समाचार टिप्पणी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फागुन ७ गते काठमाडौंमा प्रजातन्त्र दिवस मनाएर साताव्यापी भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गर्दैछन् । ओली भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको पूर्वतयारीस्वरुप पूर्वप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरुसँग परामर्श गरिरहेका छन् । तर, ओलीलाई त्योभन्दा महत्वपूर्ण हतारो छ, तराई मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँगको सहमति ।
प्रधानमन्त्री ओली भारत जानुअघि नै मोर्चासँग कुनै न कुनै सहमति गर्ने तयारीमा छन् । यो भारत र ओली दुबैको चाहना बनेको छ । भारतले ओलीलाई दिल्लीमा रातो कार्पेटमा स्वागत गरिरहँदा आफूले चासो राख्दै आएको मधेसको आन्दोलनलाई पनि ओलीले सम्बोधन गरेर मात्रै आउन् भन्ने चाहेको हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पनि दिल्लीमा मधेसको समस्या समाधान गरिसकेँ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन् । स्रोतहरुका अनुसार कुनै ठूलै फेरबदल नभए आइतबार सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सीमांकनबारे निर्णय गर्न राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।
आइतबार हुन नसके पनि यो धेरै टाढा जाने छैन । ओली भारत जानुअघि नै हुने दाबी दुबै पक्षको छ । ‘भारतलाई पनि आउने चासो राख्दै आएको मधेसको समस्या समाधान नगरी नेपालका प्रधानमन्त्रीलाईस्वागत गर्न अफ्ठ्यारो छ’ स्रोतले भन्यो, ओलीलाई पनि त्यही समस्या छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै कुन न कुनै सहमति भइसक्छ ।’
सरकार र मधेसी मोर्चाबीच अब हुने सहमतिको मुख्य बुँदा सीमांकनबारे निर्णय गर्न राजनीतिक संयन्त्र बनाउने नै हुनेछ । यस्तो संयन्त्रले तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनेछ र यसको टीओआरमा राज्य पुनःसंरचना समिति, आयोग र सम्वाद समितिका प्रतिवेदनहरु रहन सक्छन् ।
टीओआरमा तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदल स्तरमा सम्वाद भइरहेको छ । र, अन्तिम रुप दिने क्रममा छ । यसमा अब धेरै ठूलो विवाद नरहेको दुबै पक्षका नेताहरु स्वीकार गर्छन् ।
यो सहमतिमा संविधान संशोधनबारे पनि उल्लेख हुन सक्नेछ । मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व लगायतका मागमा पनि सहमतिको प्रयास चलिरहेको छ । र, त्यसलाई संवैधानिक रुप दिन नयाँ संविधानमा संशोधन आवश्यक छ ।
तर, संशोधन भने सीमांकनबारे राजनीतिक संयन्त्रले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र हुन सक्ने सम्भावना छ ।
मधेसी मोर्चाको विस्तारको अर्थ ?
सहमतिको यो वातावरण बनाउन नेपालस्थित भारतीय दूताबासले पनि भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ । उसो त मधेसका आन्दोलनकारीसँग भएको हरेक पटकको सहमतिमा उसको भूमिका रहँदै आएको छ ।
र, योपटक त मधेसको असन्तुष्टिलाई देखाएर उसले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी नै गरेको हो । नाकाबन्दी गरेको त स्वीकार नगरेको भारतले मधेसी मोर्चासँगको सहमतिका लागि वातावरण बनाएको स्वीकार नगर्न पनि सक्छ । तर, यो तथ्य लुकाउन पनि उसलाई त्यति सजिलो छैन ।
स्रोतहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र दिल्लीबीचको असमझदारी हट्ने क्रमसँगै मधेसी मोर्चामाथि दबाव बढेको थियो ।
परिणाम स्वरुप उसले नाकाबन्दी जस्ता कार्यक्रम कुनै सहमति र सम्झैता विना फिर्ता लिएको छ र आन्दोलनको स्वरुप फेरेको छ । तर, त्यतिले मात्र प्रधानमन्त्रीको दिल्ली यात्रा सुनिश्चित भएन । र, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दिल्लीको भ्रमण गरेर सीमांकनबारे निर्णय गर्न राजनीतिक संयन्त्र बन्छ भन्ने सन्देश दिए ।
तर, मधेसी मोर्चालाई आफ्नो पूर्व अडान छाडेर यो ओली सरकारसँग कुनै पनि सहमति गर्न सजिलो थिएन । किनकी मधेसी मोर्चाले आहृवानमा आन्दोलन सुरु भए पनि सिंगो मधेस आन्दोलित भइसकेको थियो ।
र, पछिल्लो पटक मोर्चामा आवद्ध नभएका चार दलले संघीय समावेशी मधेसी गठवन्धनको नाममा आन्दोलनका छुट्टै कार्यक्रम पनि गरिरहेको थियो ।
यदि आफूले ओली सरकारसँग कुनै सहमति गर्ने हो भने गठवन्धनले मधेसको स्पेस लिने मधेसी मोर्चालाई डर थियो । यो बीचमा प्रधानमन्त्री स्वयंमले गठवन्धनसँग वार्ता गर्ने र मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति जस्तै अर्को सहमति गर्ने प्रयास पनि भएको थियो । तर, मोर्चाका एक नेता जेपी गुप्ताले आन्दोलन सकिसकेको भन्दै सहमति नगर्ने अडान लिएको स्रोतको दाबी छ ।
परिणामतः गुप्ता एक्लिएका छन् । गुप्ताको गठवन्धनमा भएका तीन दल मधेसी मोर्चामा आवद्ध भएका छन् । शुक्रबार यसको औपचारिक घोषणा भइसकेको छ र अब मधेसी मोर्चाले काठमाडौंमा गर्ने कुनै पनि सहमतिमा उनीहरुको पनि सहमति हुने निश्चित भएको छ ।
त्यसैले अब सरकार र मधेसी मोर्चाबीच लिखित सहमति हुने निश्चित भएको स्रोतहरुको दाबी छ ।
