९ भदौ, काठमाडौं । करिब ३६८ गाविसलाई अहिलेसम्म धुले सडकसम्मले पनि जोड्ने काम हुन सकेको छैन ।
अर्काेतर्फ सडक सञ्जालले जोडिएका गाविसमा पनि बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन नसक्दा ती गाविसमा आर्थिक गतिविधिले गति लिन सकेको छैन ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)का महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटाका अनुसार विभागले हालसम्म ५३ हजार हजार ३१० किलोमिटर सडक बनाई गाविसलाई राष्ट्रिय सञ्जालमा जोड्ने काम गरिसकेको छ ।
उनले भने, ‘आगामी दुई वर्षभित्र सबै गाविसलाई सडक सञ्जालले जोड्न कार्ययोजना लागू भइरहेको छ । विभागको पहिलो प्राथमिकता भन्नु नै सबै गाविसलाई सडक सञ्जालले जोड्नु नै हो । यसका लागि सरकारले बजेट अभाव हुन दिनुहुँदैन । करिब ३६८ गाविसलाई अहिलेसम्म धुले सडकसम्मले पनि जोड्न सकेको छैन ।’
महानिर्देशक सापकोटाका अनुसार बनेका सडकलाई स्तरोन्नति गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुनसक्ने बनाउन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, स्विस सहयोग नियोगलगायत दातृ निकायको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा विभागले काम गरिरहेको छ ।
बनेका सडकको स्तोन्नति गर्न र नयाँ सडक बनाउन विभागले हाल राष्ट्रिय ग्रामीण यातायत सुदृढीकरण कार्यक्रम, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम, ग्रामीण पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना जस्ता बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
यसै वर्ष तुइन प्रतिस्थापन
विभागले हालसम्म स्विस सरकारको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा देशभर छ हजार ४९९ भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ ।
महानिर्देशक सापकोटाले यसै वष १४६ तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले प्रतिस्थापन गर्ने जानकारी दिए। ती पुलको निर्माण सम्पन्न भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा तुइनबाट आवातजावत गर्ने जोखिमपूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै तुइनलाई झोलुङ्गे पुुलले दुई वर्षभित्र विस्थापन गर्ने पहिले निर्णय गरिएको थियो ।
विभागमा जनशक्तिको अभाव
विसं २०५५ मा भदौ ८ गते स्थापना भएको विभागमा जनशक्तिको अभाव छ । स्थापना भएकै समयका करिब एक हजार १०० दरबन्दी मात्रै रहेकाले बढ्दो जनताको मागअनुसार ग्रामीण पूर्वाधार (सडक, पुल, खानेपानी, सरसफाइ) का कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमन गर्न विभागलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
हाल विभागले आफ्ना सबै जिल्लामा रहेका प्राविधिक कार्यालयमार्फत योजनामा अर्बौं रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । समयमा बजेट निकास नहुने र एउटा प्रविधिज्ञले धेरै योजनाका अनुगमन समेत गर्नुपर्ने वाध्यता रहेकाले योजनाका गुणस्तरीय र सयमसीमामा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
विभागको स्थापना दिवस
विभागको १९ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा स्थानीय विकास तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री हितराज पाण्डे संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत महिनाभित्र गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै आगामी चैत महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी सरकारले गरिरहेको छ । यसका लागि सहयोग पुर्याउन सबैमा आग्रह गर्दछु ।’
राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगुले जनताको मागअनुसार स्थानीय पूर्वाधारका अति महत्वपूर्ण सडक, पुल, खानेपानीका योजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान र बन्ने संरचनाका गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन समेत आग्रह गरे ।
मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले पूर्वाधार नीतिको समीक्षा गर्दै स्थानीय तहबाट आउने सबै योजनालाई सम्बोधन गर्ने सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन पाँचवटा गर्न विषयगत समूह बनेका जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले स्थानीय निकायमा जाने थोरै बजेटले धेरै काम सम्पन्न गर्न, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन, योजनाका गुणस्तरीयता र समयभित्रै सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।
