टिप्पणी

काठमाडौं । समाचारकर्ममा संलग्न हुने क्रममै दुई साता अघि गम्भिर खालको सडक दुर्घटनामा परेर थलिएँ । चिकित्सकहरुले अझै केही साता कम्प्युटरका किबोर्डमा दुवै हात साबिक बमोजिम प्रयोग नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

यसबीचमा नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल प्रेस काउन्सिलले पत्रकारहरु बिरामी पर्दा वा गम्भिर दुर्घटनामा पर्दा दिने गरेको परम्परागत उपचार खर्च लिन आग्रह गरेकै हुन् । तर, म संलग्न सञ्चार गृहले मेरो सम्पूर्ण उपचारमा सहयोग गरिरहेको कारण मैले आर्थिक सहयोगका लागि निवेदन दिनु नैतिक रुपमा ठीक ठानिँन ।

सहज रुपमा उपचार गराउन सक्ने मेरो संस्थाको हैसियत र आफैं पनि उपचार गराउन सक्ने मध्यम वर्गको पत्रकार भएकाले मैले आर्थिक कारणले उपचार गराउन नसक्ने पत्रकारको कोटा खोस्नु नैतिक मूल्य मान्यताका दृष्टिले गलत हो । मैले आर्थिक सहयोग नलिएर जोगिएको लोक कल्याणकारी कोषको रकम आर्थिक अभावकै कारण उपचारबाट बन्चित हुने अर्को पत्रकार सहकर्मीले पाउनेछन् ।

यो कुनै सार्वजनिक गरिरहनुपर्ने प्रसंग त होइन । तर, पछिल्लो समय कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाको उपचारका लागि राज्य कोषबाट ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय र त्यो निर्णयप्रति आधारभूत जनताको तहबाट (प्रधानमन्त्रीको भाषामा हैसियत नभएकाहरु) सामाजिक सन्जालहरुमार्फत उत्पन्न प्रतिक्रियाले यो प्रसंग कोट्याउन बाध्य बनाएको हो ।

हैसियत विहीनको विद्रोह !

पहुँचवाला नेताहरुलाई उपचार खर्च दिने निर्णयको पछिल्लो लाभग्राही सुजाता कोइराला भए पनि उनीमात्रै प्रहारको निशाना बन्नुपर्ने पात्र भने होइनन् । यसअघि नै सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, रामवरण यादवहरु लाखमा होइन, करोडमा यो सुबिधाबाट लाभान्वित भइसकेका छन् ।

सुजातालाई ५० लाख दिने निर्णय, प्रस्ताव बन्नु अघि नै विवादित बनेको हो । उनले एक करोड मागेको विषय शुरुमै मिडियाबाट बाहिरिएपछि जनमत त्यसको विपक्षमा उभियो । जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा र गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधी एक करोडबाट ५० लाखमा झरे ।

मन्त्रिपरिषदमै विवाद र असहमतिका बीच पारित भएको भनिएको सुजाताको उपचार खर्चको आधिकारिक निर्णयको जिम्मेवारी लिन सरकारका अधिकारीहरु सकिरहेका छैनन् । स्वयं कांग्रेस पार्टीका मन्त्री गगन थापादेखि कांग्रेसकै सांसदहरुले समेत राज्यकोष दोहनको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएका बेला प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको मौनता टिप्पणी गर्न लायक छ ।

एमालेका सांसदहरु, दोस्रो-तेस्रो तहका नेताहरुले बोलेका वा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरु व्यक्तिगत होइनन् भने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले यसबारे धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर, दुःखको कुरा सुजातालाई राज्यकोषबाट आधा करोड दिने निर्णयको विपक्षमा ‘हैसियत नभएका’ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलले बोल्ने आँट गरेनन् ।

मूत्रथैली फेर्नेदेखि पाठेघर फाल्नेसम्म

व्यस्थापिका संसदमा करीव तीन दर्जन राजनीतिक पार्टी छन् तर, उनीहरु कसैले पनि राज्यकोष दोहनविरुद्ध संस्थागत निर्णय नगर्नुको अर्थ भोलि हाम्रो पनि पालो आउँछ भन्ने सोच बाहेक अरु कुनै पनि कारण छैन ।

मन्त्रिपरिषदका बिगत एक दशकका निर्णय पल्टाउने हो भने राज्यकोषबाट उपचार खर्च नलिने सायदै कुनै दलका नेता बाँकी होलान् ।

मूत्रथैली फेर्नेदेखि पाठेघर फ्याँक्नेसम्मका उपचारमा लाखौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट लिने नेताहरु आज पनि सत्ता र प्रमुख विपक्षको कुर्सीमा लाज शरम पचाएरै आसिन छन् ।

एमालेको प्रतिपक्षी चेहरामा मुखुण्डो ?

एमालेलाई सबैजसो आलोचक र समर्थकले समेत प्रखर प्रतिपक्षको भूमिकाका लागि उपयुक्त दल भनेकै हुन् । तमाम राजनीतिक मुद्दामा सरकारलाई पानी-पानी बनाउने हैसियत राख्ने एमाले । तर, जब राज्यकोष दोहनको प्रसंग आउँछ, उसको प्रतिपक्षी चेहरा किन एकाएक मुर्छित हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर कहिल्यै आउँदैन ।

अझै पनि एमालेलाई मौका छ- ‘हिजो ज जसले उपचार खर्च लिए पनि अब हाम्रो पार्टीका पदाधिकारी र स्थायी कमिटीका सदस्यले उपचारका नाममा राज्य कोषबाट एक पैसा पनि लिने छैनन्’ भनेर निर्णय गर्न सक्छ ? तर, यो काल्पनिक प्रश्नमात्र हुनेछ । किनकी राज्यकोषको सेफ देखिसकेकाहरु त्यसभित्रको द्रब्य मोहबाट मुक्त हुन ठूलै त्याग तपस्या गर्नुपर्छ ।

नेपाली जनताले यस्तो राजनीतिक पार्टी खोजेका छन्, जसले कम्तिमा आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय समितिसम्मका नेताले राज्य कोषबाट उपचार नलिने निर्णय गरोस् । घोषणापत्रमा राज्य कोषबाट कुनै पनि बहानामा रकम नलिने निर्णय गरोस् ।

तर, राज्यकोषलाई निजी मौजा सोच्ने नेतृत्व रहेसम्म यस्तो निर्णयको कल्पना गर्ने ‘हैसियत विहीनहरु’ मात्र हुन्छन् ।

मौजुदा नेतृत्वबाट यो सम्भव छैन । तर, कार्यकर्ता र युवा पुस्ताका नेताले आफ्नो पार्टीभित्र यो प्रश्न अब पनि नउठाउने हो भने नेपालको भविष्य अर्को शताव्दीलाई पनि अन्धकार नै हुनेछ ।

जब नेताहरु जोगी बन्छन्…

हाम्रा नेताहरु भन्ने गर्छन्- जोगी बन्न राजनीति गरेको होइन । ठीकै हो, नेताहरु जोगी सन्यासी बन्नुपर्छ भन्ने माग जनताको पनि छैन । तर, जब राज्यकोष दोहन गर्ने बेला आउँछ, त्यो बेला यिनै नेताहरु कमण्डलु बोकेका जोगी जस्तै मगन्ते बनेको देख्दा साँच्चिकै दुःख लाग्छ ।

अनि आवाजविहीनहरु सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशका आवाज उराल्छन् । तीनका सचेत र रचनात्मक आलोचनाबाट पाठ सिक्नुको साटो राजनीतिक नेतृत्व उनीहरुलाई हैसियत बिनाका फन्टुस करार गर्न उद्दत हुन्छ ।

जनताको आलोचना, आक्रोश र बिरोधलाई सुन्नुको साटो तीनका आवाज कुल्चिदै एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णय गर्न अघि सर्ने राजनीतिक नेतृत्व रहेसम्म जवाफदेही राज्यको कल्पना हुँदैन । पछिल्लो पटक सुजातालाई ५० लाख दिने निर्णय र राज्यकोषबाट १ करोड हजम गरिसकेका हिमाल आरोही सन्जय पण्डितलाई १० लाख दिने सहमति जनताको आवाज कुल्चिने घोर अत्याचारी कदम हो ।

डेढ वर्षअघि मैले नै धेरै लामो खोजीपछि राज्यकोष दोहन गरेर उपचार खर्च लिने नेताहरुको विवरण अनलाइनखबरमार्फत नै सार्वजनिक गरेको थिएँ । त्यो विवरणमा अपवाद बाहेक आफ्नो उपचार आफैं गराउन नसक्ने कुनै पनि नेता वा उच्च प्रशासकहरु छैनन् ।

यदि धनी र पहुँवालाको लागि मात्र संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको हो भने, विभेदकारी समाजवाद ! मूर्दावाद भनौं

नेता र पहुँचवाला चिरायू रहुन् !

आम नेपाली जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवाको स्तर र उनीहरुको उपचारको हैसियतबारे अब धेरै चर्चा गर्नु पर्दैन । उपचार खर्च नभएर परिवारले जायजेथा नै सक्ने अवस्था आएपछि यो वर्ष मात्रै अस्पतालबाटै हाम फालेर मरेका दुईटा घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

दुई-चार करोड रुपैयाँ निकाल्न कुनै समस्या नहुने नेता र उच्च प्रशासकहरुको उपचारमा राज्य यति उदार छ कि जति माग्यो त्यति दिन सक्छ । यदि राज्यकोषबाट उपचारका नाममा दिइने १० वर्षको खर्च एकमुष्ठ लगानी गर्ने हो भने दुर्गम क्षेत्रमा कम्तिमा तीन अस्पताल बन्न सक्ने तथ्यांकहरु विश्लेषण भइरहेका छन् ।

नेता र उच्च पदस्थहरु चिरायू रहुन् । उनीहरुलाई सकेसम्म रोग नै नलागोस् । रोग लागे पनि नेपालमै उपचार गर्ने खालका अस्पताल अझ बनुन् । जनताको चाहना योभन्दा अन्यथा नहोला । तर, हाम्रा नेता मागेर उपचार गर्नुपर्ने हैसियतका अवश्य छैनन् । यदि छन् भने जनता र कार्यकर्ताले चन्दा उठाएरै उपचार गर्लान् ।

नेपाली मोडेलको समाजवाद !

संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले नेपाल समाजवाद उन्मुख देश भनेर प्रस्तावनामा लेखेको छ । तर वामपन्थी/समाजवादीहरुको प्रचण्ड बहुमत रहेको देशमा राज्यकोष सीमित नेता र पहुँचवाला धनाड्य नव सम्भ्रान्तहरुको निजी सम्पत्तिका रुपमा प्रयोग गर्ने कस्तो समाजवादी अभ्यास हुन थालेको हो ?

समाजवादमा गरीव र सिमान्तकृतलाई राज्यको पहुँचमा पुर्‍याउने कल्पना गरिएको हुन्छ । तर, नेपाली मोडेलको समाजवाद चाहिँ ठीक उल्टो हुँदैछ । राज्यकोषको अघोषित निजीकरणको यो भन्दा भद्दा नमूना अरु केही हुन सक्दैन । यदि धनी र पहुँवालाको लागि मात्र संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको हो भने, विभेदकारी समाजवाद ! मूर्दावाद भनौं ।

अन्तमा जेबी टुहुरेको गीत जस्तै- लाखौंको लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ ।’