२६ असोज, काठमाडौं । संघीयतासम्बन्धी नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको ६ वा ७ प्रदेशको प्रस्तावलाई एमाओवादी नेता लोकेन्द्र विष्टले ‘स्वागतयोग्य’ भनेका छन् । एमाओवादीकै मोर्चामा रहेका मधेसी दलका नेता र आदिवासी जनजाति नेताहरुले भने कांग्रेसको प्रस्तावको आलोचना गरेका छन् । मधेसवादी नेताले झापा-मोरङ र कैलाली-कञ्चनपुरलाई पनि मधेसमै मिलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कांग्रेसले शनिबार सार्वजनिक गरेको संघीयतासम्बन्धी खाकाबारे अनलाइनखरसँग कुरा गर्दै विभिन्न दलका नेताले यसरी टिप्पणी गरे-
कांग्रेसको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ
लोकेन्द्र विष्ट, एमाओवादी नेता
एकीकृत नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा तत्कालीन राज्य पुनसंरचना समितिका सभापतिसमेत रहेका लोकेन्द्र विष्टले पहिचान र सामर्थ्यको आधारलाई मानेर कांग्रेसले सार्बजनिक गरेको भन्दै यसलाई स्वागत गरेका हुन् ।
अब यसलाई थोरै परिमार्जन गरेर कांग्रेसले ९ प्रदेशको अवधारणा ल्याए राज्यपुनसंरचनासम्वन्धी विवाद अन्त्य हुने विष्टले अनलाइनखरलाई बताए । ‘कांग्रेसले पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मानेकोले उसको प्रस्ताव सकारात्मक छ,’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै नेता विष्टले भने, ‘तर सात प्रदेशबाट ९ प्रदेशमा गए सहमति हुन सक्छ ।’
एमाओवादी नेता विष्टले तुलनात्मकरुपमा कांग्रेसको प्रस्ताव एमालेको भन्दा प्रगतिशील रहेको भन्दै प्रशंसा गरे । विष्टले भने – ‘मैले कांग्रेसलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि ऊ एमाले भन्दा प्रगतिशील देखिएको छ ‘
एकीकृत माओवादी हाल कम्तिमा १० र बढीमा १४ प्रदेशको पक्षमा रहँदै आएको छ ।
विष्टका अनुसार कांग्रेसले ल्याएको ६ प्रदेशको अवधारणा अघिल्लो संविधानसभाको राज्यपुनःसंरचना समितिमा कांग्रेस नेता नरहरी आचार्यले पेश गरेको अल्पमत पक्षको प्रस्ताव हो ।
एमाओवादी नेता विष्टले तुलनात्मकरुपमा कांग्रेसको प्रस्ताव एमालेको भन्दा प्रगतिशील रहेको भन्दै प्रशंसा गरे । ‘मैले कांग्रेसलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि ऊ एमाले भन्दा प्रगतिशील देखिएको छ,’ विष्टले भने ।
राज्यपुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनको १४७ पृष्ठमा आचार्यको ६ प्रदेशको प्रस्ताव उल्लेख छ । सोही प्रस्तावलाई कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक नभई आचार्यको व्यक्तिगत अवधारणा भनेको थियो ।
‘पहिले आफैले अस्वीकार गरेको ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई कांग्रेसले अहिले स्वीकारेको छ,’ एमाओवादी नेता विष्टले भने, ‘अब कांग्रेस ९ प्रदेशसम्म उक्लिएर सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
प्रस्ताव ठिकै छ, तर पोजिशन लिने बेला होइन
प्रदीप ज्ञवाली, सचिव, नेकपा एमाले
नेपाली कांग्रेसले समय घर्केपछि जुन प्रस्ताव ल्याएको छ, प्रक्रियाका हिसाबले यो ठीक बेला होइन । प्रत्येक दलले आ आफ्ना प्रस्ताव अघि सारेर पोजिशन लिनेभन्दा अब त सबै बसेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने बेला हो ।
अहिले दलहरुका प्रस्तावमा छलफल गर्ने समय होइन । दलहरुले आफ्नो धारणा अघि सारेर पोजिशन बनाउँदा सम्वाद र सहमतिमा समस्या हुन्छ ।
प्रक्रियाका हिसाबले फाइनल डिल गर्ने बेलामा कांग्रेसले अलग प्रस्ताव नल्याएको भए हुन्थ्यो, त्यसलाई आन्तरिक रुपमा छलफलमात्र गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो ।
जहाँसम्म उसको राज्य पुनसंरचनाको प्रस्ताव छ, त्यो संघीयताको बारेमा हामीले दुई वर्ष अघि निकालको निष्कर्षमा मिल्दोजुल्दो छ ।
एमालेले पहिलो संविधानसभा बिघटन लगत्तै केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरेर ७ प्रदेशको अवधारणा अघि सारेको हो । त्यस हिसाबले कांग्रेसको ७
प्रदेशको प्रस्ताव ठीकै छ, तर ६ प्रदेश व्यवहारिक छैन ।
कांग्रेसको संघीयता आदिवासी जनजातिलाई स्वीकार्य छैन
पासाङ शेर्पा, पूर्वअध्यक्ष, आदिवासी जनजाति महासंघ
राज्य पुनसंरचनाका लागि भनेर कांग्रेसले ल्याएका दुबै विकल्प आदिवासी जनजातिका लागि स्वीकार्य छैनन् । यो प्रस्तावले हरेक हिसाबले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
यसलाई आदिवासी जनजातिले कुनै हालतमा मान्ने कुरा हुँदैन । त्यस्तोखालको संविधानबाट संविधान र राज्यपुनसंरचना भयो भने देशमा अर्को द्वन्द्व हुन्छ ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको प्रस्ताव गैरजिम्मेवार ढंगले आएको छ र यसबाट कांग्रेस राज्य पुनसंरचना गर्न चाहदैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
मुलुकमा पहिचानवादी र पहिचानविरोधी धु्रवीकरण भइरहेका बेला यसले यो ध्रुवीकरणलाई अझ बढाउँछ ।
यस्तोखालको पहिचानबिनाको संघीय संरचना, मधेशी र जनजातिले मान्दैन भन्ने थाहा पाईपाई, अहिले कांग्रेसले एकाएक ल्याउनुभनेको जानीजानी निहुँ खोजेजस्तो भयो । असहमति थप्ने र संविधान नबनाउने खेल भइरहेको देखियो ।
कांग्रेसको बलमिच्याइँ स्वीकार्य हुँदैन
रामेश्वर राय यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फोरम लोकतान्त्रिक
कांग्रेसले ल्याएको राज्य पुनसंरचनाको प्रस्ताव मधेशी मोर्चालाई स्वीकार्य छैन । कांग्रेसले जुन प्रस्ताव ल्याएको छ, यसले संविधान बनाउन उनीहरु चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । हामीले मधेश एक प्रदेश भनेका छौं ।
सहमतिमा जाँदा मधेसमा दुई प्रदेशमा मान्न सकिन्छ । तर कांग्रेसले पूर्वमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई तराई प्रदेशबाट अलग राखेको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि उसले तराईबाट हटाउन खोजेको छ । यसमा हामी कुनै हालतमा सहमत हुदैनौं ।
पर्सादेखि पूर्व झापासम्मको एक प्रदेश र पर्सा पश्चिम कञ्चनपूरसम्मको अर्को प्रदेश हुँदा नाममा हामीलाई जे राखे पनि आपत्ति छैन । तर, पहिचान
मेटिनेखालको संघीयता हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । कांग्रेसको बलमिच्याइँ हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।
यो पनि पढ्नुहाेस्
