शनिबार, ७ साउन, २०७४
OnlineKhabar.com

‘माघ ७ भित्र दुईवटा निर्वाचन सम्भव छैन’

'२४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरे पनि आयोग त बनाउनैपर्छ'

अनलाइनखबर

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डम्बर चेम्जोङ मानवशास्त्री हुन् । अमेरिकामा पीएचडीको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएर हालै नेपाल फर्किएका उनी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।

सरकारले अन्तरिम संविधानमा २०५ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई बढाएर २४० बनाएपछि चम्जोङ ०६४ सालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्य बनेका थिए । पछि ०७० सालमा बनेको दोस्रो आयोगमा पनि उनी मानवशास्त्र विज्ञका हैसियतले सदस्य थिए ।

सरकारले अहिले फेरि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यही गतिमा काम गर्दा आगामी माघ ७ भित्र नयाँ निर्वाचन क्षेत्रहरु बनाएर दुईवटा चुनाव सम्पन्न गर्न भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन ? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका जटिलता के के छन् ? यसबारे अनलाइनखबरले विषय-विज्ञ प्राध्यापक चेम्जोङसँग गरेको कुराकानीः

तपाईले दुईपटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा बसेर काम गरिसक्नुभएको छ । यो अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा अब आयोग बनाएर काम सम्पन्न गर्न कति समय लाग्ला ?

अब निर्वाचन क्षेत्रहरु बनाएर माघ ७ सम्म दुईवटा निर्वाचन हुन सक्दैन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग ०६४ सालमा डेढ/दुई महिना काम गर्‍यो । त्यसपछि प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले फेरि पुनरावलोकन गर्न भन्यो । त्यसपछि झण्डै तीन हप्ता, एक महिना लाग्यो । यसो गर्दा ०६४ सालमा करिब साढे दुई महिना लाग्यो ।

तर, ०६४ सालमा तराईका २० जिल्लामात्रै हेरिएको हो । तराईका २० जिल्ला र तराईको भन्दा बढी अनुपातमा जनसंख्या वृद्धि भएका पहाडका जिल्लालाई समेत हेर्ने भनिएको हुनाले काठमाडौं, काभ्रे, कास्की, मकवानपुर जिल्लालाई समेत हेरियो । त्यसरी २४ वटा जिल्ला हेर्दा अढाइ महिनाजति लागेको थियो ।

अहिले बन्ने आयोगले ७ वटै प्रदेशहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ । ०७० सालमा पनि दुई महिनासम्म काम गरियो, तर पुरानै क्षेत्रहरु नचलाई पठाइयो । तर, यसपालि फरक के छ भने प्रतिनिधिसभाका साथै प्रदेशका पनि निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले अझै बढी समय लाग्छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश दुईवटै तहका निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण गर्नुपर्छ । आयोगले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग पनि सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुका कुराहरु पनि सुन्नुपर्छ । हुलाकबाट सुझाव लिँदा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुईवटैका लागि लिनुपर्‍यो । यसमा प्रदेशहरुको पनि कुरा सुन्नुपर्छ । यसका लागि प्रदेशहरुमा पनि जानुपर्‍यो ।

तपाईको कुरा सुन्दाखेरि त माघ ७ सम्म प्रदेश र केन्द्रको चुनाव सम्भव रहेनछ । के अब संविधान संशोधन गरेर ६ महिनाजति संसदको म्याद थप्ने ? कि अर्को उपाय छ ?

असोज २ गते दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय चुनाव हुँदैछ । त्यहाँ धेरै नगरपालिकाहरु छन् । त्यहाँ तिहार अथवा छठसम्म भोट गनीबस्न बेर छैन । दशैंपछिसम्म त स्थानीय चुनाव गयो गयो । नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरुको भोट गन्न तीन हप्ता जति लाग्ला ।
त्यसैले व्यवहारिक हिसाबले इमान्दारितापूर्वक कुरा गर्दा असोज २ मा स्थानीय चुनाव गर्ने, अनि असोजको मसान्तमा प्रादेशिक चुनाव गर्छु भन्ने सम्भव छैन । फेरि प्रदेशको चुनावका लागि त निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनैपर्‍यो नि ।

केन्द्रको चुनाव २४० क्षेत्रमै गर्छु भन्ने हो भने पनि प्रदेशका लागि त आयोग चाहियो चाहियो । प्रतिनिधिसभाको २४० लाई पनि तपाईले नफेरी हुँदैन । किनभने नवलपरासी र रुकुममा के गर्नुहुन्छ ? त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र अर्को प्रदेशतिर काटिइसक्यो ।

हाम्रो जिज्ञासा चाहिँ के हो भने प्राविधिक चश्माबाट हेर्दाखेरि आगामी माघ ७ भित्र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव सम्पन्न गर्न कुनै हिसाबले पनि सम्भव छैन त ?

निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण दलहरुवीचको सहमति र सरसल्लाहबाट पनि गर्न सकिनेछ भनेर संविधानमा कतै परेको भए सम्भव हुन्थ्यो होला । हिजो अन्तरिम संविधानमा त सहमतिको कुरा थियो, त्यसैले सहमति भएको छैन भनेर अर्को संविधानसभा पनि गर्न मिल्यो । अहिले पनि त्यस्तो धारा राखेको भए हुन्थ्यो ।

उसोभए आगामी माघ ७ सम्म दुईवटा चुनाव गर्न सम्भव छैन भनेर निश्कर्ष निकाल्दा हुन्छ ?

इमान्दारितापूर्वक आफूलाई नै नढाँटी भन्दाखेरि त हुने सम्भावना छैन त । यसो कर्म पुर्‍याउनलाई पनि आयोग त गठन गर्नुपर्‍यो । तर, अब कसरी हुन्छ ? समयले भ्याइन्छजस्तो लाग्दैन । अब संसदको म्याद एक वर्ष थप्यो भने चाहिँ राम्रोसँग गर्न भ्याइएला ।

यो आयोग बनाउने काम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन बनेपछि तत्कालै गरिनुपथ्र्यो क्या । तर, यो ऐन नै संविधानसँग बाझिएको छ, यही ऐनअनुसार आयोग गठन हुने हो भने त्यहाँ विवाद पर्छ । ऐनमा जिल्लाको जुन आधार तोकिएको छ, त्यो संविधानसँग मेल नै खाँदैन । त्यसैले सबैभन्दा सुरुमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन नै संशोधन गरिनुपर्छ ।

तर, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न नभ्याइने भएकाले पुरानै २४० निर्वाचन क्षेत्रमै चुनाव गरौं भन्ने प्रस्ताव बालुवाटारबाट आउन थाल्यो भन्ने सुनिँदैछ । आयोग बनाएर गर्न भ्याइन्न भने २४० लाई नै कायम गरेर चुनाव गरे कसो होला ?

यो त सार्वजनिक उपभोगका लागि भनेको हो कि ? नेपाली राजनीति मूल्यमान्यता अनुसार चलेको देखिँदैन, पासा फाल्ने भन्ने पनि हुन्छ । अब स्थानीय चुनाव सकेपछि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा बनाउने चुनाव हुँदैछ । यति निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो भनेचाहिँ नेपालको संविधानको शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ भनेर संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्दै लैजानुपर्ने हो । संविधानमा प्रतिनिधिसभा यस्तो हुनेछ, प्रदेशसभा यसरी गठन हुनेछ, स्थानीय तहहरुको गठन यसरी हुनेछ भनेर जति व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैको कार्यान्वयनका लागि चुनाव गर्नुपर्नेमा तपाईले अर्को क्षेत्रको कल्पना गर्नुभयो भने यो संविधानको कार्यान्वयन भयो कि खारेजी भयो ?

समयले नभ्याउने अवस्थामा आयोग बनाउनुको साटो सबै दलको सहमतिमा २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई नै कायम गरेर जाँदा के बिग्रन्छ ?

अब १६५ को ठाउँमा त २४० त गरौंला, संविधान एकातिर छ, त्यसलाई खारेजी गरेर २४० गरौंला, तर त्यो त प्रतिनिधिसभाको मात्रै हो । प्रदेशसभा पनि त्यही अनुसारले बढाउनुपर्‍यो । संविधान अनुसार प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रहरु दोब्बर गर्ने हो भने पनि तपाईले निर्वाचन क्षेत्र त निर्धारण गर्नु पर्‍यो पर्‍यो । आयोग त बनाउनु पर्‍यो पर्‍यो ।

पुरानो २४० निर्वाचन क्षेत्रमै जाने हो भने पनि यसले त प्रतिनिधि सभाको लागि मात्रै बोल्यो । प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र त अहिलेसम्म बनेकै छैन । त्यसैले अहिलेकै २४० लाई नै माने पनि प्रादेशिक सभाका लागि त निर्वाचन क्षेत्रहरु बनाउनैपर्‍यो । संविधानले यसबाट भाग्न दिँदै दिँदैन ।

तपाईको भनाइको मतलव, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने समय नपुग्ने भएकाले २४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम गरौं भनेर सरकारले धर पाउनेवाला छैन ? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग नबनाई उन्मुक्ति पाइने अवस्था छैन ?

निर्वाचन क्षेत्र नै निर्धारण नगरी प्रदेश सभाको चुनाव कुन-कुन क्षेत्रमा गर्ने ? प्रतिनिधिसभालाई २४० नै गरे पनि प्रदेशसभाको त बाँड्नुपर्‍यो नि ।

प्रतिनिधिसभाका पनि हिजोको निर्वाचन क्षेत्रले काम गर्दैन । किनभने नवलपरासी दुईवटा प्रदेशमा गइसक्यो । रुकुम दुईवटा प्रदेशमा गइसक्यो । के यो खेलाँची कुरो हो र ? ७५ जिल्लामध्ये दुईवटा जिल्लालाई छुट्टाछुट्टै प्रदेशमा राखिसकिएको छ ।

अर्को, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐनमा निर्वाचन क्षेत्रहरु एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लातिर तन्काएर लैजान नपाउने भनिएको छ । ऐनको यो प्रावधान संविधानसँग बाझिइसकेको छ । प्रादेशिक सभाका लागि पनि एउटा जिल्लामा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र कम्तिमा हुने भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका लागि एउटा जिल्लामा कम्तिमा एउटा क्षेत्र हुने भनिएको छ । प्रदेशसभामा त्यसको दोब्बर हुने भनेको छ । तर, मनाङ मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा जनसंख्या यति थोरै छ कि तपाईले अब बनाउने प्रदेशसभाको जनसंख्याको थ्रेसहोल्डको १० प्रतिशत पनि हुँदैन ।

त्यसैले प्रादेशिक सभाका लागि एउटा जिल्लामा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने प्रावधानको कार्यान्वयन बडो जटिल छ । यो विषय जनसंख्याको मापदण्डको विपरीत छ । हामी जनगणनापछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्छौं । तर, जग्गाको नयाँ नापी गरेपछि त भन्दैनौं ।

भनाइको मतलव एउटा जिल्लामा कम्तिमा दुईवटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाउने प्रावधान न्यायसंगत छैन ?

न्यायसंगत हैन, युक्तिसंगत छैन । कन्सिचुएन्सी भनेको निर्वाचन क्षेत्र हो । निर्वाचन क्षेत्र भनेको भूगोल हैन, भोटरहरुसँग सम्बन्धित कुरा हो । अंगे्रजीमा कन्सिचुएन्स भन्यो भने मतदाताहरु भन्ने बुझिन्छ क्या । निर्वाचन क्षेत्र भनेको निर्वाचकहरु हो । जग्गा (भूगोल) त निर्वाचक होइन, जनसंख्या हो ।

त्यसैले मेरो विचारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐनमा राखिएको जिल्लागत अवधारणा नै युक्तिसंगत छैन । रुकुम र नवलपरासीले गर्दाखेरि संविधानसँगै यो जिल्लागत अवधारणा बाझिइसक्यो । अब ७ वटा प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र रहने हुनाले एउटा प्रदेशमा यतिवटा निर्वाचन क्षेत्र भनेर जानुपर्छ । हामीसँग गाउँपालिका, नगरपालिकाहरु बनेका छन् । त्यसैले यो प्रदेशमा यो जिल्ला पर्‍यो भन्नुभन्दा पनि यो प्रदेशमा कुन-कुन गाउँपालिका, नगरपालिकाहरु मिलेर कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र बने भनेर जाँदाचाहिँ सहज र सजिलो हुन्छ ।

उसोभए अब जिल्लाहरुलाई बिर्सनुपर्‍यो ?

जिल्ला बिर्संदाखेरि कुनै अप्ठ्यारो छैन । र, यसो गर्दा संविधानसँग बाझिँदैन पनि । संविधानको भावनाको कुरामात्रै होइन, संविधानमा दुईवटा जिल्ला दुई निर्वाचन क्षेत्रमा त परिसक्यो त । अब एउटा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र अर्कोमा जानुहुँदैन भनेर कसरी भन्ने ? एउटा जिल्लामा प्रदेश नै भिन्नाभिन्नै भइसक्यो ।

तपाईसमेत सम्मिलित आयोगले ०६४ सालमा २०५ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई २४० कायम गराएको थियो । नयाँ संविधानले यसलाई कटाएर १६५ कायम गराएको छ । तपाईको विश्लेषणमा २४० लाई घटाएर १६५ बनाइनु ठीक छ या गलत ?

मैले यसलाई संख्याको दृष्टिकोणले हेरिनँ । शासन पद्दति, संघीय प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ २४० बाट १६५ मा झर्ने कुरालाई मैले सकारात्मकरुपमै हेरेको छु ।

किनभने अर्को तहमा प्रादेशिक सभा पनि बनेको छ । केन्द्रलाई अलिकति कमजोर बनाएर प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउने स्थिति भयो भने संघीयताको स्वरुपलाई तल्लो निकायमा लाने कुरा हुन्छ । त्यसैले केन्द्र घटे पनि संविधानले प्रादेशिक सभाको निर्माण गरेको छ । यसले दलहरुलाई केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि शासन व्यवस्थामा सहभागी हुने अवस्था बनाइदिएको छ । ७ प्रदेशमा १६५ को दोब्बर संख्यामा निर्वाचन क्षेत्रहरु रहने भनिएको छ । त्यसमा पनि ३३० लाई ६० प्रतिशत मानेर थप ४० प्रतिशत समानुपातिक गर्दाखेरि ५५० को हाराहारीमा ७ प्रदेशमा प्रतिनिधिहरु हुने भएकाले प्रतिनिधिसभाको संख्या घट्नु सकारात्मक नै हो ।

यता १६५ मा समानुपातिक सांसदहरु पनि थप हुन्छन् । त्यसैले सहभागिता र समावेशिता आधारमा हुने भएकाले यो प्रावधानलाई अनुचित भन्न मिल्दैन । संघीयतामा गएको हुनाले अर्को तहमा मानिसहरु सहभागी हुन्छन् ।

तर, २४० निर्वाचन क्षेत्रमै जानु भनेको चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन हैन, खारेजी हो । २४० मै गए पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग नबनाई सरकार उम्कन सक्दैन ।

२०७४ असार ३० गते २०:३९ मा प्रकाशित (२०७४ साउन १ गते २०:३३मा अद्यावधिक गरिएको)
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
१ प्रतिकृया प्राप्त
  • बिजय कुमार श्रेष्ठ (बझाङ्ग) लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असार ३१ गते १२:३८

    मिति २०७४ साल माघ ७ गते भित्र स्थानीय तह, प्रान्तीय सभा र संघीय संसदको चुनाव गराइसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान यो असारमा लेखीएको होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । अर्थात जतिबेला संविधान जारी भयो त्यहि बेला देखि जो जसको नेतर्त्वमा सरकार बने पनि राजनीतिक समय तालिका अुनसार काम गर्दै जानुपर्थ्यो । अब यस्तो संका पनि उठन थालेको छ की २ नं.को चुनाव सारिनुको पछाडी पनि माघ ७ कटाउने चालबाजीको एउटा दाउ थियो साहेद । संविधान बमोजिमको राजनीतिक कार्यक्रमहरु भ्याइने गरी समय तालिका निकाल्दा ननिकाल्दै बिगतको सरकार ढालियो । बर्तमानको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ढिला गर्दा आफ्नो सरकारको आयू पनि लम्बिने, एमालेको जनप्रीयतालाई पनि घटाउन सकिने सपना देख्न पाइने र सत्तामा बसेर चुनाव गराउँदा कार्यकर्ता परिचालन गर्न सजिलो हुने भनेर आाकलन गरिएको छ भने, यस्तो सपना हावामा मिल्ने मात्रै होइन राजनीतिक दुर्घटना पनि हुनसक्छ । यो सरकारले माघ ७ कटाउने छाँटकाँट देखायको अवस्था भनेको संबैधानिक प्रावधानको निस्क्रियता नै हो । त्यस्तो संबैधानिक निस्क्रियताको अवस्थामाा राष्ट्रपतिले सक्रियता बढाउँदा पनि असंबैधानिक मानिने छैन । किनभने संबैधानिक संकट आएको अवस्थामा संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने दायित्व बहन गरेर बर्तमान सरकारलाई अर्को एकपटक असक्षम घोषणा गरी राष्ट्रपतीय शासन लगाएर भए पनि चुनाव सम्पन्न गर्न बाध्यकारी अवस्था सृजना हुनसक्ने अवस्थाको पूर्वाभ्यास देखिदैछ ।

    3
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this