चीनबाट तेल ल्याउन सम्भव छ, तर सरकारको होमवर्क छैन

चिरञ्जीवी पौडेल
भारतको नाकाबन्दीले देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त पारिसक्दा पनि उत्तरी छिमेकी चीनबाट इन्धन आपूर्तिको पहल गर्न चौतर्फीरुपमा उठेका आवाजहरुलाई सरकारले नसुनेझैं गरिरहेको छ । बरु आयल निगमलाई १५ दिनका लागि भन्दै ग्लोबल टेण्डर खोल्न लगाइएको छ ।

उता चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. महेश मास्केले भने सरकारको उदासीनताप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अनलाइनखबरसितको टेलिफोन कुराकानीमा उनले नेपाललाई हर तरहको सहयोग गर्न चीन तयार भए पनि नेपालकै तर्फबाट ठोस पहल हुन नसकेको गुनासो गरे ।

‘मैले गरेका कुराकानीहरुमा उनीहरु अत्यन्तै सकारात्मक छन्,’ राजदूत मास्केले अनलाइनखनबरसँग भने, ‘तर सरकारले ठोस निर्देशन नदिएकाले मलाई डिल गर्न अप्ठेरो परेको छ ।’

मास्केसित अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :

भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनसित व्यापारिक सम्वन्ध बनाउनुपर्‍यो भन्ने आवाज चौतर्फी रुपमा उठिरहेको छ, यसबारे कुटनीतिक तहमा के भइरहेको छ ?

कुटनीतिक तहमा खासै केही हुन सकेको छैन । नेपालभित्र संविधान पारित भइसकेपछि जब माहोल बिग्रियो र अघोषित नाकाबन्दी भयो, त्यतिबेला नै दूतावासको तर्फबाट सामान्य कुराकानीहरु सुरु भएका हुन् । भूकम्पपछि चीनसितका नाकाहरु अवरुद्ध भएको अवस्थामा कसरी चाँडो खुलाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्रै छलफल केन्द्रित भए । मैले चिनियाँ पदाधिकारीहरुसम्म कुराकानी गर्दा अत्यन्त सकारात्मक पाएँ ।

उहाँहरुले नाका खोल्नका लागि आफ्नोतर्फको बाटो तत्काल क्लियर गर्ने र नेपाललाई सबै किसिमका सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

केरुङ नाकाको चाइना साइडमा पहिरो क्लियर भइसकेको छ । खासामा त्यति ठूलो पहिरो गएको होइन । भूकम्पका कारण असुरक्षित भएकाले खासा बजार सिगात्सेमा सारेको स्थिति हो । फेरि त्यहाँ आएर काम गर्नलाई कर्मचारी टेन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालको तयारी कहिले हुन्छ, त्यसपछि कर्मचारी मिलाउला भनेर पर्खेर बसेका थिए उनीहरु । नेपालको तर्फबाट क्लियर भयो भने उनीहरुका तर्फबाट समस्या आउँदैन ।

अक्टोबर १ देखि ७ तारिखसम्म यहाँ सार्वजनिक विदा भएर आजबाट अफिसहरु अफिसहरु लागेका छन् । उनीहरुको केरुङ र खासाको नाका अक्टोबर १० बाट खुलाउने लक्ष्य हो ।

नाकाहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएपछि चीनबाट नेपालमा तेल ल्याउन सम्भव छ ?

बिल्कुल सम्भव छ । तर, यसका लागि हामी ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले अहिलेसम्म यसमा कुनै होमवर्क गरेको छैन । ‘हामीलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो’ भन्ने मोटो कुरा गरेको भरमा हुँदैन । हाम्रो माग यति हो, यति अवधिसम्म खरिद गछौं, यति मूल्य तिर्न सक्छौं भन्नेखालको विस्तृत प्रस्ताव हुनुपर्‍यो । त्यस्तो प्रस्ताव तयार गरेर मलाई मार्गनिर्देश गरियो भने मैले पनि कुराकानी अघि बढाउन सक्छु । अहिले त मलाई नै अन्योलको अवस्था छ ।

तर, प्राविधिक कठिनाइहरु त होलान् नि चीनदेखि तेल ल्याउन ? पूर्वाधारलगायतका समस्याहरुलाई कसरी लिनुभएको छ ?

भारतले दुःख दिउञ्जेल चीनबाट ल्याउने र त्यसपछि फेरि भारततिरै फर्कने हो भने चीनले किन बाटो बनाइदिन्छ ? अप्ठेरोमा मात्रै चीनलाई सम्झने त्यसपछि भारततिरै फर्कने हो भने हुँदैन

ठूलो कठिनाई म देख्दिँन । यदि नेपालले दीर्घकालीन सम्झौता गरेर तेल ल्याउने हो भने चीनले पूर्वाधारमा आफैं लगानी गर्छ । नेपालले आग्रह गर्‍यो भने बाटो पनि उसैले बनाइदिन्छ ।

भारतले दुःख दिउञ्जेल चीनबाट ल्याउने र त्यसपछि फेरि भारततिरै फर्कने हो भने चीनले किन बाटो बनाइदिन्छ ? अप्ठेरोमा मात्रै चीनलाई सम्झने त्यसपछि भारततिरै फर्कने हो भने हुँदैन ।

तत्कालको समस्या टार्ने हिसाबले पनि सहयोग माग्न सकिन्छ । तर, दीर्घकालीन रुपमा जाँदा धेरै सुविधाहरु प्राप्त हुन्छन् ।

मेरो भनाइको मतलब, हामीलाई चाहिएको जति सबै तेल चीनबाटै ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । मागको ५०-६० प्रतिशत लिने हो भने पनि ठीक छ । तर, त्यो खुलाएर प्रस्ताव गर्नुपर्‍यो । वार्तामा बस्नुपर्‍यो । मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने हाम्रो शैली ठीक भएन । हामी त एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हौं नि । हामीलाई माया गर्ने छिमेकीसित प्रष्ट कुरा राख्न केको हिच्किचाहट ?

चीनले नेपालप्रति सधैं सदभाव राख्दै आएको छ । विगतमा दुई देशका राष्ट्रपतिको भेट हुँदा डेढ अर्ब सहयोग घोषणा गरेकै हो । भूकम्पपछि चीनले गरेको मानवीय र आर्थिक सहयोग पनि देखेकै छौं । त्यसले नेपाललाई अभर पर्दा उसले सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । तर, प्रश्न यही हो, खोला धाउने कि तिर्खा धाउने ?

तपाईंलाई अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहलका लागि कुनै निर्देशन दिएको छैन ?

छैन । मैले विगतमा जेजति पहल गरेँ, त्यो आफ्नै स्वविवेकले गरेको हुँ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अहिलेसम्म सम्पर्क गर्नुभएको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री र कार्यवाहक परराष्ट्रमन्त्रीहरुसित सम्पर्कमा छु । उहाँहरु चीनबाट ल्याउने पक्षमा देखिनुहुन्छ, । तर, यसका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव बनाउनुपर्ने हो । तर, उसले प्रस्ताव बनाएको पाइँदैन । सरकारले नै प्रष्ट मार्गनिर्देशन नदिएपछि मैले केका आधारमा पहल अघि बढाउने ?

चीनबाट तेल ल्याउँदा मूल्यमा ठूलो अन्तराल हुन्छ, नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने पनि चर्चा छ नि ?

यो गलत हो । चीनमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुरुप नै छ । जसरी भारतको दिल्ली र जोगवनीमा मूल्य एउटै हुन्छ, चीनको पनि बेइजिङ वा तिब्बतमा एउटै मूल्य हुने हो । त्यो मूल्य हामीले भारतबाट ल्याएको भन्दा धेरै अन्तर छैन । ढुवानीका हिसाबले अलिकति महंगो पर्ने हो । दुई सरकारबीच वार्ता भएर दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने हो भने ढुवानी सहज बनाउन सकिन्छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ को सदस्य राष्ट्र भएको हिसाबले यसमा आउने सुविधा र परियोजनामा नेपाल सामेल हुन सक्छ ।

चीनका थप नाकाहरु खोल्ने विषयमा केही पहल भएको छ कि ?

चीनका प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ नेपालमा जाँदा ६ वटा नाका खुलाउने कुरा भएको थियो । तर, नेपालको सरकारले यो कुरालाई प्राथमिकता दिएन ।

अहिले पनि दुईवटा नाका तातोपानी र केरुङ तत्काल सूचारु गर्ने अवस्थामा छन् । मुस्ताङको पनि करिब-करिब तयार नै छ । त्यतिबेला सम्झौता भएको कुरालाई प्राथमिकताका आधारमा खुलाउनुपर्छ भनेर मिडियाले पनि जोड दिनुपर्‍यो ।
भूकम्पले क्षति भएको यत्रो समयसम्म पनि अवरुद्ध बाटो खुलाउन नेपालकै तर्फबाट तदारुकता देखाइएन । व्यापारीको सामान यात्रो समयदेखि अड्केर बस्यो । जति धेरै नाका खुल्यो, नेपाललाई त्यति सजिलो हुन्छ । यस्तो समस्या भोलि आए भने सामना गर्न सक्छौं ।

तपाईंले कुन तहका नेताहरुसँग कुरा गर्नुभएको छ अहिलेसम्म ?

बेइजिङमा केन्द्रीय उपविदेशमन्त्रीसित कुरा गरेको हुँ । तिब्बतका कार्यकारी उपाध्यक्षसित पनि छलफल भएको थियो । तर, ती कुराकानी औपचारिकतामै सीमित रहे ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाँडै चीन भ्रमणमा आउने चर्चा छ, उहाँबाट ठोस पहलको आशा गर्नुभएको छ कि ?

नेपालका केही उच्च नेताहरुको चीन भ्रमणको सम्भावना छ । अक्टोबर १५- १६ तिर हुने इन्टरनेसल कन्फ्रेन्स अफ कम्युनिस्ट पार्टीमा आउन लाग्नुभएको हो । नेपालका शीर्षनेताहरुलाई निमन्त्रणा गएको सुनेको छु । यो एउटा राम्रो अवसर हो । तर, नेताहरु खाली हात आएर केही हासिल हुँदैन । ठोस प्रस्तावसहित आउनुपर्छ ।