हिमाल भट्टराई/सत्यराज जोशी

क) विषय प्रवेश

जीवन अनन्त छैन र इतिहास पनि सधै भरी जीवन्त रहन सक्दैन । भौतिकवादी दर्शन भन्छ जीवन एक सम्भावित मानविय क्रियाकलापको विनिर्माण, पुनःनिर्माण र लगातार निर्माणको चक्र हो भने इतिहास तिनै निर्माणको युगमिश्रति सिमान्त योग हो ।

जीवनसंगै प्रकृतिको आन्तरिक चक्र पनि सायद समानान्तर यात्रा गर्छ आफ्नै प्रेम, विग्रह र संरचनामा । लाग्छ जीवन र जगत दुबैको अन्तिम सत्य अनिश्चिता नै हो । जीवनको अन्तिम सत्य मृत्यु हो भने जसले जे सुकै विष्लेषण गरेतापनि सम्पूर्ण चराचर जगतको अन्तिम सत्य पनि येही हो ‘प्रेम, घृणा र अनिश्चिता’ वश यही हो २०७२ को विनाशकारी महाभूकम्पले सिकाएको एकमात्र अन्तिम सत्य ! तथापि जीवन अनिश्चित छ भन्दैमा दार्शनिक दाँतेले भनेजस्तै मानिस आत्त्महत्या गर्न जादैन बरु अनिश्चित जीवनको सुन्दरता खोज्छ ।

आज नेपाली राजनीतिमा मौलिकताको नौलो अध्याय सुरु हुँदै छ जहाँ पुरानो व्यवस्थाको परिस्थिति जन्य अन्त्य हुदै गर्दा नँया व्यवस्थाले अाफ्नो प्रारूप तयार पारिसकेको छैन । सायद भबिष्यले नेपालको इतिहासलाई १२ पुर्व र १२ पश्चात गरी दुई अध्यायमा विभक्त गर्नेछ ।

आर्थिक स्वतन्त्रता विना प्राप्त राजनैतिक स्वतन्त्रताले मात्रै जीवन जगतका भौतिक आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकिदैन । नेपाली राजनीतिको इतिहासमा जति पनि आन्दोलनहरू भएका छन् तिनले मुलभूत राजनीतिक मुद्यालाई समाउदै आएका छन् । यसर्थ राष्ट्र विकासमा नेपाली मौलिक परिवेशको आर्थिक क्रान्ति अवको एक मात्र आवश्यकता हो ।

(ख) आर्थिक परिवर्तनको अन्तरद्वन्द

आर्थिक परिवर्तनका निर्णायक कारणहरूमा आन्तरिक कारणहरूको प्रधानताको सिद्धान्त अनुरुप नेपाली आर्थिक जगतका मुलभूत परिवर्तनहरूमा पनि आन्तरिक कारणहरूको नै बाहुल्यता रहदै आएको छ ।

प्रत्येक दिन जसो अखबारका मुख्य पृष्ठहरूमा देखिने व्यक्तिका सोसियल साइटहरुमा गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, विकास तथा सम्बृद्धिका कुरा भन्दा सधैको राजनैतिक लुछाचुडीसंगै वैशाख १२ गतेको प्रलयकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले थकित नेपाली चेहेराहरु आगामी बन्ने नयाँ संबिधानसंगै अलिकति भएपनि मुस्कुराउने प्रयास गर्दैछन् र हामी अहिले संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ ।

सदैको भोक र क्रन्दनबाट मुक्ति पाउन नसकेको र ‘धनि देशका गरिब जनताको’ बिल्ला भिरेको नेपाली समाज अब बन्ने संविधानमार्फत राष्ट्रले यूग सुहाउँदो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न सकेमा पक्कै पनि त्यसले नेपालको आर्थिक क्रान्तिको ढोका खोल्नेछ नै यसले ऐतिहासिक नेपालको आगामी खाका पनि कोर्नेछ ।

तर, उद्यमी बिनोद चौधरीकै शब्दमा भन्ने हो भने यदी अबपनि हामीले सही आर्थिक नीतिको अवलम्बन गर्नुको साटो यसलाई आˆना आदर्श, दर्शन र भावनासँग मात्रै जोड्ने प्रयत्न गर्यौँ भने नेपाल फेरी एकपटक आर्थिक विकासको उल्टो गतिमा र्फकनेछ ।

समग्रमा, नेपाली अर्थतन्त्रका चरित्रहरू केलाउने हो भने गरिबी, आर्थिक असमानता, स्थानीय अवसर, बेरोजगारी, मौलिक उत्पादन तथा न्यायोचित वितरण जस्ता आन्तरिक कारण र बैदेशिक लगानी, बैदेशिक श्रोत साधन, राज्यको विदेश नीति, बैदेशिक रोजगारी तथा अन्तरास्टि्रय सम्बन्ध, अन्तरास्टि्रय व्यापार जस्ता बाहृय कारण लाई बिशेष सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।

(ग) अन्तराष्ट्रिय परिवेशले सिर्जित परिस्थिति

गतिशील विश्वको प्रगतिशील आर्थिक चरित्रमा देखिने विकाशील र विकासोन्मुख राष्ट्रका तौर तरिकाहरूले नेपाल जस्ता अल्पविकसीत राष्ट्रहरू विकासको बाटो समात्न बाध्य परिरहेका छन् ।

स्थानीय श्रोत र साधनमा आधारित अर्थव्यवस्थाले मात्रै बिकासको मूल फुटाउन गाह्रो पर्न सक्छ । बैदेशिक लगानी र बैदेशिक श्रोत साधनहरूको प्रयोग पनि राष्ट्रको बिकासमा उत्तिकै महत्वपूर्ण चरका रूपमा स्थापित हुन सक्छन् ।

पक्कै पनि राष्ट्र निर्माण भावना बगेर हुने काम होइन र सदियौ देखि उत्पिडित तथा सोसित नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक स्तर बढाई अरु उन्नतशील राष्ट्रहरुको दाँजोमा पुर्‍याउन केही समय लाग्नु कुनै अनौठो कुरा होइन ।

तर, प्रश्न यतिमा मात्र सिमित छैन सन् १९४९ मा चीन ‘पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना’ मा परिणत हुँदा चीनको प्रतिव्यक्ति आय जम्मा ६१९ डलर थियो । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारत, सन् १९५० मा भारतको संबिधान बन्दा प्रतिव्यक्ति आय ४३९ डलर, तथा सोहि कालखण्डमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २१० डलर रहेको थियो । समान हैसियतका राष्ट्रहरूमा आज आएर आर्थिक असमानताको पहाड खडा भएको छ ।

बिकसीत पश्चिमा राष्ट्रको कुरा छोडौ, चीनले अन्तरिक्ष बाट नै देखिने ग्रेट वाल आफ चाइना बनाउनु अनि भारतले मंगल ग्रहमा प्रवेश गर्नु संयोग वस घटेका घटना होइनन । यी घटनाहरू देशको समग्र आर्थिक, मानवीय विकास तथा सम्बृद्धीसंग जोडिएका छन् र छिमेकीहरुले त्यत्रो विकास गर्दा हामी के हेरेर बसेका थियौ भनेर ढिलै भए पनि अब आफैलाई प्रश्न गर्ने बेला भैसकेको छ ।

(घ) तथ्यपरक आर्थिक नेपाल र सम्भाव्य आर्थिक नीति

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात प्राप्त आर्थिक बिकेन्द्रिकरणको अबधारणाले आर्थिक अधिकारको स्थानीय बिकेन्ऽिकरण हुन नसक्दा नेपालले समय सापेक्ष आर्थिक परिवर्तन गर्न सकेन । फलस्वरूप विश्वब्यापीकरण, निजीकरण र औद्योगीकरणका तरंगहरुमा नेपाल तैरिन सकेन ।

भनिराख्नु पर्दैन नेपाल बिश्व मानचित्रमा एक अत्यन्त गरिब एवम् अल्पविकसित देशमध्येको एक हो । एकातिर कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको, औद्योगिक एवम् आन्तरिक उत्पादन सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील भएकाले र महाभूकम्पका कारण अधिकांश उद्योगहरु क्षतिग्रस्त भएकाले त्यस क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५-७ प्रतिशतमा सिमित रहेको, ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि क्षेत्रमा आश्रति रहेको छ ।

तर देशका लागि पुग्ने खाद्यान्न ५० प्रतिशत पनि धान्न नसक्ने अवस्था, चरम लोडसेडिङ, उपभोक्तामुखी चरित्र, बढ्दो युवा जनशक्ति पलाएन, कार्टेलिङ्ग, अनियन्त्रितरूपमा बढ्दो व्यापार घाटा (रू. ५५०.२ अर्ब) लगायत विनासकारी भूकम्पले लगभग कुल जीडीपीको ३० प्रतिशत नोक्सानी एवम् पर्यटन व्यावसाय नराम्ररी थला परेको यथार्थ एकातिर छ भने अर्कोतिर बाषिर्क बजेटमा पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून (१७ प्रतिशत) रहेको र राजस्व परिचालनबाट पर्याप्त बचत हुन नसकेकाले विकास खर्चमा सहयोग नपुगेको, प्रत्येक वर्ष ५ लाख ५० हजार श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेको तर स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा दैनिक करीब २००० को हाराहारीमा युवा विदेश पलायन भएको र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र आयात विप्रेषण (रू. ४३४.६ अर्ब) मा निर्भर रहेकाले अर्थतन्त्रमा जोखिम पनि बढेको छ ।

त्यसैगरी मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व तथा पूर्ण शान्तिको प्रत्याभूति हुन नसक्नु र त्यसमाथि झन् विनासकारी भूकम्पका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण (केही दाताहरुले पुननिर्माणको लागि सहयोग गरे पनि निजीक्षेत्र आकषिर्त हुननसक्नु) र आन्तरिक लगानी पनि प्रवर्धन हुन नसकेकाले देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ ।

यसका अतिरिक्त संस्थागतरूपमा झांगिदै गएको विकराल भ्रष्टाचारले आर्थिक विकासको गति ठप्प पारेको र बाषिर्क ८ प्रतिशतका दरले बेरुजु बढ्दै जानुले झन् निराशा छाएको छ । यसैगरि, वर्तमान नेपालको अर्को ठुलो आर्थिक विसंगतिका रुपमा बढ्दो उपभोक्ताबादी प्रवृत्ति देखा परेको छ जुन क्रमिक रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र पराधिन हुँदै जानुको एक प्रमुख कारण हो ।

उत्पादनस्तर कुल राष्ट्रिय उपभोगको १० प्रतिशत हुन नसकेको अवस्थामा र विप्रेषणबाट प्राप्त रकम विलासिताका वस्तुमा खर्च गरेर चरम दुरुपयोग आज जसरी नेपाली बजारमा विकास भएर गैरहेको छ यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्नु त कताहो कता बरू झन्झन् महँगा बेरोजगारको संख्यामा वृद्धिले गर्दा गरिब र धनि बिचको खाडल हृवात्तै बढाएको छ ।

(ङ) संघिय अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू

नयाँ बन्ने संबिधानसंगै देश संघीय संरचनामामा जादैछ जुन हाम्रो लागि बिल्कुलै नयाँ प्रयोग हो । यस्तो महान् कार्यसम्पादनको निमित्त प्राकृतिक श्रोत-साधन, जन र धनको पहिचान, वितरण र खोज कसरी गर्ने मात्र होइन कि कुल राष्ट्रिय आयको समान वितरण, विकासका क्रियाकलाप बढी भन्दा बढी जनसहभागिता, रोजगारीको वृद्धि, शुसासन, आधारभुत लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताका साथै समतामूलक समाज र समावेशी विकासको लागि अबको आर्थिक कुटनीति कस्तो हुने त्यसका लागि कस्तो आर्थिक मोडल अवलम्बन गर्ने भन्ने जस्ता विषय संबिधानमै लेखिन आवश्यक छ ।

(अ) राजनैतिक चुनौती

देश र जनताको भविष्यसँग जोडिएको यस विषयलाई राजनीतिक दलहरूले अझै संवेदनशील रूपमा लिन र विश्वपरिवेशलाई अध्ययन गरी यथार्थलाई स्वीकार गर्न सक्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । र यदि सङ्घीय संरचनामा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको रुपमा आर्थिक कुटनीति एवम् यसको स्रोतको पहिचानलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने भोलिका दिनमा आर्थिक रूपमा केही राज्यहरू निकै बलियो र केही राज्यहरू निकै कमजोर हुनेछन् ।

यस अवस्थामा दीर्घकालीन शान्ति र मुलुकको विकास चुनौतीपूर्ण हुनेछ । त्यसकारण अबको आर्थिक कुटनीतिको आयाम केवल आर्थिक रूपमा मात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसै सन्दर्भमा प्रा. विस्म्वर प्याकुरेल भन्छन ँसङ्घीय नेपालका आगामी चुनौतीका दुइ पक्षहरू, प्रस्तावित सङ्घीय संरचनासँग सामञ्जस्यपूर्ण आर्थिक नीतिहरूको विकास गर्नु र विद्यमान आर्थिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई समाहित गर्नु होू ।

(आ) आर्थिक चुनौति

पक्कैपनि कुनैपनि राष्ट्र एकात्मक नीतिबाट सङ्घात्मक व्यवस्थामा परिणत हुनु सरल यात्रा होइन किनभने अब नेपालमा आर्थिक विकासको भविष्य हामीले निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रारूपमा नै निर्भर रहन्छ । मुलुकको आर्थिक मोडल तथा आर्थिक कुटनीति तत्कालिन राष्ट्र विकासको सापेक्षता दरले निर्धारण गर्ने कुरो हो ।

देशको आन्तरिक पुजी निर्माण गर्न सक्ने सक्षमता, स्रोत साधनको उपलब्धता, समाज विकासको चरण कहाँ पुगेको छ भन्ने आधारमा कुनैपनि देशले कस्तो किसिमको आर्थिक कुटनीति अपनाइनुपर्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । जस्तै, उदाहरणको रुपमा वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्ऽ मोदीले गुजरातको मुख्यमत्री हुदाँ उनले जुनखालको आर्थिक कुटनीति अपनाएर प्रसस्त बैदेशिक लगानी भित्र्याका थिए त्यो नै गुजरातको बिकाशको मेरुदण्ड थियो ।

लगानी प्रबर्दन गर्न तथा निर्यातमा देखिएको सुस्तता रोक्न नै हालसालै चीनले पनि आˆनो पैसाको अबमुल्यन गरेको छ यसलाई पनि आर्थिक कुटनीतिकै एक आयामका रुपमा लिन सकिन्छ ।

(इ) सामाजिक चुनौति

पक्कै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कतै न कतै अधिनायकवादी र साम्राज्यवादी एकाधिकारबाट ग्रसित छ । उत्पादनका साधन लगाएत कुल राष्ट्रिय आयमा केही बर्गको मात्र स्वामित्वलाई अन्त्य गर्दै साझा राष्ट्रिय स्वार्थाका निमित्त बाहृय अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धलाई पनि पुनःपरिभाषित गर्ने हो भने सामाजिक समानता र न्यायपूर्ण व्यवस्थाको सुत्रपात गर्न सकिन्छ ।

यस अवस्थामा बास्तविक आर्थिक अवसरलाई उपेक्षित समुदायसम्म पुर्याउने तथा प्रतिस्पर्धी र सबल समाज निर्माणको अभिभारा पनि अबको मुख्य चुनौती हो ।

(च) संघीय नेपालमा आर्थिक कुटनीतिका आधारहरू

राज्यले लगानी गर्ने अवसर लाई त्यसले दिने प्रतिफलले सिर्जना गर्दछ । संघिय नेपालमा लगानीका मुख्य क्षेत्रहरू नै अबको आर्थिक कुटनीतिका आधारहरू हुन् जसलाई निम्नानुसार बर्गिकरण गर्न सकिन्छ ।

(१) कृषिक्रान्ति – मौलिक अर्थतन्त्रको आधार

मूलतः हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमुखी भएकाले यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, औद्योगिकीकरण एवम् बैज्ञानीकरण गर्ने खालको वैदेशिक प्रबधि एवं पुँजी लगायत तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरू जस्तै पर्यटन, कृषि र वनपैदावर तथा जलविद्युत् जस्ता उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिदै त्यही अनुरुपको राष्ट्रिय नीति अबलम्बन गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजनैतिक स्थिरता सहितको लगानीमैत्री बाताबरण निर्माण गर्नसकेमा पक्कै पनि अबका बर्षमा नेपालको भविष्य उज्वल हुनसक्छ ।

यसैगरी जलवायु क्षेत्रहरूहरूको विविधताका कारण सिर्जित देशको असाधारण जैविक विविधताले कृषि र वनक्षेत्रको विकासमा ठूला सम्भावनाहरू निर्माण गरेको छ । उचित तकनिकी दक्षता, प्रविधि, पूँजी लगानी र व्यावसायिक वातावरण भएमा यस जैविक विविधताले नेपालको भावी समुन्नतिका लागि इञ्जिनको काम गर्न सक्दछ भने आˆनो जीवनयापनका लागि परम्परागत रूपमा कृषिक्षेत्रमा निर्भर रहेका लाखौंलाख जनताको जीवनको रूपान्तरण गर्ने सामर्थ्य रहन्छ ।

आर्थिक रूपले अत्यन्तै पिछडिएको र अति कम विकसित कर्णाली क्षेत्रमा समेत चाखलाग्दा आर्थिक दृष्टिले बहुमूल्यर् हिमाली सुन’ यार्सागुम्बासहित परम्परागत तिब्बती र नेपाली औषधिहरूमा प्रयोग गरिने २ सय ८६ थरीका बिरुवा र ३ सय ७५ थरीका जडीबुटीहरू डोल्पा जिल्लामा मात्रै रहेका अवस्थामा यसक्षेत्रको विकास नहुनु, आˆनो भूभागको एकतिहाइ अंश वनक्षेत्रले ढाकेको देशमा यस क्षेत्रले देशको जीडीपीमा २५ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान दिनु भनेको हाम्रै नीति तथा कार्यक्रमको कमजोरी हो ।

अतः अबको संविधान यस्ता क्षेत्रले उचित व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने खालको नीति राज्यले अबलम्बन गरी बढीभन्दा बढी बैदेशिक लगानी भित्राउने नीति आवश्यक छ । रमाइलो हावापानी, अनुपम आतिथ्य र संरक्षित प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको उत्कृष्ट पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा देशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र घरबाहिर खेलिने खेलहरूको केन्ऽबिन्दु बनाउन सकेमा यो नै सम्विर्ध नेपाल निर्माणको लागि मियो हुन सक्दछ ।

(२) पुर्बाधार निर्माण – प्रतिस्पर्धी र सबल अर्थतन्त्रको आधार

भूकम्पले सिकाएको पाठ, पक्कै पनि विपत्तिले मानविय करुणा लाई जन्म दिन्छ र कालान्तरमा समाजका प्राचीनतम् इतिहासको नविन खोजले यस निस्कर्षतिर लछित गर्छ कि मानाबिय शक्तिलाई एकताको सुत्रमा बाध्ने प्रारम्भिक बन्धन नै बिपत्ती हो । यसै बिपत्ति संग जुध्न नै मानिसले अपूर्ण प्रारम्भिक अवस्थाबाट क्रमिक रुपले सङ्गठीत हुदै आज एक पूर्ण एवं सार्वभौम मानबको रुपमा विकसित भएका छन् ।

यथार्थलाई आधार मान्नेहो भने भर्खरै नेपालमा जुन विनासकारी भूकम्प गयो र त्यसपछी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जुन खालको पुनर्निमाण प्रतिको चासो देखायका छन् यो अबश्यनै हाम्रो राष्ट्र विकासको लागि कोशेढुंगा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि नेपालको अन्तिम परिक्षण हुन सक्छ ।

अवस्य नै यदी हामीले आपसी कै-कलाहलाई भुल्दै वित्तीय क्षेत्रमा पूँजीनिर्माणको क्षेत्रलाई ठीक ढङ्गले परिचालन गर्ने र लगानी गर्ने विधि निश्चित गरेमा मात्र बैदेशिक लगानी भित्राउन सकिन्छ जसका लागि समग्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको अर्थतन्त्रको निर्माण नै हाम्रो आर्थिक नीतिको आधारशिला हुनुपर्छ । धेरैहदसम्म अब नेपाल जापानजस्तो समृद्ध बन्ने वा हाईटी बन्ने भन्ने कुराको निर्धारण पनि यसैबाट हुनेछ ।

(३) राजनीति स्थिरता- गतिशील अर्थतन्त्रको आधार

राजनैतिक स्थिरता सहितको दुरगामी संविधानको निर्माण, समसामयिक राष्ट्रिय पुजी निर्माणमा देखिएका विविध चुनौती सामना गर्न र देशमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्न राजनैतिक स्थिरता सहितको दुरगामी संविधानको निर्माण आजको आवश्यकता सैद्धान्तिक हदवादिता नभई यथार्थवाद हो ।

भूमण्डलीकरण तथा बजार अर्थतन्त्रका शक्तिहरू, गैरसरकारी संस्थाहरूको विस्तार, उपराष्ट्रिय तथा उपक्षेत्रीय पहिचानहरूको वृद्धि र सरकारी संस्थाहरूप्रतिको घट्दो विश्वासका कारण परम्परागत मान्यताहरूलाई वर्तमान यथार्थसँग समायोजन गर्नुपर्ने खालको संबिधान निर्वाण गर्नु र बजार अर्थतन्त्रको सफलताका लागि पनि विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गर्न, निष्पक्ष खेल सुनिश्चित गर्न, बजारलाई अनुगमन गर्न र जनतालाई सुव्यवस्थित गर्न साथै लगानीमैत्री वातावरणको लागि एउटा दिगो संविधानको अनि सरकारको आवश्यकता पर्दछ ।

(छ) निस्कर्ष :

अहिले अधिकांश तेस्रो विश्वका विकासोन्मुख मुलुकहरूमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लहर चलेको छ । लामो समय गृहयुद्धमा फसेको मंगोलिया लगाएत अन्य केही अफ्रिकी मुलुकले साच्चै नै लोभ लाग्दो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरिरहेका छन् ।

हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनमा आर्थिक वृद्धि केहि सुस्ताय एता पनि त्यसका लागि उसले निर्यात प्रवर्धन गर्ने खालको नँया आर्थिक नीती घोषणा गरिसकेको छ भने भारतको आर्थिक वृद्धि केहि बर्षमै चीनलाई पछार्ने खालले अगाडी बढिरहेको छ ।

जर्मनी र जापानजस्ता आर्थिकरूपले सम्पन्न मुलुकमा ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि दर समाप्तिको घोषणा’ गर्दै ‘शून्य मुद्रास्फीति दर’, ‘शून्य बजेट घाटा’ र ‘शून्य ऋण गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात’ को तयारीमा जुटेका छन् ।

छिमेकी चीन सन् २०१८ सम्ममा विश्वको पहिलो आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने तयारीमा जुटेको छ भने अर्को छिमेकी मुलुक भारत पनि विश्वमा आर्थिकरूपले शक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा लागेको छ ।

तीव्र आर्थिक प्रगतिको दौडमा रहेका दुई विशाल छिमेकीको बीचमा नेपाल अति बिपन्न, झनझन दरिद्र र अभागी जनता भएको मुलुकका रूपमा रहनु हाम्रो विडम्बना मात्र हैन दुर्भाग्य पनि हो ।

यसका लागि अब बन्ने संबिधानमै सरकारले ‘शून्य भन्सार दर’, ‘पारदर्शी तथा मितव्यापि सरकार’, ‘मेरिटोक्रेसी’ र ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ जस्ता प्रावधान अगाडि बढाउदै बैदेशिक लगानी बढी भन्दा बढी आकषिर्त गर्नेखालको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अतः समग्रमा, कसरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई छिमेकी अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र विश्व बजारसँग प्रभावकारी ढंगले जोडेर विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरणबाट फाइदा उठाउँदै उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि दर हाँसिल गर्ने र त्यसका लागि कसरी दुई पक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सहयोगलाई आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट उद्योग, व्यापार र लगानीको क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने ? जस्ता प्रश्नको उत्तरले नै अबको नेपालको विकासको दूरगामी प्रभाव पर्ने नक्शा कोर्न सक्छ ।

(भट्टराई भारतको बैंङग्लोरस्थित रेवा विश्वविद्यालयमा वित्तीय व्यवस्थापन तथा बैंकिङ क्षेत्रको सस्थागत सुशासन विषयमा विद्यावारिधी गरिरहेका छन ।)