५ कात्तिक, काठमाडौं । स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको कार्यविधि तयार पार्दै संख्या तोकेको छ ।
आयोगले यो पटक न्यूनतम र अधिकतम गरी संख्या तोकेको छ । न्यूनतम सीमा ५०७ छ भने अधिकतम सीमा ७४४ छ । साथै सबै जिल्लालाई पनि न्यूनतम र अधिकतम संख्या तोकिएको छ ।
आयोगले सुरुमा ५६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रमुख तीन दलहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि सरकारले केही समय अघि तत्कालीन जिल्ला विकासको ईलाकालाई पनि मुख्य आधारमा राखेर आयोगको मापदण्ड संशोधन गरेको छ ।
नयाँ मापदण्डका आधारमा आयोगले स्थानीय तहको नयाँ संख्या प्रस्ताव गरेको छ । र, यो पटक जिल्ला प्रविधिक समितिलाई संख्या निर्धारण गर्न सहज हुने गरी न्यूनतम र अधिकतम संख्या तोकिएको छ ।
रसुवा र मुस्ताङमा ३ देखि ५ तथा धेरै मोरङमा ११ देखि १७ स्थानीय तहको सीमा तोकिएको छ ।
२० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने
आयोगले जिल्लास्थित प्राविधिक समितिहरुलाई कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । सबै जिल्लाबाट तोकिएको समयमा प्रतिवेदन आए मंसिर पहिलो साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य रहेको आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् ।
सरकारले भने चैतमा स्थानीय चुनाव गर्ने भन्दै कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाइदिन आग्रह गरेको थियो ।
सुनिल रञ्जनको असहमति
यसैबीच आयोगको तोकेको कार्यविधिमा आयोग सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले भने चारबुँदे असहमति जनाएका छन् ।
उनले तराई मधेस र थहरुटमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने, इलाकालाई पनि आधार बनाएर पुनर्संरचना गर्न नहुने लगायतका माग राखेका छन् ।
हेर्नुहोस् अधिकतम र न्युनतम स्थानीय तहको संख्या
