३१ असोज, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको अनियमितताबारे सम्बद्ध अधिकारीसँग चरणबद्ध छानबिन र आवश्यक जानकारी लिइरहेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग थप जानकारी माग गर्ने भएको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले बोर्डमा चरम आर्थिक अनियमितता भएको र त्यसमा जोडिएका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ र टे्रकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए) होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का पदाधिकारीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठ
कमा अधिकांश सदस्यले बोर्डभित्रको आर्थिक अनियमितता संवेदनशील विषय भएको र त्यसमा तत्कालीन मन्त्री र सचिवसहित सदस्य संस्थाहरूको मिलेमतो हुनसक्ने आशंका जनाउँदै सबैसँग जानकारी दिलुपर्ने आवाज उठाएपछि समितिले आगामी कात्तिक ३ गते पुनः जानकारी लिने भएको हो ।
मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि गठन भएको बोर्डमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत दर्जनौं आफूखुसी निर्णय गरी आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको भन्दै सीमित सदस्यहरूले लामो समयदेखि रहेको बोर्डभित्रको विवाद सुल्झाउन तत्काल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइयो) नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बोर्डका पदेन अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे, सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव डिल्ली सिटौला, सदस्य संस्थाहरू नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स र बोर्ड सदस्यहरूसँग समितिले जानकारी लिएको थियो ।
समितिका अधिकांश सदस्यले पूर्व सचिव घिमिरेलाई र्याखर्याख्ती पारेपछि जवाफमा घिमिरेले बोर्डभित्रका कामहरू ऐन नीतिअनुरूप भएको तथा नियमावलीलाई बोर्ड बैठकले पारित गरेर आर्थिक गतिविधि भएको भन्दै यो सामान्य प्रक्रिया भएकाले यसलाई सुधार गर्न सकिने भनेपछि सभासदहरू थप आक्रोशित हुँदै पुनः जवाफ माग गरेका थिए ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष रमेश धमलाले आफ्नो कार्यकालमा टानभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पाइए जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताउँदै बोर्डभित्रको अनियमितता र अस्तव्यस्ततालाई किनारा लगाउन चाँडो प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
बोर्डका सदस्यसंस्थाका प्रमुखहरूले आफूहरूलाई बोर्डका गतिविधिबारे धेरै जानकारी नभएको भनी पन्छिन खोजेपछि उनीहरूप्रति पनि सभासदहरूले प्रश्न उठाउँदै जवाफ मागेका थिए ।
पूर्वमन्त्री एवम नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले सरकारी राजस्वको हिस्सा जाने निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको काम र त्यहाँ अनियमितता भएको छ कि छैन त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै लामो समयदेखि बोर्डमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति नहुनु विडम्बना भएको बताए ।
सभासद धनराज गुरुङले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत बोर्डभित्र अनियमित तरिकाले खर्च गरिएकोमा आक्रोस व्यक्त गर्दै दोषीमाथी कडा छानविन गरिनुपर्ने माग गरे ।
सभासदहरू रामहरी खतिवडा, दीपक गिरी, विकास लम्साल, ममता गिरी, डोरप्रसाद उपाध्याय, मीना पुन, भरत साउद, तप्तबहादुर विष्टलगायतले बोर्डका सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
समितिका सभापति जनार्दन शर्माले पर्यटन बोर्डको विवाद र अनियमिताबारे लामो छलफल भएको र प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति नहुँदा समस्या थप चर्किएकाले यसलाई चाँडो टुंगो लगाउनुपर्नेमा समिति सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराए । रासस
