Comments Add Comment

पूरा होला त ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य ?

पुष्प दुलाल

२९ असार काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७१/०७२) मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ८ प्रतिशतको मुल्य वृद्धि (मुद्रा स्फिति)को प्रक्षेपण गरेको छ । आइतबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वृद्धि र मुल्य वृद्धिको प्रक्षेपण सार्वजानिक गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । अर्थशास्त्रीहरुले ५.५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न निकै कठिन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले ५९६ अर्ब रुपैयाँको बजेट र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको सिलिङ दिएको थियो । योजना आयोगको सिलिङ भन्दा २३ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट सार्वजानिक गरेको सरकारले आर्थिक वृद्धिको सिलिङ भित्रै रहेको छ ।

Arthik ra mulya bridhi  Final

विगत एक दशकमा मुलुकले प्राप्त गरेको न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनिरहेका बेला सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा भए जनतालाई ठूलो राहत मिल्नेछ ।

विगत गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ मा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ५ प्रतिशत र मुल्य वृद्धिको प्रक्षेपण ६ प्रतिशत राखेका थिए । सो वर्ष सरकारले लक्ष्य गरेभन्दा बढी अर्थात ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्‍यो भने सरकारी लक्ष्यभन्दा अलि बढी अर्थात ६.७ प्रतिशत मुद्रास्पिmति देखियो ।

सरकारको आर्थिकवृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने अर्थविदहरुले बताएका छन् । असारमा पानी नपरेका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने भएकाले सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं निवर्तमान अमेरीकी राजदूत डा. शंकर शर्माले अनलाईनखबरलाई बताए ।

‘सरकारले बढीमा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पूरा हुन सक्थ्यो’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शर्माले अनलाइनखबरसँग भने -‘निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा आएको उत्साह र बढ्दो बैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धताले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरेपनि कृषि उत्पादनले सरकारलाई धोका दिने निश्चित छ ।’ कृषि उत्पादनले धोका नदिए सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने शर्माले बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर जाने डा. शर्माले बताए । ‘लगानी नबढ्दा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन्छ, जब लगानी हुँदैन तव जनतासँग तरलता (लगानी योग्य) पूँजी पर्याप्त मात्रामा हुन्छ र उनीहरु सो पुँजी उपभोगका लागि खर्चिन्छन्’ उनले भने -त्यसकारण मुल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर पुग्छ ।

बाबुरामका पालाको बजेट

प्रचण्ड सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १३ प्रतिशतको मुल्य वृद्धिको लक्ष्य राखे । तर, सो वर्ष आर्थिक वृद्धि व्यापकरुपमा खुम्चिएर ३.९ प्रतिशतमात्रै प्राप्त भयो भने मुल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा सामान्य बढी अर्थात १३.२ प्रतिशत भयो । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६को मुल्यवृद्धि २२ वर्षयताकै उच्च हो ।

एमाले सरकारको बजेट

माधवकुमार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०६६/०६६ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७.५प्रतिशतको मुल्य वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त वर्ष लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त भयो भने मुल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा निकै बढी ९.६ प्रतिशत पुग्यो । त्यसैगरी झलनाथ खनाल सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को बजेटले ५ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मुल्य वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । सो वर्षपनि सरकारको लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात ३.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र लक्ष्यभन्दा निकै बढी अर्थात ९.६ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि भयो ।

वर्षमानको बजेट

डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेटले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मुल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । अन्य सरकारको तुलनामा डा. भट्टराईको सरकार आर्थिक मुद्दामा केही गंभिर भएकाले सो वर्ष बजेटले लक्ष्य प्राप्त नगरे पनि त्यसअघिका दुई वर्षकोभन्दा अर्थतन्त्रमा सुधार देखियो । सो वर्ष ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त भयो भने मुल्य वृद्धि ८.३ प्रतिशतमा रहृयो ।

भट्टराई सरकारले नै ५.५ को आर्थिक वृद्धि र ७.५ को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६९/०७०को बजेट पनि भट्टराई सरकारले ल्यायो । तर, राजनीतिक अवरोधका कारण समयमा पूर्ण बजेट आउन नसक्दा बजेट लक्ष्यप्राप्तिको नजिकसम्म पनि पुग्न सकेन । त्यस्तै खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा भएन ।

सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न उच्च आर्थिक वृद्धि आवश्यक भएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकषिर्त गरी मुलुकमा ठूलो मात्रामा वास्तविक लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment