सबैभन्दा सफल मानिएको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई ०५२ साल भदौमा ९ महिनामै विस्थापन गरियो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा काँग्रेस तात्कालिन राप्रपा र सद्भावना सम्मिलित गठबन्धन सरकार बनेपछि आजसम्म नेपालको राजनीति प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीउपर सीमित भएको छ ।
प्रमाणको रुपमा वितेको २२ वर्षमा राजाको प्रत्यक्ष शासन काललाई छाडेर २२ पटक सरकार परिवर्तन हुनुलाई लिन सकिन्छ । र, सम्भवतः आगामी जेष्ठको पहिलो साता पुनः अर्को सरकार बन्ने छ, पुनः शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा । आन्तरिक र बाहृय रुपमा मान्यता प्राप्त हाल अस्तित्वमा रहेका १९३ वटा देशमा नेपाल नै यस्तो देश हो, जहाँ दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि वाषिर्क रुपमा सरकार परिवर्तन हुँदै आएको छ ।
आगामी हप्ता पहिलो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैछ । दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति भने अझै यकिन हुन सकेको छैन । २० वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानिय निकायको निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा केही घटना श्रृंखलावद्ध रुपमा घटेकाछन् । यी परिदृश्ष्ले नेपालको भावि राजनीतिको केही हदसम्म संकेत गरेको छ । राजनीति गर्नु र राजनेता बन्नु दुई पृथक कुरा हुन् । पहिलो जति सहज छ, राजनेता बन्ने कुरा त्यति सहज छैन । संविधान घोषणा भएपश्चात संविधानको अपनत्वको सवाललाई लिएर भइरहेको किचलोले अझै निकास पाइसकेको छैन ।
यदि लोकतन्त्र यसको मर्म, मूल्य, मान्यता र विधिको शासनलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक विचारधारा हुने दलले संविधानको अपनत्व र कार्यान्वयनको सवालमा लोकतन्त्रको लक्ष्मण रेखाभित्रको कुरालाई स्वीकार गर्नै पर्दछ । अन्यथा यस प्रकारको किचलोले पानीभित्रको छायाँ रोटी टिप्ने लोभमा मुखको सक्कली रोटी फुत्काएको कुकुरको नियति आउन सक्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन अघिका केही दृश्य यस्ता छन्, जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेभन्दा पनि गैर-लौकतान्त्रिक चरित्रलाई राजनीतिमा हावी गराउने प्रयास भएको छ । यदि यो संस्कारको रुपमा स्थापित हुने हो भने, लोकतन्त्रका लागि झनै खतरा हुनेछ ।
१. … भने मान्छु, नत्र मान्दिनँ
व्यवहार ठीक हुन्न भने कर्णपि्रय शब्दावलीको कुनै अर्थ छैन । हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिराखेका छौं । लोकतन्त्रमा ४९ प्रतिशतले ५१ प्रतिशतको निर्णयलाई स्वीकार गर्छ । लोकतन्त्रमा ५१ प्रतिशतले ४९ प्रतिशतको विचारलाई सम्मान गर्दछ । यदि लोकतन्त्रका यि विश्वव्यापी मान्यतालाई इन्कार गरेर ‘मैले भनेअनुसार हुन्छ भने मान्छु, अन्यथा मान्दिन’ भन्ने हो भने त्यहाँ गैर-लोकतान्त्रिक चरित्र हाबी हुन्छ । यो संसारमा यौटालाई ठीक लागेको कुरा अर्कोलाई बेठीक लाग्न सक्छ । यौटाको आवश्यक चिज अर्काका लागि अनावश्यक बन्न सक्छ । यौटाको इच्छालाई पूर्ति गर्दा अर्काको इच्छा अनुकुल नहुन सक्छ । समाज भनेकै फरक-फरक विचार भएका मानिसहरूको वृहत समूह भएका कारण अल्पमत र बहुमतको अवधारण तथा लोकतन्त्रको अबधारण आएको हो ।
तथापि, तराईमा क्षेत्रीय राजनीति गर्ने केही राजनीतिक दलहरूले स्थानिय निकायको निर्वाचनलाई आˆना माग पूरा गराउने ‘ब्ल्याक मेलिङ्ग’को रुपमा उपयोग गर्न खोज्नुलाई कुन अर्थमा लिने ? लोकतन्त्र विरोधी या निर्देशित या ‘पोलिटीकल प्यारानोइड ? यद्यपि, पहिलो चरणको निर्वाचनमा तराइका असन्तुष्ट दलले कुनै व्यवधान सिर्जना नगर्ने नीति अख्तियार गर्नु आफैमा स्वागत योग्य कदम हो । संविधान संशोधन पछिमात्रै दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने शर्तमा पहिलो चरणको निर्वाचनलाई स्वीकार गरिएको हो भने लोकतन्त्रमा ‘सशर्त’ भन्ने सवाल नै गलत छ ।
संशोधनको प्रक्रियामा सामेल हुने, संशोधन प्रस्ताव पारित भए मान्छु, नत्र मान्दिनँ भन्नुले भावी राजनीति र लोकतन्त्रको संस्थागतमै प्रहार गर्छ । अर्थात् यो ‘नत्र’को राजनीतिले सद्भाव र समृद्धिको ढोका बन्द गर्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट अलग रहन वा राजनीति गर्न वा राजनीतिबाट सन्यास लिन पाइन्छ । तर, निर्वाचन वा राजनीतिबाट अलग रहने आˆनो अधिकारको उपयोग गरिरहँदा निर्वाचनमा सरिक हुने र राजनीति गर्ने अरुको अधिकारको हनन् गर्नुभएन ।
२. शक्ति पृथकीकरणको उल्लंघन
फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्यूले आफ्नो पुस्तक ‘द स्पीरिट अफ ल’ मार्फत राज्य स्वेच्छाचारी नहोस् भन्ने मनशायले राज्य सञ्चालनको सवालमा ‘त्रिपक्षीय शक्ति पृथकीकरण’ र ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’को अवधारण ल्याएका हुन् । यसलाई लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्को रुपमा लिइन्छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कुनै गयत्री मन्त्र होइन, जुन उच्चारण गरे पनि ठीक, नगरे पनि ठीक, व्यवहारमा लागु गरे पनि ठीक, नगरे पनि ठीक । तर, लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको ठूलो महत्व हुन्छ । यदि लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको मर्म अनुरुप राज्यका तीन निकाय (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) चलेनन् भने त्यसले संवैधानिक दुर्घटनालाई निम्त्याउँछ । नागरिकका हक, अधिकार खोसिन्छन् र मुलुक अधिनायकवाद तर्फ धकेलिन्छ ।
यहाँ आइजीपी नियुक्ति प्रकरण उल्लेख गरिरहन पर्दैन, जगजाहेर छ । प्रधान न्यायाधी सुशिला कार्कीउपर ल्याइएको महाभियोगको प्रस्ताव बारे उल्लेख गरिरहन परेन, जगजाहेर छ । तथापि, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको मर्म, धर्म र कर्म बुझ्नेले मनन गर्नै पर्ने र नबुझ्नेले बुझ्नै पर्ने कुरा छ । अर्थात् सामान्य भाषामा शक्ति पृथकीकरण अन्तर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम भनेको क्रशः कानून निर्माण गर्नु, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु र कानूनको व्याख्या गर्नु नै हो । यसको अर्थ, जस्तोसुकै कानून बनाउन व्यवस्थापिका लगाम बिहिन छ भन्ने होइन ।
त्यसैगरी कार्यपालिका पनि बेलगाम छ भन्ने होइन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत न्यायपालिकाको कम भनेकै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको खराब कामलाई खबरदारी गर्नु र सच्याउन आदेश दिनु हो ।
यसको मतलब न्यायपालिका चाहि लगाम विहिन हो त ? त्यो पनि होइन । यदि न्यायपालिकाले पनि खराब नियतकासाथ, विधि, प्रक्रिया र सत्य-तथ्यभन्दा बाहिर गएर आदेश जारी गर्न लाग्यो भने, संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रक्रियाअनुसार व्यवस्थापिकाले महाअभियोग लगाउन सक्छ ।
तर, यतिबेला राजनीतिक स्वार्थका लागि न्यायालयमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ । कार्यपालिकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हरकत गर्यो । त्यसलाई न्यायालयले रोक्न खोज्दा व्यवस्थापिका पनि कार्यपालिकाको मतियार बन्न पुग्यो ।
३. कांग्रेसको सतीयण
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनको उत्तरार्धमा भन्ने गर्नुभएको थियो- लोकतन्त्रवादीहरूको काम भनेको गैर-लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पनि लोकतान्त्रिक मार्गमा ल्याउनु हो । यस मानेमा कोइराला सफल भए । तथापि, यसपटक नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको मर्म, धर्म र कर्मलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसँग च्याँखे थापेको छ ।
अर्थात् कांग्रेस नेकपा (माओवादी-केन्द्र)को नियन्त्रित न्यायपालिकाको ‘एजेण्डा’सँगै सती गएको छ । सारालाई राम्रैसँग जानकारी भएको कुरा हो, यो संविधानको मस्यौदा लेखिइरहँदा माओवादीले नियन्त्रित न्यायपालिकाको वकालत गरेको थियो ।
भलै माओवादी पनि लोकतान्त्रिक दलमै रुपान्तरण हुँदैछ, र भोलि एमाले जसरी पूर्ण रुपान्तरित होला । तथापि अझै पनि माओवादीले रणनीति र कार्यनीति फरक छ भनिरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा, न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने माओवादीको नीतिलाई काँग्रेसले अनुमोदन गर्नु आफैमा आश्चर्यजनक र खेदपूर्ण छ ।
सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दलले यसरी निर्लज्ज रुपमा नियन्त्रित न्यायपालिकाको पक्षमा अर्थात् माओवादीको कित्तामा उभिन पुगेको छ । यहाँ स्वाभाविक रुपमै प्रश्न उठ्छ कि कांग्रेसले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य-मान्यता र वीपीको समाजवादको नीति त्यागेको हो ? वा केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि च्याँखे थापेको हो ?
के कांग्रेस पनि संसदीय व्यवस्थालाई असफल सावित गराउने माओवादीकै रणनीतिसँग सती गएको हो ? त्यसकारण, सवाल गम्भिर छ । कुर्सी ठूलो कुरा होइन, हुनुहुन्न ।
सुन्दै विचित्र लाग्छ- व्यवस्थापिका संसद्को मान हानि गरेको सवालमा न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर तीन महिना जेल जान सक्ने रे । के हामीले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको त्रिपक्षीय भिडन्त चाहेका हौं ? यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ ? तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग छ- कीर्ते हस्ताक्षरको भरमा कुनियतका साथ आइजीपि प्रकरणको सुवाई हुनुभन्दा एकदिन अगाडि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग संसद् सचिवालयमा दर्ता गरियो । प्रधान न्यायाधीश स्वतः निलम्वल भइन् । त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो । सर्वोच्चले वैशाख २० बाटै सुनुवाई सुरु गर्यो । वैशाख २१ सम्म व्यवस्थापिका संसद् स्थगित थियो । वैशाख २१ मा सर्वोच्चले महाभियोग सम्बन्धी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
उता महाभियोग प्रस्ताव विरुद्धको मुद्दाम सर्वोच्चले वैशाख २० गतेबाटै सुनुवाई सुरु गरेको छ । यता महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर हुनेवालाले नै अर्कै प्रयोजनको लागि संकलन गरेको हस्ताक्षर भनिरहेका छन् ।
अतः हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरी सर्वोच्चमा सुनुवाई सुरु भइसकेको विषयमा संसद्मा किन छलफल गर्न खोजियो ? त्यसकारण, यहाँ व्यवस्थापिका संसदले पनि शक्ति पृथक्कीकरण सिद्धान्तको उल्लंघन गर्यो । ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्त विपरीत व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको मतियार बन्न पुग्यो ।
४. चुनावी गठबन्धन
चुनावी गठबन्धनको सवाल कुनै नौलो विषय होइन । निर्वाचनको मुखैमा आएर तराइमा केन्दि्रत ६ वटा दलहरु एकीकरण मार्फत् राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा रुपान्तरण भएका छन् । यो दीर्घकालसम्मका लागि हो वा केवल सौदावाजीका लागि भन्ने कुरा भविष्यले बताउला । तथापि, मन नमिले पनि सिद्धान्त र लक्ष्य मिल्ने दलहरू एकीकरण हुँदा त्यसका दुईवटा फाइदा हुन्छन् । पहिलो, राष्ट्रिय राजनीतिमा दलको भूमिका वृद्धि हुन्छ । दोस्रो, राजनीतिक स्थिरतालाई बल प्रदान गर्दछ ।
जहाँसम्म एमाले-राप्रपा र कांग्रेस-माओवादी चुनावी गठबन्धन छ, यसलाई पवित्र र अपवित्रको लेप लगाउनुभन्दा पनि तत्कालीक रणनीतिकारुपमा आएको हो । माओवादीको दश वर्षे स-शस्त्र संघर्षको मुख्य दुष्मन काँग्रेस थियो । सोही कालमा देउवा सरकारले प्रचण्डको टाउकाको मूल्य ५० लाख तोकेको थियो ।
यी दुईको बीचमा कुर्सीका लागि आलोपालोको सहमतिमा सत्ता गठबन्धन चलिरहेको परिप्रेक्षमा चुनावी गठबन्धन बन्नु कुनै नौलो कुरा होइन । यसप्रकारको कुर्सीमा हुने लेनदेनमा विकास, निर्माण, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रहितका कुरा गौण हुन जान्छन् । भलै कर्णपि्रय विकास निर्माण र समृद्धिका कुरा किन नआउनु ।
संविधानसभामार्फत् संविधान जारी गरेवात नेपालले भारतीय नाकाबन्धी खेप्नु परेको तथ्य कसैले भुलेका छैनन् होला । र, यो नाकाबन्दी नेपालका लागि न त पहिलो नै थियो । त्यो संकटपूर्ण घडीमा तात्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारलाई भरपुर सहयोग गरेको राप्रपासँग एमालेको चुनावी तालमेल हुनु पनि स्वाभाविकै हो ।
विकास र आर्थिक समृद्धिकै लागि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरताको अन्त्य गर्ने कार्यमा तात्कालिन ओली सरकारले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेर एक ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।
हुन सक्छ, माओवादीलाई त्यो कार्य मनपरेन र गठबन्धन तोडेर काँग्रेससँग आलोपालो गर्न पुग्यो । पुनः त्यो ऐतिहासि सम्झौतालाई कार्यन्वयन गर्ने सवालमा राप्रपासँगको चुनावी तालमेल आगामी प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावमा पनि हुन सक्यो भने भारतमाथिको एकल निर्भरतालाई अन्त्य गर्ने सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा बल पुग्ने छ । त्यसपछि बल्ल दुई वटा ठूला छिमेकी समान दूरीमा हुनेछन् ।
जहाँसम्म महेन्द्रीय राष्ट्रवादीको कथित आरोप छ, यो केवल बकबास हो । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रवादी बन्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । यो एक नागरिकको कर्तव्यभित्रैको कुरा हो । क्रान्तिकारी कुरा गर्दैमा उन्नत राष्ट्रवाद र व्यवहारिक कुरो गर्दैमा महेन्द्रीय राष्ट्रवाद हुने होइन । निश्चितरुपमा महेन्द्रको लोकतन्त्रविरोधी नीति गलत थियो, तर राष्ट्रवादको नीति भने सही थियो ।
(लेखक चीनमा विद्यावारिधि गर्दैछन्)
