गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा आममाफी नदिन सर्वोच्चको आदेश

राजकुमार श्रेष्ठ

१८ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई आममाफी नदिन आदेश दिएको छ । सरकारले जारी गरेको वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले अध्यादेश्का दफा २३, २५ र २९ संशोधन गरि संबिधान र अन्तराष्ट्रिय कानुनअनकुल बनाउन आदेश दिएको छ ।

द्वन्द्वकालका सवै खाले घटनालाई आममाफी दिनुपर्ने पक्षमा रहेको माओवादी र एमाओवादीलाई सर्वोच्चको यो फैसलाले झट्का दिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउने हो भने तत्कालिन माओवादीका धेरैजसो केन्द्रीय नेताहरु सजायँको भागीदार हुने छन भने तत्कालिन सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारी पनि दोषी ठहर हुनेछन् ।

सरकारको नाममा जारी परमादेशमा भनिएको छ-‘अध्यादेशको दफा २३ को माफीसम्वन्धी व्यवस्थाले अध्यादेशको दफा २ (ञ) मा समावेश भएका कसुरहरुमा समेत समग्रमा क्षमादानको सिफारिस नगर्ने प्रत्याभूति दिएको नदेखिएको र माफीको प्रक्रियाको विषय बनाएको एवं माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई अनिवार्य नबनाई गौण बनाएको देखिएकाले पीडितको न्यायसम्वन्धी मौलिक हक अन्तरगत जीवन स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, यातनाविरुद्धको हक लगायत न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरित देखिएकाले यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी उपरोक्त बमोजित परिमार्जन र संशोधन गर्नु पर्ने ।’

प्रमुख चार दललबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले गत चैत १ गते जारी गरेको अध्यादेशको दफा २३ मा छानविन गर्दा पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा त्यसको पर्याप्त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले अध्यादेशको दफा २५ र २९ मा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोपका दोषी देखिएका व्यक्ति उपरको फैजदारी अभियोजन निश्चित, सहज र निर्वाध नबनाई कार्यपालिकाको विवेकाधिन एवं अनिश्चित रुपमा राखिएको र यसले न्यायमा अवरोध पुग्ने देखिएको भन्दै संविधान र कानूनसंगत बनाउन आदेश दिएको छ ।

हदम्यादले अन्याय हुन्छ

द्वन्द्वकालका घटनामा मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेपछि पनि महान्यायाधीवक्ताले मुद्दा चलाउनु नपर्ने ठहर गर्नु पने हदम्यादमा मुद्दा चलाइसक्नु पर्ने व्यवस्था विधानको मौलिक हक एवं न्यायसम्वन्धी व्यवस्था र संविधानले अंगीकार गरेको न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरित देखिएको ठहर गरेको छ । ‘

आयोगले सिफारिस गरेको वा मन्त्रालयले पत्रानुसार महान्यायाधीवक्ताले मुद्दा चलाउनु पर्ने ठहर गरेपछि मुद्दा चलाउने हदम्याद २५ दिन तोकिएको कारणबाट मुद्दा नचलाइएमा न्यायमा पर्ने प्रभाव एवं सो सम्वन्धी उत्तरदायित्व समेत किटान गरेको नेदखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । साथै गम्भीर कसूरमा अल्प हदम्याद तोक्दा मानवअधिकार कानूनको उल्लंघनको घटनामा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुनाले संविधान र न्यायसंगत हुने गरी संशोधित परिमार्जन गर्नु पर्ने ।’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

‘द्वन्द्वमा सहभागी आयोगमा बस्न नपाउने’

सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको व्यवस्थापनका लागि गम्भीर मानवअधिकार विरोधी फौजदारी कार्यको अपराधिकरणको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न र पीडित एवं पीडितको परिवारका लागि यथेष्ट आर्थिक, कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थासहितको परिपूरणको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्वायत्तता र निश्पक्षताको सुनिश्चिताका लागि द्वन्द्वकालका सशस्त्र विद्रोही वा दमन/प्रशासनमा संलग्न भई द्वन्द्वका पक्षरत वा सम्वन्धित भएका व्यक्ति बाहेकका तथा मानवअधिकार उल्लंघनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरु सम्मिलित हुने गरी अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वीकृत मापदण्ड समेतको आधारमा त्यस्तो आयोग गठन गर्न कानून परिर्माजन गर्न भनेको छ ।

‘सत्य निरुपण र वेपत्तासम्वन्धी छुट्टै आयोग बनाऊ’

सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति वेपत्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै यसलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको विषय नबनाउन र अध्यादेशबाट हटाउन उत्प्रेषण आदेश दिएको छ ।व्यक्ति वेपत्ता र संविधान, कानून एवं सर्वोच्चबाट राजेन्द्र ढकालको मुद्दामा भएको निर्णय बमोजिम छुट्टा छुट्टै छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले माफी लगायतको विषयमा अपनाउनु पर्ने मापदण्डको लागि कानूनमा नै आधारभूत कुराको किटान गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न द्वन्द्व विशेषज्ञ, पीडित एवं पीडितको हित प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था, मानवअधिकार कानूनका विशेषज्ञ एवं सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित टोली बनाइ अध्यादेश परिमार्जन गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको अंश