मात्रिका पौडेल
७ भदौ, काठमाडौं । कैलालीको टीकापुरलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुअघि गृहमन्त्रालयमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले उपप्रधानमन्त्री एबम् गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई परिस्थितिको ब्रिफिङ गरे ।
नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित ठूलो हताहती भएपछि परिस्थिति प्रहरीको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान लागेको निष्कर्ष निकालियो । त्यसपछि सेनालाई अघि बढाउने निष्कर्षसहित दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो ।
रौतहट र सर्लाहीमा पनि दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने हो कि भन्ने छलफल चले पनि अहिले कैलाली बाहेक अरु भागहरु प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको निकश्र्ष निकालिएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ (ख) अनुसार एउटा जिल्लाको कुनै निश्चित क्षेत्र प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर जान थालेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेना परिचालन गर्न सक्छ ।
सोही अनुसार कैलालीमा अब सेनाले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिनेछ । यो ऐन अनुसार नेपाली सेनाले जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै बेला खानतलासी लिने र शंकास्पद व्यक्तिलाई गोली चलाउनेसम्मको अधिकार राख्छ ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालका अनुसार सुरक्षाकर्मीले यस्तो बेलामा शंकास्पद व्यक्तिलाई बिनापूर्जी पक्राउ गर्न सक्छन् । ढकालले भने-कुनै अवान्छित गतिविधि गरिरहेको ठाउँमा सेनाले सिधै गोली चलाउन सक्छ ।
दंगाग्रस्त क्षेत्रभित्र जुलुस, सभा समारोह, सेमिनार, बैठक र मनोरञ्जनात्मक काम गर्न पाइँदैन र त्यस्तै केन्द्रहरु बन्द गरिनेछन् । स्थानीय प्रशासनले यो अवधिमा शिक्षण संस्था पनि गर्न सकिनेछ ।
दंगाग्रस्त क्षेत्रमा ५ जना भन्दा बढी एकै ठाउँमा हिँड्न निषेध गरिएको छ । त्यस्तै व्यक्तिका पसल, घर तथा गोदामहरुमा शंका लागेमा सेनाले खानतलासी गर्ने र शंकास्पद लागेका सामाग्री जफत गर्नेछ ।
आवश्यक खाद्य तथा अन्य सामाग्रीहरु सेनाले आपूर्ति गर्नेछ । कम्तिमा एक महिना यो दंगाग्रस्त क्षेत्र कायम रहने र आवश्यकता अनुसार थपिन सक्ने ढकालले बताएका छन् ।
शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि यो कदम बाध्यकारी भएको उनले बताए । ढकालले अनलाइनखबरसँग भने-यो अवस्थामा सेनाले त्यो ठाउँको परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ । तर त्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन र समन्वयमा हुन्छ ।
