२४ भदौ, पाल्पा । मगरात प्रदेशको माग गर्दै विभिन्न दलका जातीय मोर्चाले आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् । नेपाल मगर संघ र संयुक्त मगर मञ्चले मगरात प्रदेशको सुनिश्चितका लागि आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका हुन् ।
दलहरूले ल्याएको प्रदेशमा मगरात भूमीलाई प्रदेश-४, प्रदेश-५ र प्रदेश-६ मा विभाजन गरिएको भन्दै आन्दोलनकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘ऐतिहासिक रूपमा रहेको मगरात भूमीलाई विभाजन गरेर क्षतविक्षत पारेकोमा हाम्रो आपत्ति छ,’ मगरात राज्य परिषदका अध्यक्ष धनकेशर सूर्यवंशीले भने । माग सुनुवाइका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा संघर्ष गर्ने उनले बताए । उनले आफूहरु हिंसाको पक्षमा नभएको बताउँदै मगरात प्राप्तिको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने बताए ।
संघर्ष समितिले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, रुकुम, प्युठान, म्याग्दी, बाग्लुङ, तनहुँलगायतका जिल्ला मगरात प्रदेशमा राख्न माग गर्दै आएको छ ।
मगर संघका केन्द्रीय सदस्य गमबहादुर थापाले मगरात कुनै जात विशेषको राज्य भन्दा पनि पहिचान भएको बताउँदै यसले भाषा, संस्कृति र राज्यप्रति पछि परेका समुदायको अपनत्व कायम हुने दावी गरे ।
शान्तिपूर्ण रूपमा आफूहरूका माग सम्बोधन नगरी उल्टो राज्यले दमन गरे प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिए । मगरात संघर्ष समिति पाल्पाका संयोजक बलबहादुर गाहाले मगरात स्वायत्त क्षेत्र र उपस्वायत्त क्षेत्र कसरी विभाजन गर्ने भन्ने विषयमा आफूहरूले शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी दिएको बताए ।
समितिले भदौ २८ गतेसम्म भित्तेलेखन, पत्रकार सम्मेलन, मगरात प्रदेशको सीमामा बोर्ड राख्ने जनाएको छ । यस्तै भदौ २९ गते पाल्पा, तनहुँ, बाग्लुङ र रोल्पाको जिल्ला सदरमुकाममा बृहत बिरोध सभा गर्ने त्यसपछि माग सुनुवाइ नभए अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्ने जनाएको छ ।
मगर संघमा दुई दशकदेखि नेतृत्व गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस र एमाले निकटका नेताहरु पार्टीले कारबाही गर्ने निर्देशन दिएपछि आन्दोलनमा देखिएका छैनन् । यद्यपी उनीहरुले मगरात संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
‘आन्दोलनमा हाम्रो नैतिक र आर्थिक सहयोग छ,’ कांग्रेस निकट मगर संघका एक नेताले भने, ‘भौतिक रुपमा बाहिर देखिन मिल्ने अवस्था छैन ।’
संघर्ष समितिका नेता केहरसिंह रानाले पनि कांग्रेस र एमाले नजिकमा आस्था राख्ने नेताहरु मगरात प्राप्तिको संघर्षमा नदेखिएको बताए ।
संघर्ष समितिले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने, धर्मनिरपेक्षता कायम हुनुपर्नेलगायतका माग समेत गरेको छ ।
