज्य सरकारको मातहतमा राख्न नहुने बताएको छ ।
संघले बैंक तथा वित्तीय संस्था केन्द्रकै मातहतमा हुनुपर्ने नयाँ संविधानको मस्यौदामा सुझाब दिएको हो । मस्यौदामा राज्यको मातहतमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघलगायतले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था केन्द्रमै रहनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी संघले, तल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र माथिल्लो सदनमा समानुपातिक हुनु पर्ने सुझाएको छ । तल्लो सदन १ लाख जनसंख्या सम्मको एक जना प्रतिनिधि निवार्चित हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
त्यस्तै, केन्द्रको वजेट निर्माण गर्दा ३० प्रतिशत स्थानियप्रान्तको लागि विनियोजन गरिनुपर्ने, राज्यले कस्तो अािर्थक व्यवस्था अंगाल्ने भन्ने प्रष्ट संविधानमै प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, लगानी प्रवर्द्धन गर्नको लागि विशेष महत्वका साथ स्पष्ट लेखिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रलाई विशेषकोरुपमा लिनुपर्ने, श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा आवश्यकता अनुसार समावेश गराउने, अख्तियार दुरुपयोगको भूमिकामा कटौती नगर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संबैधानिक अंग बनाउनु पर्नेलगायतका दुई दर्जन बढी सुझाब दिएको छ ।
