वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा वार्षिक रुपमा ९५ लाख ७२ हजार क्युफिटका दरले पुनःनिर्माणको पाँच वर्षको अवधिमा सो परिणाममा काठ आवश्यक पर्ने जनाएको हो ।

मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने काठ उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न गत असोज २० गते वन विभागका उपमहानिर्देशक हेम अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले भूकम्पप्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन वन मन्त्री शंकर भण्डारीलाई बुझाएको छ ।

वन मन्त्री भण्डारीले प्रतिवेदन पारित गरी भूकम्पपीडितलाई सहज रुपमा काठ दाउरा उपलब्ध गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । मन्त्री भण्डारीले पुनःनिर्माणमा काठको कमी नहुने बताउँदै त्यसको तयारीका लागि मातहतका निकायलाई परिचालन गरिएको जानकारी दिए।

समितिले बजारको सहज पहुँच र स्थानीय स्रोतबाट काठ उपलब्ध हुने स्थानका आधारमा भूकम्पप्रभावित जिल्लालाई तीन क्लष्टरमा विभाजन गरी काठको आवश्यकताको आँकलन गरेको छ ।

समितिका संयोजक हेम अर्यालका अनुसार निजी घर निर्माण गर्न करिब चार करोड ५४ लाख ४८ हजार ५४५ क्यूफिट काठ, सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, नेपाली सेना, पुरातात्विक संरचना, निर्माणका लागि कुल २४ लाख १२ हजार २०० क्यूफिट काठ आवश्यक पर्नेछ ।

समितिले भूकम्पले क्षति पु¥याएका घरका ३० प्रतिशत पुराना काठ पुनःप्रयोग हुने अनुमान गरेको छ । तसर्थ पुरानो काठ सहज तरिकाले ओसारपसारको लागि दिइएको समयावधि २०७३ असार मसान्तलाई बढाएर २०७४ असार मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिन सुझाव दिईएको छ ।

मन्त्रालयले हालसम्म ३५ हजार ९९० निजी घर, १६७ सरकारी भवन पुनःनिर्माणका लागि सात लाख २७ हजार २०८ क्यूफिट काठ वितरण गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिए ।

द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडले पुनर्निर्माणमा चिरान काठ आपूर्ति गर्ने कार्यका लागि ११ वटा सःमील सञ्चालन गरी चिरान काठ उत्पादन एवं ढुवानीका लागि ठेक्का बन्दोवस्तीको कार्य गरिरहेको महाप्रबन्धक वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए ।

यस बाहेक टिम्बर कर्पोरेशनलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी भूकम्प पीडित तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको पूनर्निर्माणका लागि चिरान काठ आपूर्तिको थप जिम्मेवारी प्रदान गरेको र सोहीअनुसार कर्पाेरेसन तदारुकताका साथ लागिपरेको महाप्रबन्धक यादवले बताए।

आपूर्तिका लागि काठ सङ्कलन गर्ने तालिका

प्रतिवेदनका अनुसार हाल व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, सारनाथ वन विकास परियोजना, टिम्बर कर्पाेरेसन लिमिटेड र नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यसायी सङ्घसँग गरी जम्मा २१ लाख ७९ हजार ५६४ क्यूफिट गोलिया काठ मौज्दात छ ।

मन्त्रालयले पुनःनिर्माणमा आवश्यक पर्ने काठ सरकारी, सामुदायिक, साझेदारी, निजी वन तथा अन्य स्रोतबाट वार्षिक रुपमा सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तै सागरनाथ वन विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने काठ र सरकारको निर्णयअनुसार लामटाङ्ग राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षबाट सङ्कलन हुने काठ अर्काे महत्वपूर्ण स्रोत हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ६३ लाख ४३ हजार ८९१, आव २०७४÷७५ ६४ लाख २९ हजार ४०६, आव २०७५÷७६ मा ६८ लाख २२ हजार ५१३, आव २०७६÷७७ मा ६२ लाख ७४ हजार ८८० क्यूफिट काठ सङ्कलन हुने अनुमान गरेको छ ।

यस बाहेक मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा मात्रै नौ विभिन्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको स्थानबाट करिब १६ हजार २७१ रुख हटाउनुपर्ने जनाएको छ ।